Friday, November 15, 2024
प्रतिडाव भाग २
Monday, November 11, 2024
प्रतिडाव भाग १.
मित्रांनो, एक कट्टर भाजप समर्थक म्हणून हा लेख लिहितो आहे. वाचायचा नसेल तर स्किप किंवा डिलिट करायला सोपे म्हणून आधीच स्पष्ट करतो आहे. भाजप समर्थकांनी वाचलाच पाहिजे आणि विरोधकांनी ??
प्रतिडाव भाग १.
२०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडून झालेल्या दगाफटक्याचा, फसवणूकीचा, विश्वासघाताचा माझ्यासारख्या असंख्य भाजप समर्थकांना मनस्वी राग आला होता, चीड आली होती. वास्तविक भाजप सेना युतीला स्पष्ट बहुमत आणि सरकार स्थापनेचा जनादेश प्राप्त झाला होता. परंतु, "सरकार स्थापन करण्यासाठी आम्हाला सगळे पर्याय खुले आहेत" असा अचानक पवित्रा शिवसेनेकडून घेतला गेला. या भूमिकेला पूरक ठरतील असे मग उद्धव ठाकरेंनी जे काहीबाही आरोप केले ते सगळे पश्चात बुद्धी... मुळात सरकार स्थापन करायचे यासाठी हा माणूस देवेंद्र फडणवीसांचा एकही फोन घ्यायला तयार नव्हता. एकही फोन न घेता, कोणतीही चर्चा न करता भाजपने फसवणूक केली असा आरोप कसा काय होऊ शकतो ?
सतत मर्द, सैनिक, मावळा, गाडून टाका वगैरे मर्दूमकीची भाषणे ठोकणाऱ्या या माणसाने "आपण जरी युतीत लढलो असलो तरी आता आपल जमणार नाही कारण .... वगैरे वगैरे" अस भाजपला, फडणवीसांना स्पष्टपणे तोंडावर का नाही सुनावले ? मन खात होत का ? कि या मर्दाच्या छातीवर दडपण आल होत ? कि तस काही आश्वासन अमितभाईंनी कधी दिलच नव्हत ? २०१४ ला भाजपाने नाही का बोलणी फिसकटल्यावर युती मोडल्याची घोषणा चक्क पत्रकार परिषद घेऊन केली. तसे धाडस उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ ला का नाही दाखवले ?
अमित शहा यांनी शब्द दिला होता या दाव्याबद्दल आता थोडस...
उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार सांगितले कि "बंद दाराच्याआड आणि शिवसेना प्रमुखांच्या फोटो समोर अमित शहा यांनी अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदासाठी शब्द दिला होता." अमित शहा यांचा रोखठोक स्वभाव तर उद्धव ठाकरे यांचा कावेबाज, बेरकी अन् आतल्या गाठीचा स्वभाव लक्षात घेता मला तर उलटे वाटतय. अडीच अडीच वर्षाचा प्रस्ताव अमित शहा यांनी साफ ठोकरून लावला असावा. मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी मग प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे अतिशय धूर्तपणे शांत राहिले, जाणीवपूर्वक मूग गिळून गप्प बसले. प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा सतत होणारा उल्लेख यावर उद्धव ठाकरे यांनी कधीच आक्षेप न घेणे म्हणजे अडीच अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाचा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारणे त्यांना मान्य आहे असा अर्थ अमित शहा यांनी घेतला असेल तर त्यात चूक ती काय ? उद्धव ठाकरेंचा कावेबाजपणाचा इतिहास हा राज ठाकरे, नारायण राणे वगैरेंनी अनेकदा कथन केला आहे. त्यामुळे अमित शहा यांनी फसवणूक केली हे जे उद्धव ठाकरे सांगतात त्याच्या नेमके उलटे वरील प्रमाणे घडले नसेल कशावरून ? शेवटी बंद दरवाज्याआड झालेल्या गोष्टी आहेत. आपण फक्त कयासच बांधू शकतो. मात्र उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी आणि मुख्यमंत्री पदासाठी जो कपटी डाव खेळला त्याला प्रतिडाव टाकून उत्तर हे भाजप कडून मिळणारच होते.
