नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही

*नोटबंदी - एक विश्लेषण माझेही ....*

रिजर्व बँकेचा रिपोर्ट आला आणि अपेक्षेनुसार नोटबंदी विषयावरुन बसलेला राजकीय धुरळा पुनः उडू लागला, विझत आलेल्या राखेवर फुंकर घालत पुनः आग भडकवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. मोदी कसे बरोबर किंवा मोदी कसे चुकले हे आकडे मांडून सिद्ध करणारे अनेक अर्थतज्ञ नव्याने उदयाला आले. या निर्णयांचे झालेले "अप्रत्यक्ष फायदे" नाक मुरडून का होइना मान्य केले जातायत पण ...  "मूळ उद्दिष्ट हे नव्हते ना" असे म्हणत "निर्णय चुकलाच" असा शिक्का मारला जातो आहे.

नोटबंदी नंतर वाढलेले आयकर परतावे, त्यामुळे कर भरणाऱ्या मंडळींची कायमस्वरुपी वाढलेली व दर वर्षी सातत्याने वाढत असलेली संख्या हे नोटबंदी यशस्वितेचे एक महत्वाचे परिमाण असण्यावर आक्षेप का असावा ?  ही संख्या दुप्पटीने म्हणजे ३ कोटीने वाढून आता साडेसहा कोटी झाली. हा तर आकडा खोटा नाही ना ? हे अपेक्षित नसतांनाही का घडले ? या प्रश्नाच्या उत्तरात सगळ काही आल आहे.

अनेक बेनामी कंपन्या ज्यांचा उपयोग केवळ करचोरीसाठी व्हायचा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आल. या कंपन्यांच्या आडून आजवर होत असणारी करचोरी थांबली, सरकारचे उत्पन्न वाढले. अर्थात "नोटबंदीचा हा उद्देश नव्हता" हे पालूपद आळवणाऱ्यांना नोटबंदीचाच नव्हे तर सरकारचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा वाटत असतो.

"दहशतवादी कारवाया, दगडफेक याला आळा बसावा यासाठी नोटबंदी केली पण त्यात तसूभरही फरक पडला नाही" असे मोदीविरोधक तार स्वरात वाहिन्यांवर ओरडून सांगत असतात पण खुद्द लष्कराने मात्र यात फरक पडल्याचे वळोवेळीअनेकदा स्पष्ट केले आहे. आता आपण राजकारण्यांवर विश्वास ठेवायचा कि लष्करावर ?

छोटे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते हे कार्ड पेमेंट स्वीकारु लागले. रोखीतल्या व्यवहाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न लपवण्याचा मार्ग आक्रसला गेला. सरकारच्या तिजोरीत भर पडू लागली हे सांगणारी आकडेवारी कशी नाकारता येइल ? "कँशलेस व लेसकँश" हे मुद्दे वाहिन्यांवर वाद घालायला व मूळ विषयाला फाटे फोडायला ठीक पण त्यामुळे सत्य कस लपणार ?

त्या ५० दिवसात झालेल्या घडामोडींचा एक बँकर म्हणून मी साक्षीदार तर होतोच पण कँशियर म्हणून हे सगळे मी जवळून पाहिलय, अनुभवलय. जमा होणाऱ्या नोटांमधे अनेक महिने चलनात नसलेल्या व त्यामुळे कुबट वास येणाऱ्या, चिकटलेल्या, मोजतांना त्रास होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण लक्षणीय होते. म्हणजे नोटांच्याही रुपात काळा पैसा होता हे सत्य कसे नाकारणार ?

बँकेत फक्त पगाराला येणारे व कधी पगारापेक्षा मोठे आकडे न पाहिलेले त्या महिन्यात मात्र अनेकदा एकोणपन्नास हजार रुपये भरायला यायचे. पन्नास हजार भरले तर पँन नंबरमुळे अडकायला नको ही भिती ! धंदा नाही, पैशाची चणचण आहे वगैरे सबबी सांगणारे व्यावसायिक लाखानी पैसे बँकात भरत होते. विचारल कि म्हणायचे जुनी उधारी वसूल झाली आहे. खाते नसणारे नव्याने खाते उघडून पैसे भरत होते. या काळातील काही लाख व्यवहार आता संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत व त्यातून किती बडे मासे गळाला लागतील हे यथावकाश कळेलच.

हे सगळे पाहिल्यावर चलनात असणारी सगळीच रक्कम बँकेत परत येणार असे तेव्हा मन सांगत होते पण तरीही हा नोटबंदी निर्णय योग्य आहे असे माझे तेव्हाही ठाम मत होते व आजही आहे. नोटबंदीमुळे साधारण ३ लाख कोटी इतकी रक्कम बँकेत परत येणार नाही असा दावा करणाऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार खरोखर ही रक्कम परत आली नसती तर .. ? 

बँकिंग व्यवस्थेत न येणारे ३ लाख कोटी रुपये हा क्षणिक व तत्कालिक लाभ (निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा म्हणूया) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाला असता व मोदींचा निर्णय धाडसी ठरवला जाऊन त्यांची प्रतिमा अधिक उत्तुंग झाली असती, विरोधकांची बोलती बंद झाली असती पण .....

भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र आज कायमस्वरुपी होत असणाऱ्या लाभापासून (निर्णयाचे अप्रत्यक्ष फायदे म्हणूया) वंचित राहिली असती. करबुडवे कर बुडवत राहिले असते, बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली होत असलेले गैरव्यवहार तसेच सुरु राहिले असते. रोखीच्या व्यवहारातून होणाऱ्या काळ्या पैशाचा विनियोग सोने खरेदी, बेनामी मालमत्ता इ. साठी अव्याहतपणे सुरुच राहिला असता, वगैरे ....

देशहिताचा विचार करतांना राजकीय फायदा तोट्याचे वादविवाद हे संकुचित स्वार्थी मनोव्रुत्तीचे दर्शन घडवितात कारण या निर्णयाचे दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम अन् राजकारण्यांच्या वल्गना यातले खरे खोटे ठरविण्याचे व नोटबंदीमुळे झालेला त्रास सहन करुन योग्य निर्णयाचा सन्मान करण्याचे तारतम्य भारतीय जनतेत नक्कीच आहे. "प्रत्यक्ष फायदा व अप्रत्यक्ष फायदा" म्हणजे काय याची त्याला जाणीव आहे.

© बिंदुमाधव भुरे, पुणे