शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा पुनः एकदा तापू लागला आहे. अर्थात, यात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी आणि राजकारण जास्त हे अगदी उघडपणे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस याच बरोबरीने सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आपला ग्रामीण भागातील पायाही उखडला जातो आहे हे दिसू लागले तशी या पक्षांची झोप उडाली. त्यामुळे आज सत्तेत टिकून राहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक पातळ्यांवर अभद्र युती करतांनाच आपला ग्रामीण भागातील पाया शाबूत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी "या विषयाला मुद्दा" बनविण्याची खेळी खेळली जात आहे. भारतातील सगळ्यात मोठ्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा मा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या या विषयासंदर्भातील विधानांचाही या राजकारणासाठी वापर केला जातो आहे. त्या काय बोलल्या त्यावरुन एक नजर टाकू.
“कर्जमाफीमुळे बँकिंगमधील पतपुरवठ्याची शिस्त बिघडते कारण ज्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होतो ते भविष्यातही अशाच घोषणांची अपेक्षा करतात व परिणामी नव्याने आणखी कर्ज थकीत होऊ लागतात. ही कर्जमाफी होईल तेव्हा सरकार बँकांना पैसा देईल पण भविष्यात बँका जेव्हा नव्यानी कर्ज पुरवठा करतील तेव्हा हा वर्ग पुन: पुढच्या निवडणुकीची व अशा घोषणांची वाट पाहील. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे सहाय्य हे आवश्यकच आहेच यात दुमत नाही पण बँकिंगच्या पतपुरवठ्याची शिस्त मोडीत काढून असे करणे योग्य ठरणार नाही.”
वास्तविक मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानात कोणतीच चूक नाही. परंतु, शेतकऱ्यांच्या नावाने स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी कर्जमाफी आंदोलन करतांना अध्यक्ष महोदयांच्या विधानाचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. आपल्या बँकिंग सेवेत अनेक वर्षे उच्च पदांवर काम केलेल्या व्यक्तीची महत्वाकांक्षा ही रिझर्व बँकेत मोठ्या पदावर जाण्याची होती व ती फलद्रूप होऊ शकली नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी हे विधान केले असे आरोप करण्यासही आंदोलनकर्त्या राजकारण्यांनी मागे पुढे पाहिलेले नाही. मोठ्या उद्योजकांची कर्ज जेव्हा थकीत होतात तेव्हा ती बुडीत काढून संबंधित खाती बंद केली जातात पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय येतो तेव्हा मात्र कारणे सांगितली जातात असाही तर्क दिला जात आहे. वस्तुत: बँकिंगचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असल्यामुळे तसेच सध्या बँकिंग उद्योग ज्या धोकादायक वळणावर उभा आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे विधान हे अतिशय समर्पक व विचारपूर्ण आहे असे म्हणता येइल.
त्यांच्या विधानांचा विचार करतांना थोडे मागे जाऊन पहावे लागेल. २००८-०९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ६०,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना मांडण्यात आली होती. ही योजना मुख्यत्वेकरून छोट्या व मध्यम वर्गीय शेतकऱ्यांसाठी होती. या मंडळींच्या थकीत कर्जासाठी ५०,००० कोटी तर तडजोड प्रकरणात एकरकमी पैसे भरून कर्ज खाती बंद करण्यासाठी १०,००० कोटी अशा प्रकारे तरतूद करण्यात आली होती. याचा लाभ सुमारे ३ कोटी शेतकऱ्यांना होईल असे सांगण्यात आले होते. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आत्महत्या करतो त्यामुळे त्याचा सात बारा कोरा करणे व त्याला कर्जाच्या तणावातून मुक्त करून एक चांगले आयुष्य जगता यावे हा स्तुत्य उद्देश या योजनेमागे होता.
परंतु आज मागे वळून पहिले असता असे लक्षात येईल कि या योजनेचा राजकीय लाभ १००% झाला कारण या योजनेचा प्रचारात पुरेपुर वापर करुन यूपीए सरकार पुन: सत्तेत आले. परंतु, शेतकरी मात्र आज आहे तेथेच आहे किंबहुना त्याची अवस्था पहिल्यापेक्षा अधिक बिकट आहे. २००८-०९ च्यावेळी संपूर्ण भारतात ६०,००० कोटीेची कर्जमाफी झाली होती तर आज फक्त महाराष्ट्रातच ३०,००० कोटीची गरज आहे. ज्यावेळी ही कर्जमाफी झाली तेव्हा म्हणजे २००८-०९ मधे बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा १% च्या आसपास होता तर मार्च २०१६ च्या संपलेल्या आर्थिक वर्षात तो ५% व ढोबळ एनपीए ८% इतका होता. येणाऱ्या मार्च २०१७ मध्ये हेच प्रमाण अनक्रमे ७% व १०% इतकी होण्याची भीती आहे. बँकिंग उद्योग हा देशाचा आर्थिक कणा आहे पण आज बँका सुस्थितीत नाहीत हे मात्र कटू वास्तव आहे.