सरकार स्थापनेसाठी उद्धव ठाकरे यांनी पवारांबरोबर गुपचूप चर्चेच गुऱ्हाळ सुरु ठेवल.. तर पवारांनी सोनियांबरोबर ...! याच पवारांनी साळसूद पणाचा आव आणत एकिकडे पत्रकार परिषद घेत सांगितल होत कि "जनतेने आम्हाला (आघाडीला) विरोधात बसण्याचा जनादेश दिलाय...." मग पवार साहेब, तुम्ही उद्धव ठाकरेंना तस पहिल्या फटक्यात स्पष्ट का नाही बजावलत हो ? उलटपक्षी त्यांना सत्तेच गाजर दाखवत झुलवताना दिल्ली वाऱ्या करत काॅंग्रेसला या आघाडीसाठी राजी केलत. म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी रचलेला विश्वासघाताचा डाव यशस्वी होण्यासाठी पवार साहेब तुम्ही सर्वात मोठी आणि महत्वाची भूमिका बजावलीत नव्हे तर तुमचीच फूस यामागे होती आणि तुमच्यामुळे भाजप सेना युतीला मिळालेला स्पष्ट जनादेश पायदळी तुडवत जनतेचा कौल नसलेली आघाडी आकाराला आली, सत्तेवर बसली.
त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा काकणभर जास्त दोष पवार साहेबांचा आहे. अन्यथा, म्हणजे पवारांनी उद्धव ठाकरे यांना "आम्हाला विरोधात बसायचा कौल मतदारांनी दिला आहे" अस ठणकावून सांगितल असत तर पुन्हा एकदा नाईलाजाने का होईना युती धर्माचे पालन उद्धव ठाकरे यांना करावेच लागले असते. त्यामुळे भाजपचा एक समर्थक म्हणून मला पवारांचाही तितकाच किंबहुना उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा जास्त राग आणि चीड आहे.
खर तर पवार साहेब हे महाधूर्त आणि आतल्या गाठीचे ! २०१४ ला निकाल लागताच भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. यातून दोन गोष्टी साध्य होणार होत्या. सेनेला भाजप पासून दूर करणे आणि सत्तेत बाहेरून पाठिंबा देत सरकार आपल्या तालावर हव तस नाचवतांना फडणवीसांना आपल्या कह्यात आणि कायम दडपणाखाली ठेवणे. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांची ही सत्तालोलुप चाल ओळखली. पवारांच्या या खेळीने आपण सत्तेच्या बाहेर फेकले जाऊ या भितीने मग नाईलाजाने का होईना सेना सुतासारखी सरळ आली. मात्र २०१४-१९ या काळात सेनेची सत्तेत राहूनही धुसफूस सुरू होती आणि पवारांनीही ती आग पेटती राहील याची काळजी घेत २०१९ ला सत्तेसाठी उतावीळ झालेल्या, कासावीस झालेल्या उद्धव ठाकरे यांना घोड्यावर बसवत स्वत:ची पोळी भाजून घेतली. पवारांच्या या कुटील डावपेचांना भाजपने प्रतिडाव टाकून उत्तर देण्याची गरज होतीच.
त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी केलेला दगा आणि पवारांनी केलेल कावेबाज राजकारण पाहता, या दोघांच्या पक्षाची झालेली वाताहत म्हणजे त्यांनी जनादेशाचा घोर अपमान केल्याची नियतीने दिलेली जबरदस्त शिक्षा होय असे मी मानतो. करावे तसे भरावे. या फुटी मागे भाजप आहे या समजुतीने माझ्यासारख्या भाजप समर्थक त्यामुळे मनोमन सुखावला होता. असल्या कुटील कारस्थान आणि डावपेचांना प्रत्युत्तर न द्याल तर राजकारणात तुम्ही मागे पडाल किंबहुना तुम्हाला षंढ ठरवले जाईल. त्यामुळे भाजपने जे घडविले ते अतिशय योग्यच होते असे माझे स्पष्ट मत आहे.
मित्रांनो, अनेक भाजप समर्थकांना प्रश्न पडले होते. "अजितदादांना घेण तुम्हाला शोभल का ? एकीकडे मोदी सत्तर हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि दोन दिवसांनी दादांचा शपथविधी होतो...ही कुठली साधन शुचिता ? ही तत्वांशी प्रतारणा नाही का ?" वगैरे वगैरे पण असले भंपक प्रश्न कट्टर भाजप समर्थक असूनही मला अजिबात पडले नाहीत... ठकास महाठक या न्यायानेच आज राजकारणात वागावेच लागेल.. तत्व, साधन शुचिता वगैरे वगैरे प्रसंगी गुंडाळून ठेवावी लागतील. प्रतिस्पर्धी तलवार घेऊन चालून येत असेल तर अहिंसेच तत्व बाजूला ठेवत मुकाबला करावाच लागेल. तुमचे अस्तित्वच उरले नाही तर तुमची तत्वे काय फ्रेम करुन भिंतीवर टांगायची का ?
