बोलके मौन

बोलके मौन

हिऱ्यासारख्या अनेक मौल्यवान खड्यांनी सजविलेल्या असंख्य दागिन्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन २०१९ मधे भरणार होते. दागिन्यांची किंमत कित्येक अब्ज डॉलर असावी. अर्थात त्यांच्या सुरक्षिततेची खास व विशेष खबरदारी घेणे ही "भारत इंटरनँशनल्स" या प्रदर्शन आयोजक कंपनीची  मोठी जबाबदारी होती. "एनएम सिक्यूरिटीज" व "आरजी सिक्यूरिटीज" या सगळ्यात मोठ्या दोन स्पर्धक कंपन्यांपैकी "एनएम सिक्यूरिटीज"ची निवड "भारत इंटरनँशनल्स"ने काही निकषाधारे केली अन् "आरजी सिक्यूरिटीज"ला मोठा धक्का बसला. 

दिवसरात्र गस्त घालणारे पाच पन्नास बंदूकधारी पोलिस व त्याजोडीने खडा पहारा अशी ठोकळेबाज चौकटीतील सुरक्षाव्यवस्था पुरेशी नव्हती. त्याच्या जोडीला मोठ्या मॉल्समधे, ज्वेलरी शॉप्समधे, अनेक कार्यालयांमधे, हॉस्पिटल्समधे, सहकारी ग्रुहरचना संस्थांमध्ये असते तशी मात्र अधिक प्रगत,अत्याधुनिक CCTV कँमेरे यंत्रणाही आवश्यक होती. असे कँमेरे ऑनलाईन विकत घेता येतात किंवा एखाद्या वितरकाकडूनही घेता येतात. इनस्टॉलेशन व डेमो दिल्यानंतर त्याचे खरे काम सुरु होते. पण बाजारात किंवा ऑनलाइन मिळणारी यंत्रणा ही कुचकामी ठरण्याची भिती होती कारण त्याचे सुरक्षाविषयक तंत्र वा मेकँनिझम् याचा तपशील शोधता येतो ... गुगलचा जमाना आहे हा !

त्यामुळे "एनएम सिक्यूरिटीज"ने CCTV यंत्रणेमधे तज्ञ असणाऱ्या काही आंतरराष्ट्रीय नामवंत कंपन्यांशी संपर्क साधला व "नफाइल" नामक एका फ्रेंच कंपनीची निवड केली. या कंपनीने अन्य देशांमधे पुरविलेल्या अशा प्रकारच्या CCTV कँमेऱ्याची माहिती दिली. "आरजी सिक्यूरिटीज"नेही काही वर्षांपूर्वी जी यंत्रणा पसंत केली होती त्याचीही माहिती घेतली. हीच यंत्रणा सर्वार्थाने योग्य  होती. परंतू, "एनएम सिक्यूरिटीज'ने त्यात असे काही आमुलाग्र बदल घडवण्यास सांगितले कि ज्यामुळे ही यंत्रणा खुपच भक्कम अगदी अभेद्य म्हटले तरी चालेल, अशी झाली.

अर्थात त्याची किंमतही त्यामुळे वाढली होती. "एनएम सिक्यूरिटीज"ला "भारत इंटरनँशनल"ने विश्वासाने सोपविलेल्या जबाबदारीशी प्रामाणिक राहात आपली कर्तव्यपूर्ती करणे महत्वाचे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी CCTV चा व्यवहार हा त्यातील अभेद्य ठरणाऱ्या बदलांची व त्याचेशी निगडीत किंमतीची गुप्तता राखण्याच्या अटींवर  पूर्ण केला. स्पर्धक "आरजी सिक्यूरिटीज"ने मग किमतीच्या मुद्द्यावरुन "भारत इंटरनँशल्स"चे कान भरण्यास सुरवात केली.

किंमतीवरुन वारंवार आरोप करत राहिल्यास एक दिवस "भारत इंटरनँशनल्स"नाही या तथ्य वाटू लागेल असा "आरजी"चा कयास होता. "एनएम"ने मात्र यावर मौन बाळगणे पसंत केले. कारण वाढीव किंमतीचे स्पष्टीकरण द्यायचे म्हणजे नेमक्या कोणत्या सुरक्षाविषयक बदलांसाठी किती पैसा मोजला हे उघड करणे होय. आणि CCTV यंत्रणेमधे सुरक्षाविषयक केलेल्या अभेद्य अशा विशेष तरतूदी "किमतीचे आरोप खोटे आहेत" हे सिद्ध करण्यासाठी जगजाहीर करणे म्हणजे ज्ञात, अज्ञात  हल्लेखोरांना कुठे व काय लपविले आहे ते सांगण्यासारखे होते.

प्रदर्शनाची तारीख अद्याप दूर होती. "आरजी"चे आकांडतांडव करणे, आरोप करणे सुरुच होते. पण "एनएम"चे मौन अधिक बोलके सिद्ध होत होते कारण त्याना माहित होते कि "भारत इंटरनँशनल्स"चा त्यांच्यावर  द्रुढ विश्वास आहे.

© बिंदूमाधव भुरे, पुणे

नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही

*नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही ....*

रिजर्व बँकेचा रिपोर्ट आला आणि अपेक्षेनुसार नोटबंदी विषयावरुन बसलेला राजकीय धुरळा पुनः उडू लागला, विझत आलेल्या राखेवर फुंकर घालत पुनः आग भडकवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. मोदी कसे बरोबर किंवा मोदी कसे चुकले हे आकडे मांडून सिद्ध करणारे अनेक अर्थतज्ञ नव्याने उदयाला आले. या निर्णयांचे झालेले "अप्रत्यक्ष फायदे" नाक मुरडून का होइना मान्य केले जातायत पण ...  "मूळ उद्दिष्ट हे नव्हते ना" असे म्हणत "निर्णय चुकलाच" असा शिक्का मारला जातो आहे.