बँकांच्या कर्जवसूलीच्या कोर्ट केसेस वर्षानुवर्षे चालतात, त्याचा निकाल बँकांच्या बाजूने लागतो परंतु, त्यावेळपर्यंत तारण ठेवलेल्या वस्तूंचे बाजार मूल्य बव्हंशी नगण्य झालेले असते. त्यामुळे कर्ज वसुली होऊ शकत नाही. या दृष्टिकोनातून विचार करता आज बँकांच्या ताळेबंदात दाखविलेल्या असेट्सचे खरे मूल्य हे कितीतरी कमी असण्याची शक्यता आहे. व म्हणूनच येत्या मार्च २०१७ ला बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा ७% इतका धोकादायक पातळीवर जाण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्षात तो १०% च्याही पुढे असेल अशी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानांकडे पुरेशा गांभीर्याने पहाणे व त्याची समीक्षा करणे आवश्यक ठरते. जर बँकिंग यंत्रणाच कोसळली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
नरसिहन समितीच्या शिफारसीनंतर एनपीए चे नियम आले व त्यामुळे कर्जखाती बुडीत होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसू लागले. परंतु, कर्जवसुलीच्या नियमात किंवा कायद्यात मात्र आक्रमक बदल झाले नाहीत अन्यथा जर कर्ज खाती बुडीत झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत पैसे वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात तेव्हाच आली असती तर आज एनपीएचे चित्र इतके गंभीर दिसले नसते. त्यामुळे एनपीएच्या समस्येवर कर्जवसुलीसाठी कायद्यात युद्धपातळीवर प्रभावी बदल करणे आवश्यक ठरते.
दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी, पिकाला योग्य भाव न मिळणे, शेतीचा लागवडीचा खर्च, शेतमजुरांच्या रोजंदारीचे वाढते दर यासारख्या असंख्य कारणांमुळे शेती हा आज किफायतशीर व्यवसाय राहिलेला नाही किंबहुना हा व्यवसाय बेभरवशाचा झाला आहे. यातील हवामान व पाऊस यासाठी निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून राहणे याला पर्याय नाही पण यातही जलयुक्त शिवार यासारखे भरीव काम झाल्यास काही प्रमाणात या निसर्गाच्या आपत्तीला तोंड देणे शक्य होईल. शेतीचे एकरी उत्पन्न वाढले तर शेतमालाला कमी मिळणाऱ्या भावाशी मुकाबलाही करता येईल. अर्थात, हे एकरी उत्पन्न वाढावे, शेत मालाला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी धोरणात्मक निर्णय सरकारी पातळीवर काम होणे, निर्णय होते आवश्यक आहे. कोणती पिक केव्हा आयात करायची किंवा निर्यात करायची याच्या योग्य धोरणामुळेही बळीराजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या चिंताजनक व मानवतेला कलंक आहेत. या आत्महत्यामागील कारणांची आकडेवारी २००२ साली प्रसिद्ध झाली होती. त्यात पिकाच्या नुकसानीमुळे होणाऱ्या आत्महत्या १६.८१% , घरगुती विवंचनांमुळे १३.२७% , चीट फंड सारख्या माध्यमातील फसलेली गुंतवणूकीमुळे १५.०४% , आजारपण ९.७३% शेत मालाला योग्य भाव न मिळणे २.६५% वगैरे अशा प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध आहे. आज १५ वर्षानंतर या आकडेवारीत जमिन अस्मानाचा फरक पडला असेल असे नाही. परंतु, सगळ्यांच्या मुळाशी आर्थिक विवंचना हे एकमेव कारण आहे कि ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेऊन आयुष्य संपवितात.
२०१५ साली झालेल्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एकूण संख्या होती ३२२८. यापैकी औरंगाबाद मध्ये ११३० तर अमरावती मध्ये ११७९, नाशिकमध्ये ४५९, नागपूर ३६२, पुणे ९६ व कोकण फक्त २. शेती व्यवसाय हा ज्या ज्या घटकांवर अवलंबून असतो ते सर्व घटक या विविध भागात कमी अधिक प्रमाणात तोच परिणाम साधतात परंतु त्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीतील ही "विभागशः विसंगती" मात्र विचार करायला लावणारी आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहतांना त्यांना केवळ कर्जमाफीच्या मोहात पाडून आपली राजकीय पोळी भाजणे यापेक्षा त्यांना आत्महत्या करायला लावणाऱ्या "प्रत्येक कारणाचा" अभ्यास करून त्या कारणांच्या उच्चाटनासाठी मुलभूत काम करणे ही आज काळाची गरज आहे. शेतकरी आपला आहे तशाच बँकाही आपल्याच आहेत व स्वस्थ समाजरचनेत दोघांचही स्थान हे महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे कोणत्याच राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांचा एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेऊ नये असे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते.
बिंदुमाधव भुरे, पुणे
No comments:
Post a Comment