सभ्यतेच्या राजकारणाचे दिवस गेले. "अडवानी वाजपेयी युगात असली परिस्थिती निर्माण झाली असती तर ?? वगैरे.." असला बिनबुडाचा प्रतिवाद कोणी करत असेल तर मी सांगेन कि तो काळ वनवास भोगणाऱ्या श्रीरामाचा होता.. मर्यादा पुरुषोत्तमाचा होता.. मर्यादांच्या चौकटीचा सन्मान करण्याचा होता... वाजपेयी यांचे केवळ एका मताने सरकार पडले. ते सहजपणे टिकवता आले असते, तरले असते... मात्र वाजपेयीजी तत्व, निष्ठा याच्याशी प्रामाणिक राहिले. पण ते दिवस आता मागे पडलेत.. आज धर्म रक्षणार्थ कूटनीतीने वागणाऱ्या श्रीकृष्णाचे तत्व आचरणात आणण्याचे दिवस आहेत.... त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना धडा शिकवला गेला ... तो दिलको बडा सुकून मिला अशी माझ्यासारख्या भाजप समर्थकांची अवस्था आहे... भाजप पाठिराख्यांनी, मतदारांनी विशेषत: अजित पवार या विषयावर अजिबात गिल्टी फील होण्याची गरज नाही, नाराज होण्याची गरज नाही. "एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आमचा इमोशनल अलायन्स आहे तर अजित पवार यांच्या बरोबरचा अलायन्स हा स्ट्रॅटेजिक अलायन्स" .. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या एका वाक्यात बरच मोठ स्पष्टीकरण दडलय ते आपण समजून घेण्याची गरज आहे.
आपल्या डीएनए मधे प्रभू श्रीराम कायमच आहेत.. अहंकारी शत्रूचा पराभव होणारच.. या अहंकाराला कपट द्वेष आणि कूटनीतीची जोड मिळते तेव्हा भगवद्गीतेची शिकवण आचरणात आणण्याची कलाही आमच्या डीएनए मधे आहे हे आम्ही कायम लक्षात ठेवले तर शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या फूटीत भाजपची कणभरही चूक नाही हे मनोमन पटेल.
मित्रांनो, आपल्या संघटन कौशल्याच्या बळावर भाजप वाढला. कधीकाळी दोन खासदार असलेल्या पक्षाला हे यश प्रबळ संघटन असल्यामुळेच शक्य झाल. सत्ता मिळाल्यावर त्याचा उपयोग लोककल्याणासाठी न करता स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी केला तर पक्ष संघटनेची वाताहत होते. त्याचा परिणाम सत्ता क्षेत्र आक्रसण्यात होतो. मात्र तस झाल्यावर भाजप आम्हाला संपवतोय असा ओरडा केला जातो. भाजप कोणाला संपविण्यासाठी काम करत नाही तर वैभवशाली, सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनविण्यासाठी काम करतो. या वाटचालीत जे येतील त्यांना सोबत घेऊन जायचे काम भाजप करतो. पण उद्धव ठाकरेंसारखी मंडळी ही सोबत सोडतात आणि त्याचा परिणाम स्वतःच्या पक्षाची वाताहत होण्यात झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. केवळ सत्तेभोवती फिरणाऱ्या आणि खुर्चीचे राजकारण करणाऱ्या पवारांनी उद्धव ठाकरे भाजप पासून दूर होत आहेत हे लक्षात येताच त्यांना साथ दिली आणि स्वतःच्या पक्षाची शकले करुन घेतली. every action has an opposite & equal reaction हा नियतीचा नियम आहे. तुम्ही डाव टाकाल तर प्रतिस्पर्धी प्रतिडाव टाकणारच.
त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पवार ठाकरे यांचा "भावनांना हात घालण्याच्या खेळाला" आणि काॅंग्रेसच्या 'संविधान अन् जाती जनगणना" खेळीला बळी न पडता खंबीरपणे महायुतीच्या मागे उभे रहायच आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात "गरिबी हटाव" घोषणा लोकप्रिय झाली होती. त्या घोषणेला आज "संविधान बचाव" आणि "जाती-जनगणना" या नवीन वेष्टनात गुंडाळून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतोय.
२०१९ ला निकालानंतर झालेल्या खेळीला कपट, कट कारस्थान, घातपातांना भाजपने प्रतिडाव रचून चोख उत्तर दिले नसते तर मग दुर्योधन शिरजोर झाला असता आणि शकूनी अधिकच कावेबाज..! पण यामुळे "महाराष्ट्राचे नुकसान नाही का झाले ?" असले प्रश्न जर तुम्हाला पडत असतील तर उघडा डोळे बघा नीट असे म्हणावे लागेल. वर्गात दंगा करणाऱ्या दोन मुलांची कानउघाडणी करतांना इतर मुलांचाही वेळ वाया जातोच. त्यांची भरपाई करण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असते....लढाईत नुकसान होतच असते, त्याची झळ जनतेला सोसावी लागते पण... ते नुकसान सत्याचा विजय झाला कि भरून निघत असते अन् त्यासाठी भाजप शीषनेतृत्व समर्थ आहे.