नोटबंदी नंतर वाढलेले आयकर परतावे, त्यामुळे कर भरणाऱ्या मंडळींची कायमस्वरुपी वाढलेली व दर वर्षी सातत्याने वाढत असलेली संख्या हे नोटबंदी यशस्वितेचे एक महत्वाचे परिमाण असण्यावर आक्षेप का असावा ?  ही संख्या दुप्पटीने म्हणजे ३ कोटीने वाढून आता साडेसहा कोटी झाली. हा तर आकडा खोटा नाही ना ? हे अपेक्षित नसतांनाही का घडले ? या प्रश्नाच्या उत्तरात सगळ काही आल आहे.

अनेक बेनामी कंपन्या ज्यांचा उपयोग केवळ करचोरीसाठी व्हायचा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आल. या कंपन्यांच्या आडून आजवर होत असणारी करचोरी थांबली, सरकारचे उत्पन्न वाढले. अर्थात "नोटबंदीचा हा उद्देश नव्हता" हे पालूपद आळवणाऱ्यांना नोटबंदीचाच नव्हे तर सरकारचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा वाटत असतो.

"दहशतवादी कारवाया, दगडफेक याला आळा बसावा यासाठी नोटबंदी केली पण त्यात तसूभरही फरक पडला नाही" असे मोदीविरोधक तार स्वरात वाहिन्यांवर ओरडून सांगत असतात पण खुद्द लष्कराने मात्र यात फरक पडल्याचे वळोवेळीअनेकदा स्पष्ट केले आहे. आता आपण राजकारण्यांवर विश्वास ठेवायचा कि लष्करावर ?

छोटे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते हे कार्ड पेमेंट स्वीकारु लागले. रोखीतल्या व्यवहाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न लपवण्याचा मार्ग आक्रसला गेला. सरकारच्या तिजोरीत भर पडू लागली हे सांगणारी आकडेवारी कशी नाकारता येइल ? "कँशलेस व लेसकँश" हे मुद्दे वाहिन्यांवर वाद घालायला व मूळ विषयाला फाटे फोडायला ठीक पण त्यामुळे सत्य कस लपणार ?

त्या ५० दिवसात झालेल्या घडामोडींचा एक बँकर म्हणून मी साक्षीदार तर होतोच पण कँशियर म्हणून हे सगळे मी जवळून पाहिलय, अनुभवलय. जमा होणाऱ्या नोटांमधे अनेक महिने चलनात नसलेल्या व त्यामुळे कुबट वास येणाऱ्या, चिकटलेल्या, मोजतांना त्रास होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण लक्षणीय होते. म्हणजे नोटांच्याही रुपात काळा पैसा होता हे सत्य कसे नाकारणार ?

बँकेत फक्त पगाराला येणारे व कधी पगारापेक्षा मोठे आकडे न पाहिलेले त्या महिन्यात मात्र अनेकदा एकोणपन्नास हजार रुपये भरायला यायचे. पन्नास हजार भरले तर पँन नंबरमुळे अडकायला नको ही भिती ! धंदा नाही, पैशाची चणचण आहे वगैरे सबबी सांगणारे व्यावसायिक लाखानी पैसे बँकात भरत होते. विचारल कि म्हणायचे जुनी उधारी वसूल झाली आहे. खाते नसणारे नव्याने खाते उघडून पैसे भरत होते. या काळातील काही लाख व्यवहार आता संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत व त्यातून किती बडे मासे गळाला लागतील हे यथावकाश कळेलच.

हे सगळे पाहिल्यावर चलनात असणारी सगळीच रक्कम बँकेत परत येणार असे तेव्हा मन सांगत होते पण तरीही हा नोटबंदी निर्णय योग्य आहे असे माझे तेव्हाही ठाम मत होते व आजही आहे. नोटबंदीमुळे साधारण ३ लाख कोटी इतकी रक्कम बँकेत परत येणार नाही असा दावा करणाऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार खरोखर ही रक्कम परत आली नसती तर .. ? 

बँकिंग व्यवस्थेत न येणारे ३ लाख कोटी रुपये हा क्षणिक व तत्कालिक लाभ (निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा म्हणूया) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाला असता व मोदींचा निर्णय धाडसी ठरवला जाऊन त्यांची प्रतिमा अधिक उत्तुंग झाली असती, विरोधकांची बोलती बंद झाली असती पण .....

भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र आज कायमस्वरुपी होत असणाऱ्या लाभापासून (निर्णयाचे अप्रत्यक्ष फायदे म्हणूया) वंचित राहिली असती. करबुडवे कर बुडवत राहिले असते, बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली होत असलेले गैरव्यवहार तसेच सुरु राहिले असते. रोखीच्या व्यवहारातून होणाऱ्या काळ्या पैशाचा विनियोग सोने खरेदी, बेनामी मालमत्ता इ. साठी अव्याहतपणे सुरुच राहिला असता, वगैरे ....

देशहिताचा विचार करतांना राजकीय फायदा तोट्याचे वादविवाद हे संकुचित स्वार्थी मनोव्रुत्तीचे दर्शन घडवितात कारण या निर्णयाचे दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम अन् राजकारण्यांच्या वल्गना यातले खरे खोटे ठरविण्याचे व नोटबंदीमुळे झालेला त्रास सहन करुन योग्य निर्णयाचा सन्मान करण्याचे तारतम्य भारतीय जनतेत नक्कीच आहे. "प्रत्यक्ष फायदा व अप्रत्यक्ष फायदा" म्हणजे काय याची त्याला जाणीव आहे.

© बिंदुमाधव भुरे, पुणे