रोख व्यवहारांवर शुल्क ?

*रोखीच्या ठराविक व्यवहारांनंतर खाजगी बँकांचा शुल्क आकारणीचा निर्णय*

काही खाजगी बँकांनी रोख व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. महिन्यातून ४ वेळा पैसे भरणे व काढणे निशुल्क राहणार असून त्यानंतरच्या प्रत्येक रोख व्यवहारावर १५०/- रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. आॅनलाईन बँकिंगकडे अधिकाधिक ग्राहकांनी वळावे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

या वृत्तामुळे सामान्य ग्राहकात खळबळ उडाली असून आता सरकारी बँका काय धोरण स्वीकारणार ? असा प्रश्न त्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. आमचेच पैसे काढायला किंवा ठेवायला आम्ही पैसे का मोजायचे ? काही ग्राहकांनी संतप्त होत हा सवाल केला आहे.

काळ्या पैशाची निर्मिती ही बहुतांश रोखीच्या व्यवहारातून होत असते त्यामुळे डिमाॅनिटायझेशन काळात सरकारने कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले होते. अर्थात अपुरा रोकड पुरवठा हे पण त्यामागील महत्वाचे कारण होते. विशेषतः कार्ड द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवरील शुल्क डिसेंबर अखेरपर्यंत रद्द केल्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यामुळे डिजिटल व कॅशलेस व्यवहारात सुमारे ३००% इतकी भरघोस वाढ तेव्हा दिसून आली.

जानेवारी पासून कार्डद्वारे होणारी पेमेंट सशुल्क झाली व ग्राहकांना त्याचा भुर्दंड बसू लागला. अर्थात यादरम्यान रोख रकमेचा पुरवठाही सुरळीत होऊ लागल्यामुळे कार्ड वा डिजिटल पेमेंटसाठी मोजावे लागणारे शुल्क वाचविण्यासाठी जनता पुनः रोख व्यवहाराकडे वळत असल्याचे दिसायला लागले. परिणामी डिजिटल व कॅशलेस व्यवहारात झपाट्याने घट होऊ लागल्याचे  आकडेवारी सांगते.

जनतेनी डिजिटल व कॅशलेस व्हावे व त्यासाठी नुसती निशुल्क सेवाच नव्हे तर लकी ड्राॅ द्वारे बक्षिस योजना जाहीर केली गेली होती. मुदत संपतात या सेवा सशुल्क झाल्या म्हणुन जनता पुनः रोखीकडे वळत असतांना आता रोखीच्या व्यवहारांवर शुल्क लावून त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो आहे. थोडक्यात नागरिकांना कमी शुल्क असलेली सेवा निवडणे यावाचून पर्याय राहिलेला दिसत नाही.

खाजगी बँकाच्या शुल्क आकारणीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही त्यामुळे त्यांनी आज हे धोरण जाहीर केले हा युक्तिवाद एकवेळ मान्य करु पण यामुळे सरकारच्या डिजिटल व कॅशलेसच्या उद्देश्यावर विपरित परिणाम होणार असेल तर ते देशाच्या अर्थकारणासाठी हानिकारक ठरेल.

अधिकाधिक व्यवहार हे डिजिटल व्हावेत, कॅशलेस व्हावेत कारण त्यामुळे पारदर्शी व्यवहारांची संख्या वाढते, अधिकृत महसूल वाढतो व सरकारचे करउत्पन्नही वाढते.  अर्थात कागदी चलनाची गरज त्याप्रमाणात कमी होणे ओघाने आलेच. पण हे करत असतांना त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसला तर ग्राहक रोखीला प्राधान्य देईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हणुन डिजिटल व कॅशलेस प्रणालीतून होणाऱ्या व्यवहाराद्वारे मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नातून जर सरकारने याप्रकारच्या व्यवहारांचे शुल्क सोसले किंबहुना असे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना काही आर्थिक फायदा डिस्काउंटच्या स्वरुपात दिला तर डिजिटल व कॅशलेसकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिक वळतील. काळ्या पैशाची निर्मिती न होणे यासाठी अशा प्रकारच्या ठोस धोरणांची व त्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीची आज गरज आहे. नोटाबंदीचे उद्दिष्ट्यपूर्तीच्या वाटचालीतील हे एक महत्वाचे पाउल ठरावे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.