मित्रांनो, विकासाच्या मार्गावर मविआ पेरत असलेले काटे दूर करुन या वाटा निष्कंटक करण्यात २०१९ ते २०२४ मधील काही काळ गेला. मात्र आता येत्या २० तारखेला महायुतीच्या मागे भक्कमपणे उभे रहात मविआला चोख प्रत्युत्तर द्यायचा निर्धार करुया.
© बिंदुमाधव भुरे, पुणे
Wednesday, September 5, 2018
नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही
*नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही ....*
रिजर्व बँकेचा रिपोर्ट आला आणि अपेक्षेनुसार नोटबंदी विषयावरुन बसलेला राजकीय धुरळा पुनः उडू लागला, विझत आलेल्या राखेवर फुंकर घालत पुनः आग भडकवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. मोदी कसे बरोबर किंवा मोदी कसे चुकले हे आकडे मांडून सिद्ध करणारे अनेक अर्थतज्ञ नव्याने उदयाला आले. या निर्णयांचे झालेले "अप्रत्यक्ष फायदे" नाक मुरडून का होइना मान्य केले जातायत पण ... "मूळ उद्दिष्ट हे नव्हते ना" असे म्हणत "निर्णय चुकलाच" असा शिक्का मारला जातो आहे.
नोटबंदी नंतर वाढलेले आयकर परतावे, त्यामुळे कर भरणाऱ्या मंडळींची कायमस्वरुपी वाढलेली व दर वर्षी सातत्याने वाढत असलेली संख्या हे नोटबंदी यशस्वितेचे एक महत्वाचे परिमाण असण्यावर आक्षेप का असावा ? ही संख्या दुप्पटीने म्हणजे ३ कोटीने वाढून आता साडेसहा कोटी झाली. हा तर आकडा खोटा नाही ना ? हे अपेक्षित नसतांनाही का घडले ? या प्रश्नाच्या उत्तरात सगळ काही आल आहे.
अनेक बेनामी कंपन्या ज्यांचा उपयोग केवळ करचोरीसाठी व्हायचा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आल. या कंपन्यांच्या आडून आजवर होत असणारी करचोरी थांबली, सरकारचे उत्पन्न वाढले. अर्थात "नोटबंदीचा हा उद्देश नव्हता" हे पालूपद आळवणाऱ्यांना नोटबंदीचाच नव्हे तर सरकारचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा वाटत असतो.
"दहशतवादी कारवाया, दगडफेक याला आळा बसावा यासाठी नोटबंदी केली पण त्यात तसूभरही फरक पडला नाही" असे मोदीविरोधक तार स्वरात वाहिन्यांवर ओरडून सांगत असतात पण खुद्द लष्कराने मात्र यात फरक पडल्याचे वळोवेळीअनेकदा स्पष्ट केले आहे. आता आपण राजकारण्यांवर विश्वास ठेवायचा कि लष्करावर ?
छोटे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते हे कार्ड पेमेंट स्वीकारु लागले. रोखीतल्या व्यवहाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न लपवण्याचा मार्ग आक्रसला गेला. सरकारच्या तिजोरीत भर पडू लागली हे सांगणारी आकडेवारी कशी नाकारता येइल ? "कँशलेस व लेसकँश" हे मुद्दे वाहिन्यांवर वाद घालायला व मूळ विषयाला फाटे फोडायला ठीक पण त्यामुळे सत्य कस लपणार ?
त्या ५० दिवसात झालेल्या घडामोडींचा एक बँकर म्हणून मी साक्षीदार तर होतोच पण कँशियर म्हणून हे सगळे मी जवळून पाहिलय, अनुभवलय. जमा होणाऱ्या नोटांमधे अनेक महिने चलनात नसलेल्या व त्यामुळे कुबट वास येणाऱ्या, चिकटलेल्या, मोजतांना त्रास होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण लक्षणीय होते. म्हणजे नोटांच्याही रुपात काळा पैसा होता हे सत्य कसे नाकारणार ?
बँकेत फक्त पगाराला येणारे व कधी पगारापेक्षा मोठे आकडे न पाहिलेले त्या महिन्यात मात्र अनेकदा एकोणपन्नास हजार रुपये भरायला यायचे. पन्नास हजार भरले तर पँन नंबरमुळे अडकायला नको ही भिती ! धंदा नाही, पैशाची चणचण आहे वगैरे सबबी सांगणारे व्यावसायिक लाखानी पैसे बँकात भरत होते. विचारल कि म्हणायचे जुनी उधारी वसूल झाली आहे. खाते नसणारे नव्याने खाते उघडून पैसे भरत होते. या काळातील काही लाख व्यवहार आता संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत व त्यातून किती बडे मासे गळाला लागतील हे यथावकाश कळेलच.
हे सगळे पाहिल्यावर चलनात असणारी सगळीच रक्कम बँकेत परत येणार असे तेव्हा मन सांगत होते पण तरीही हा नोटबंदी निर्णय योग्य आहे असे माझे तेव्हाही ठाम मत होते व आजही आहे. नोटबंदीमुळे साधारण ३ लाख कोटी इतकी रक्कम बँकेत परत येणार नाही असा दावा करणाऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार खरोखर ही रक्कम परत आली नसती तर .. ?
बँकिंग व्यवस्थेत न येणारे ३ लाख कोटी रुपये हा क्षणिक व तत्कालिक लाभ (निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा म्हणूया) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाला असता व मोदींचा निर्णय धाडसी ठरवला जाऊन त्यांची प्रतिमा अधिक उत्तुंग झाली असती, विरोधकांची बोलती बंद झाली असती पण .....
भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र आज कायमस्वरुपी होत असणाऱ्या लाभापासून (निर्णयाचे अप्रत्यक्ष फायदे म्हणूया) वंचित राहिली असती. करबुडवे कर बुडवत राहिले असते, बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली होत असलेले गैरव्यवहार तसेच सुरु राहिले असते. रोखीच्या व्यवहारातून होणाऱ्या काळ्या पैशाचा विनियोग सोने खरेदी, बेनामी मालमत्ता इ. साठी अव्याहतपणे सुरुच राहिला असता, वगैरे ....
देशहिताचा विचार करतांना राजकीय फायदा तोट्याचे वादविवाद हे संकुचित स्वार्थी मनोव्रुत्तीचे दर्शन घडवितात कारण या निर्णयाचे दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम अन् राजकारण्यांच्या वल्गना यातले खरे खोटे ठरविण्याचे व नोटबंदीमुळे झालेला त्रास सहन करुन योग्य निर्णयाचा सन्मान करण्याचे तारतम्य भारतीय जनतेत नक्कीच आहे. "प्रत्यक्ष फायदा व अप्रत्यक्ष फायदा" म्हणजे काय याची त्याला जाणीव आहे.
© बिंदुमाधव भुरे, पुणे
Friday, October 20, 2017
एसटीची दूरावस्था
*"प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची मनमानी व एसटीची दूरावस्था"*
"खाजगी स्पर्धकांना प्रवेश दिल्यामुळे व्यवसायात स्पर्धा निर्माण होईल व अंततः ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळेल" खाजगीकरणाची जोरदार वकिली करतांना २०-२५ वर्षांपूर्वी ही वाक्य कानांवर सातत्याने पडायची. सरकारी सेवा संस्थाच्या सेवेचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली (किंबहुना त्या सुधारण्यात व्यवस्थापनाला आलेले अपयश झाकण्यासाठी) खाजगी सेवांचे स्वागत करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. अर्थात, १९९१ साली जागतिकीकरण व खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याचा तो एक स्वाभाविक परिणाम होता असे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये.
खाजगी सेवा देणारे येथे पैसा कमवायला आलेले असतात त्यांना चॅरिटी करण्यात स्वारस्य नसते. आज एसटी संपाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. म्हणून या क्षेत्राशी निगडित प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी वाहतूक कंपन्याचा विचार करु. या कंपन्या त्यांच्या चालकांना व वाहकांना किती पगार व कोणत्या सुविधा, सवलती देतात ? त्यांना कोठे आहे आस्थापना खर्च ? बसडेपो साठी, बसच्या देखभालीसाठी कायमस्वरुपी ना यंत्रणा ना त्यासाठीचा कायमस्वरुपी खर्च ! केवळ नफा हे एकमेव ध्येय असल्यामुळे मनात येईल तेव्हा मनमानी भाडेवाढ सुरुच असते. ही वाढ केवळ सणासुदीलाच नव्हे तर शनिवार रविवार व जोडून सुट्ट्या आल्यावरही अनुभवास येते.
खाजगीकरणाचे भूत मानगुटीवर बसलेल असल्यामुळे या खाजगी व्यावसायिकांना परवाना देतांना सरकारने त्यांच्यावर कोणताही अंकुश न ठेवता त्यांना खुली सूट दिली. आज त्याने भस्मासुराचे रुप घेतलय कारण या व्यावसायिकांमुळे सरकारी बस सेवा, एसटी धोक्यात आली आहे. आम्ही ग्राहक पण किती कोरडी सहानुभूति दाखवितो ! एसटीच्या कर्मचारी वर्गाला अपूरा पगार म्हणून हळहळ व्यक्त करतो पण जरा भाडेवाढ केली कि सरकारला शिव्यांची लाखोली वहातो आणि दुसरीकडे खाजगी बसची मनमानी भाडेवाढ नाक मुरडत स्वीकारतो. अर्थात, एसटी तोट्यात असण्याची अन्य कारणे दुर्लक्षून चालणार नाहीत व भाडेवाढ केल्यामुळे तोटा संपेल किवा हवी तशी पगारवाढ देता येईल असेही नाही.
या खाजगी वाहतूक व्यावसायिकांना परवाना देतांना त्यांच्या परवाना फीमधे वेळोवेळी भरपूर वाढ केली असती व / किंवा त्यांच्या प्रवासी तिकिटविक्रीवर दरडोई काही रक्कम आकारुन त्याचा विनियोग एसटीच्या भल्यासाठी केला असता तर एसटीची आर्थिक अवस्था आज आहे इतकी दयनीय झाली नसती.
आज ८००० कोटीची उलाढाल असलेल्या एसटीचा वेतनावरील खर्च हा सुमारे ३५% आहे व एसटीचा संचित तोटा हा ३००० कोटीच्या जवळपास आहे. या डबघाईला आलेल्या आर्थिक परिस्थितीत एसटीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही हे स्पष्ट दिसतय. राज्य सरकारने भार उचलावा असा युक्तिवाद केला जाईल पण मुळात राज्य सरकारचा श्वास हा ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली कोंडला गेला आहे.
खाजगी वाहतूकीवर करआकारणी करुन, त्यांच्या वार्षिक परवाना फीमधे वाढ करुन ही रक्कम एसटीच्या महसूलात जमा करणे, तसेच राज्य सरकारने एसटीवर लादलेल्या भरमसाठ प्रवासीकरात कपात करणे व त्याबरोबरीने एसटी तोटा सहन करुन खेडोपाडी पुरवत असलेल्या सेवेसाठी त्यांना त्या तोट्याच्या बदल्यात सरकारी अनुदान देणे ! काही अनावश्यक खर्च कमी करुन भ्रष्टाचाराला पायबंद घालतांनाच उत्पन्नांचे नवे मार्ग शोधून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करणे इ. सारख्या उपाययोजनांचा अवलंब एसटी महामंडळाला करावा लागेल.
या उपाययोजनांबरोबरच भाडेवाढीचा कटू पण आवश्यक निर्णय घेऊन वेतनवाढीवर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न व्हावा असे वाटते. काही प्रमाणात अंतरिम वाढ जाहीर करुन एक प्रकारची सकारात्मकता एसटी महामंडळाने (सरकारच्या पाठिंब्याआधारे) दाखविल्यास कर्मचारी संघटनांनीही लवचिकता दाखवून वाटाघाटीसाठी पुढे यावे व सन्माननीय तडजोड स्वीकारण्यास राजी व्हावे. अर्थात, भाजप सेना यांच्या राजकीय वादामधे आपण भरडले जाणार नाही व आपला वापर होणार नाही याची खबरदारी संघटनांनी घेतली पाहिजे.
पुणे मनपाच्या पीएमटीला जसे एक तुकाराम मुंढे दिलेत तसे कोणीतरी एसटीला लाभल्यास चित्र वेगळे दिसू शकते. आणि शेवटी खाजगीकरणाला किती मुक्त कुरण चरु द्यायचे याचाही एकदा पुनर्विचार करावा लागेल.
बिंदुमाधव भुरे, पुणे.
Thursday, September 28, 2017
वेडा विकास ...
२००४ ते २०१४ या १० वर्षात ५.३ कोटी गॅस कनेक्शन तर २०१४ ते २०१७ या फक्त ३ वर्षात ६.९५ कोटी गॅस कनेक्शन दिली. वर्षाला ६ कि ८ सिलिंडर सब्सिडाईज़्ड द्यायची हा वाद इतिहासजमा झाला उलट लाखो लोकांनी सब्सिडी सोडली...
*खरच विकास वेडा झालाय*
रस्ते निर्माण २०११ ते २०१४ या ३ वर्षात झाले ८१,००० किमी तर २०१४ ते २०१७ या ३ वर्षात १,२०,००० किमी
*खरच विकास वेडा झालाय*
सोलर विद्युत निर्मिती २०१४ साली होती २,६२१ मेगावॉट तर २०१७ साली १२,२७७ मेगावॉट
*खरच विकास वेडा झालाय*
नविन टाॅयलेट बांधणी २०१४ ला होती ४९.७६ लाख तर २०१७ ला २.०९ कोटी
*खरच विकास वेडा झालाय*
आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क २०१३-२०१४ साली होते ३०५ किमी तर २०१७ साली झाले २,०५,४०४ किमी
*खरच विकास वेडा झालाय*
मोबाईल बँकिंग करणाऱ्यांची संख्या २०१३-२०१४ साली होती केवळ ९४ लाख तर २०१७ साली ती झाली ७.२२ कोटी
*खरच विकास वेडा झालाय*
२००४ ते २०१४ या १० वर्षात कित्येक लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला पण २०१४-१७ या ३ वर्षात तस काही दुर्बिण लावूनही दिसत नाही. अस कधी सरकार असते का ?
*खरच विकास वेडा झालाय*
गेली ७० वर्ष वीज नसलेल्या व अंधारात असलेल्या १८,००० गावात वीज पोहोचतेय.
*खरच विकास वेडा झालाय*
आणखीनही खूप काही .......
*होय आम्हाला भ्रष्ट विकास नको, वेडा विकासच हवाय*
कारण
*विकासाच्या भ्रष्टाचारापेक्षा वेडा विकास चांगला हे कळण्याइतके आम्ही शहाणे झालो आहोत.*
बिंदुमाधव भुरे, पुणे.
Tuesday, September 5, 2017
डोंगर पोखरुन उंदीर निघाला.
"डोंगर पोखरुन उंदीर सापडला"
नोटबंदीनंतर रिजर्व बँकेने १०००/५०० च्या नोटांबाबद नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीमुळे ही म्हण घरोघरी पोहोचली आणि मोदी टीकाकारांना एकाएकी स्फुरण चढले.
एकदा उंदीर घरात शिरला कि किती धुडगूस घालतो व किती चांगल्या गोष्टींची माती करतो ... वर्तमानपत्रांची रद्दी, महत्वाची कागदपत्रे, अभ्यासाची पुस्तके वह्या, जुने न वापरता येण्याजोगे कपडे, ठेवणीतले महागडे कपडे, रोजच्या वापरातले कपडे, वर्षभराचा साठा म्हणून ठेवलेल धान्य किंवा रोजच्या वापरासाठी आणलेल मोजक धान्य .... ! उंदराला थोडीच यात फरक करणार आहे ? कुरतडणे हा त्याचा स्थायीभाव, तो ते करतच रहाणार.
पिटुकला पण चपळ असा हा प्राणी त्याचा शोध घ्यायला गेल तर तो असा पटकन् कधीच सापडत नाही पण कुरतडलेल्या कचऱ्याच्या पाऊलखुणांवरुन त्याचे अस्तित्व जाणवत आणि ते दखल घ्यायला भागही पाडते. त्याचा बंदोबस्त करण्यास जितका उशीर करु तितके आपले नुकसान जास्त ! मग कुठे पिंजरा लाव, कुठे औषधि गोळ्या टाक असले उपाय आपण करत असतो.
शेवटचा उपाय म्हणून मग संपूर्ण घर शोधण्याची मोहीम सुरु करावीच लागते. दैनंदिन कामे बाजूला ठेवून सगळे घरदार त्याला घेरण्यासाठी सज्ज होते. सगळी कपाटे, प्रत्येक रुमचे पोटमाळे, फर्निचर, सगळे किचन वगैरे वगैरे आपण आख्खे घर अक्षरशः रिकाम करतो.
यानिमित्ताने आपले घर आवरले जाते. अनेक न लागणाऱ्या वस्तू अडगळीतून बाहेर काढल्या जातात, बऱ्याचशा सापडत नसलेल्या गोष्टी सापडतात. एकंदरीत काय तर घर पुनः एकदा नव्याने नीट लावले जाते.
तर अशा या उंदीरमामाचा बंदोबस्त केला नाही तर झालेल्या नुकसानाची मोजदाद करुन आपले किती नुकसान झाल हे सांगता येत. पण त्याला वेळीच पकडून ठिकाणी लावण्याचा जो प्रयत्न केला जातो त्यामुळे माझा किती अन् कसा फायदा झाला हे मा़त्र सांगता येत नाही. भ्रष्टाचार, काळा व बेहिशोबी पैसा यांनी कुरतडलेली पोखरलेली अर्थव्यवस्था लक्षात घेतली तर मला वाटत नोटबंदीबाबद असेच काहीसे म्हणावे लागेल.
बिंदुमाधव भुरे, पुणे.
Saturday, July 22, 2017
कर्ज काढून २४ तास पाणीपुरवठा कशाला ?
पुणे शहराला २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी २४०० कोटी रुपयांची रक्कम, म्हणजे दरडोई ₹६,०००/- (४० लाख लोकसंख्या गृहीत धरुन) कर्जाच्या माध्यमातून उभी करण्याचा पुणे मनपाचा निर्णय काही पक्षांचा विरोध असूनही तो राबविण्याचा ठाम निर्धाराच्या पार्श्वभुमिवर मनात काही प्रश्न निर्माण झाले.
१) २४०० कोटी रुपयांचे कर्ज अगदी १५ वर्ष मुदतीचे आहे असे मानल्यास दरवर्षी मुद्दल म्हणून १६० कोटीची + व्याज अशी परतफेड आवश्यक ठरते. (खर्च प्रत्यक्षात यापेक्षाही जास्त होण्याची शक्यता अधिक आहे)
२) या कर्जाचा बोजा नागरिकांवर पडू देणार नाही याची ग्वाही सत्ताधारी देत असले तरी दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे नियोजन आहे. पण मुळात मुद्दलाचे १६० कोटी + व्याज इतकी वार्षिक परतफेड करण्याइतका शिलकी अंदाजपत्रक पुणे मनपाचे आहे का ?
३) रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यासारखे प्रश्न तसेच पुणे मनपा हद्दीच्या आसपासच्या गावांमधे अनेक मुलभूत सुविधांची वानवा असतांना २४ तास पाणी पुरवठ्याच्या चैनीसाठी या कर्जाचा अट्टाहास म्हणजे पैशांची उधळपट्टीच नाही का ?
इथे तर इतरही अनेक मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक ठरते. जसे.....
१) २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता ही सर्वस्वी मान्सून पावसावर अवलंबून आहे. तो पुरेसा पडला नाही तर ?
२) गेली काही वर्ष अधूनमधून पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांना पाणीबचतीचे धडे सतत दिले जातात. पुणेकरांच्या दरडोई पाणीवापरावरही विविध माध्यमातून व राज्यकर्त्यांकडून झालेली टीका आपण ऐकतो.
३) धरणातून पुणे मनपा ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्ती पाणी उचलते म्हणून एकिकडे पाटबंधारे खात्याची तक्रार तर पुरेसे व पुरेश्या दाबाने पाणीपवरवठा होत नाही म्हणून नागरिकांची तक्रार !
४) अवैध नळजोड कनेक्शनवर तर कोणाचेच नियंत्रण नाही.
५) मीटरद्वारे पाणीपुरवठा म्हणजे मीटर रिडिंग, बिलिंग त्याची वसूली यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व त्याचा कायमस्वरुपी खर्च.
६) मीटर बिघडणे, सदोष मीटर यामुळे बिलाच्या रक्कमेबाबद वादाचे प्रसंग निर्माण होेणे. वगैरे वगैरे ...
या पार्श्वभूमिवर ही कर्ज उभारणी म्हणजे "रुण काढून सण साजरे करणे" आहे कारण २४ तास पाणीपुरवठा ही निव्वळ चैन आहे. या मागणीसाठी नागरिकांनी निवेदने दिली किंवा आंदोलने केली असे काही ऐकिवात नाही. किंबहुना, पुण्यातील बहुसंख्य नागरिकांची "एकवेळ पाणी द्या पण पुरेशा दाबाने द्या" अशी मागणी आहे.
यासाठी आवश्यक आहे २४ तास नव्हे तर "समान पाणीपुवरवठा योजनेची !" पुणे शहराची ऊंच व सखल रचना लक्षात घेऊन सडलेल्या व जुन्या पाईपलाईन्स बदलून नविन लाईन्स शास्त्रीय पद्धतिने टाकण्याची गरज आहे जेणेकरुन पाणी गळतीमुळे होणारे प्रचंड नुकसान टळेल व समान पाणीपवरवठ्याच्या नियोजनामुळे सगळ्यांना पुरेसे पाणी मिळेल. मीटर व त्या यंत्रणेवर कायमस्वरुपी खर्चाची गरज उरणार नाही. या कामासाठी २४०० कोटीची गरज नाही. स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर पुणे मनपा हे करु शकेल.
स्वबळावर सत्तेवर येणे ही चांगली गोष्ट आहे, नंतरची ५ वर्ष कोण सत्तेत येईल हे काळ ठरवेल. मतांच्या राजकारणासाठी नागरिकांवर करवाढ लादली नाही तर विकासकामासाठी निधी येणार कोठून ? निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी मग कर्ज उभारणीचा मार्ग स्वीकारायचा.
पण स्वतःच्या कार्यकाळात उभारलेले कर्ज स्वतःच्याच कार्यकाळात फेडता येईल इतकीच रक्कम उभी करण्याची मर्यादा असावी. त्याचे ओझे नंतर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षावर पडू नये व जनतेवर तर बिल्कुल पडता कामा नये. कारण "परतफेडीची क्षमता" हा मुद्दा महत्वाचा आहे मग ती व्यक्ति असो वा संस्था !
"परतफेडीची क्षमता" नसेल तर सामान्य व्यक्तीला कर्ज नाकारणाऱ्या बँका पुणे मनपाला एक संस्था म्हणून एका क्षणात २०० कोटी देतात व याची दखल राष्ट्रीय पातळीवर कौतुकाने घेतली जाते हे विशेष. कर्ज हे शेवटी "कर्ज" आहे ते "उत्पन्न" नाही. विकसनशील देशाच्या अर्थनीतिनुसार विकासाची ही नविन व्याख्या तर नाही ?
बिंदुमाधव भुरे.
वरील लेख महाराष्ट्र टाईम्सच्या पुणे आवृत्तीमधे १९.७.२०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला.