गुढी पाडवा व संभाजीराजेंच पुण्यस्मरण !

"औरंगजेबाने ब्राम्हण मंडळींचे सल्ल्याने मनुस्मृतिमधे कथन केल्यानुसार संभाजीराजेना हालहाल करुन ठार केले" हा नवा इतिहास समजावून सांगणारे दोन लेख हे व्हाॅट्स अॅपवर गुढी पाडव्याच्या दिवशीच वाचण्यात आले.

एका लेखाच शिर्षक "गुढी पाडव्याचे गुढ समजावून घ्या" असे होते तर दुसऱ्याच "मृत्युंजय अमावस्या व रक्तरंजित पाडवा" !  या लेखात आलेल्या उल्लेखानुसार औरंगजेबाला धर्मप्रसारात रस नव्हता तद्वत  संभाजीराजेना ठार करण्यामागे धर्मद्वेष हे कारण नव्हते. संभाजीराजेंनी धर्मपरिवर्तनास नकार दिला म्हणुन त्यांना ठार मारले हे चुकीचे असल्यामुळे संभाजीराजेंना घर्मवीर संबोधणे अयोग्य आहे असे लेखात म्हटले आहे.

म्हणजे हुमायून बाबरापासून ते औरंगजेबाच्या आधीपर्यंत आलेले सर्व मुगल राजे हे क्रुर व आक्रमकपणे धर्मप्रचार करणारे असले तरी औरंगजेब तसा नव्हता अस म्हणाव लागेल. तो ब्राम्हणांच्या नुसता आहारीच गेला नाही तर त्यांच्या इतका नादी लागला कि त्यांचे (म्हणजे त्या ब्राम्हणांचे) धर्मपरिवर्तन न करता संभाजीराजेना कस मारायच यासाठी स्वतःच्या दरबारातील मुगल, राजपूत वगैरे सरदारांचा सल्ला न घेतां त्याने थेट या ब्राम्हणांचा सल्ला घेतला असा अर्थ मग काढाव लागेल.

शिवरायांनी अठरा पगड जातीच्या मंडळींना  एकत्र केले व या मावळ्यांच्या मदतीने स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर संभाजीराजेंनी स्वराज्यांची धुरा स्वतःच्या शिरावर घेऊन ती समर्थपणे पेलली.

सदर लेखात म्हटल्याप्रमाणे औरंगजेबाला ही ब्राम्हणमंडळी फितूर झाली व त्यांच्या सल्ल्याने संभाजीराजेंची हत्या करण्यात आली. याचा अर्थ राज्यात अशी फितूरी झाल्याचे खुद्द संभाजीराजेंना किंवा अष्टप्रधान मंडळालाही कळले नाही इतकी राजेंची गुप्त हेर यंत्रणा ढिसाळ होती कि काय ? जर नसेल तर मग अशा फितूर ब्राम्हण मंडळींचा शिरच्छेद किंवा त्यांना कठोर शिक्षा करुन राज्यात योग्य संदेश का नाही दिला गेला ?

संभाजीराजेंचा शारिरिक छळ व अनन्वित अत्याचार करुन त्यांना ठार मारणे व गुढी पाडवा हे दिवस तिथिने एक येणे हा निव्वळ योगायोग आहे. जर यात ब्राम्हण समाजाचा जाणीवपूर्वक सहभाग असला असता तर त्याचवेळी स्वराज्य रक्षणकरत्यांनी या समाजाला लक्ष्य केले असते. ब्राम्हणांची संख्या आज ३% आहेत मग त्याकाळी त्यांची संख्या अशी किती असेल ? संभाजीराजेंच्या मृत्युस कारणीभुत असणाऱ्या या ब्राम्हण समाजाचे समूळ उच्चाटन करणे त्यावेळी असे कितीसे अवघड होते ?

पण ३५० वर्षांनंतर आज अचानक संभाजीराजे यांचा बलिदान दिवस व गुढी पाडवा यांचा संबंध दाखवितांना हा सण म्हणजे ब्राम्हण मंडळींची बहुजन समाजाच्या मानसिकतेवर असलेली पकड व त्यातून निर्माण झालेले हे सणाचे प्रारुप म्हणजे संभाजीराजे यांचा बलिदान दिन विकृतपणे साजरा करण्याचा प्रकार असल्याची मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे समाजात दुहीची बीजे नव्याने  पेरण्याचा एक प्रकार असे म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्रातील सत्तांत्तरानंतर झालेला ब्राम्हण मुख्यमंत्री व त्यानंतर सातत्याने आरक्षणांसाठी निघणारे विविध समाजांचे मोर्चे (काय आणि किती हे योगायोग) व आता गुढी पाडवा या सणाच्या साजरीकरणाला ब्राम्हणी अविष्कार संबोधून त्याचा संभाजीराजे यांच्या बलिदान दिनाशी नेमका आत्ताच संबंध लावण्याचा हा प्रयत्न, हे सगळे ठरवून केलेले किळसवाणे ब्राम्हणद्वेषाचे  राजकारण वाटतय.

अर्थात, याचा संबंध लावण्याला गुढी पाडवा हा हिंदू सण फक्त महाराष्ट्रातच व तोही याच  पद्धतीने साजरा केला जातो अन्यत्र नाही असा एक तर्क लेखात मांडला आहे. पण हिंदू परंपरेतील कित्येक सण साजरे करण्याच्या पद्धती या राज्यनिहाय वेगवेगळ्या  असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे गुढीची प्रथा केवळ महाराष्ट्रातच आहे अन्य राज्यात नाही म्हणुन गुढी हा प्रकार म्हणजे संभाजीराजे याचा बलिदान दिनाचा विकृत अविष्कार असे म्हणून ही मंडळी एक प्रकारच्या विकृत मानसिकतेचे केवळ दर्शनच घडवित नसून या महान राजाला केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित करत आहेत.

गुढी उभारणे याचा संबंध संभाजीराजे यांच्या बलिदानाशी लावायचाच असेल तर ......

औरंगजेबाच्या अत्याचारासमोर किंचितही न झुकणारा व ताठ मानेने उभा रहाणारा व हिंदू धर्माची पताका उंच डौलाने फडकत ठेवणारा एकमेव धर्मवीर हिंदू राजाचे रुप म्हणून या गुढीच्या रुपाकडे का पाहून नये ?

ही गुढीची काठी म्हणजे "न वाकणारा व ताठ", त्यावर लावलेले भगवे उपरणे म्हणजे "हिंदू धर्माची पताका" तर पालथा गडू म्हणजे "मान कदापि न झुकू देणारा" परंतु किंचितशा कलत्या मानेने "शत्रुला आव्हान देणारा" असे धर्मवीर संभाजीराजे यांचेच जणू प्रतिक ! धर्म व हिंदवी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी ज्याने शारिरिक हाल, यातना सहन केल्या व बलिदान दिले पण कोणतीच तडजोड स्वीकारली नाही अशा राजाला माल्यापर्ण करणे,  गुढीला हार घालणे व त्यांच्या चरणी फुले वाहणे म्हणजे या "गुढीरुपी संभाजीराजेंच्या चरणी संपूर्ण नतमस्तक होत कृतज्ञता व्यक्त करणे" होय.

अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवुन वेगळी अर्थमांडणीही करता येईल. आज नकारात्मक अर्थमांडणी करुन समाजात दूही निर्माण करणे हे सोप आहे पण गरज आहे ती सगळे मागे सोडून समरसतेकडे वाटचाल करण्याची ! पहा पटतय का !

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.

Cost of Demonitisation - BOB

CLAMING OT / OUT OF POCKET EXPENSES ?

Please place your genuine claims. Just Read........ Considering the present health of banking industry, as usual, IBA may point out staff expenses. One more reason is that all these expenses will be counted as "cost of demonitisation" by Government & hence if its total cost is exorbitant, such expenses may attract scrutiny.

So after closing activities gets over, a special drive is likely to be initiated by the management to check the genuinity of OT claims for both award staff & officers.

Please refer to point 2 of the related circular which clearly indicates that the compensation for late sitting would be for "work in connection with demonitisation activities".

Almost all Officers normally sit beyond office hours. It has been observed that all of them had claimed compensation. So, they may be questioned whether there late sitting was in connection with demonitisation work & if yes they may be asked to explain the nature of work.

Same will be the case of award staff. It has been observed that all 100% award staff of the branches including substaff, sweepers have claimed overtime & that to till 30th December. If such verification drive is initiated only Cashier/s & one operator may be in a position to justify & show that there late sitting was related to demonitisation work.

Moreover, cash figures were already communicated to RO on daily basis. But, the staff members have marked the timings just short of EOD. These timings may not match to the actual workload of demonitisation & hence may not genuinely support such claims.

And most importantly, don't forget in FINACAL timings of every operator & officer is available.

So, if management at the directives of Government decides for verification of all OT & out of pocket expenses claims, those who haven't worked but claimed would easily be caught.

Finally, While claiming it, NEVER FORGET THAT YOU HAD WORKED FOR NATIONAL CAUSE.

This is my personal opinion & a cautionary advice to all my colleagues.

Shared with https://goo.gl/9IgP7

कर्जमाफी - कारण व राजकारण

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा पुनः एकदा तापू लागला आहे. अर्थात, यात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी आणि राजकारण जास्त हे अगदी उघडपणे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस याच बरोबरीने सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आपला ग्रामीण भागातील पायाही उखडला जातो आहे हे दिसू लागले तशी या पक्षांची झोप उडाली. त्यामुळे आज सत्तेत टिकून राहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक पातळ्यांवर अभद्र युती करतांनाच आपला ग्रामीण भागातील पाया शाबूत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी "या विषयाला मुद्दा" बनविण्याची खेळी खेळली जात आहे. भारतातील सगळ्यात मोठ्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा मा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या या विषयासंदर्भातील विधानांचाही या राजकारणासाठी वापर केला जातो आहे. त्या काय बोलल्या त्यावरुन एक नजर टाकू.

“कर्जमाफीमुळे बँकिंगमधील पतपुरवठ्याची शिस्त बिघडते कारण ज्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होतो ते भविष्यातही अशाच घोषणांची अपेक्षा करतात व परिणामी नव्याने आणखी कर्ज थकीत होऊ लागतात. ही कर्जमाफी होईल तेव्हा सरकार बँकांना पैसा देईल पण भविष्यात बँका जेव्हा नव्यानी कर्ज पुरवठा करतील तेव्हा हा वर्ग पुन: पुढच्या निवडणुकीची व अशा घोषणांची वाट पाहील. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे सहाय्य हे आवश्यकच आहेच यात दुमत नाही पण बँकिंगच्या पतपुरवठ्याची शिस्त मोडीत काढून असे करणे योग्य ठरणार नाही.”

वास्तविक मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानात कोणतीच चूक नाही. परंतु, शेतकऱ्यांच्या नावाने स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी कर्जमाफी आंदोलन करतांना अध्यक्ष महोदयांच्या विधानाचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. आपल्या बँकिंग सेवेत अनेक वर्षे उच्च पदांवर काम केलेल्या व्यक्तीची महत्वाकांक्षा ही रिझर्व बँकेत मोठ्या पदावर जाण्याची होती व ती फलद्रूप होऊ शकली नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी हे विधान केले असे आरोप करण्यासही आंदोलनकर्त्या राजकारण्यांनी मागे पुढे पाहिलेले नाही. मोठ्या उद्योजकांची कर्ज जेव्हा थकीत होतात तेव्हा ती बुडीत काढून संबंधित खाती बंद केली जातात पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय येतो तेव्हा मात्र कारणे सांगितली जातात असाही तर्क दिला जात आहे. वस्तुत: बँकिंगचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असल्यामुळे तसेच सध्या बँकिंग उद्योग ज्या धोकादायक वळणावर उभा आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे विधान हे अतिशय समर्पक व विचारपूर्ण आहे असे म्हणता येइल.

त्यांच्या विधानांचा विचार करतांना थोडे मागे जाऊन पहावे लागेल. २००८-०९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ६०,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना मांडण्यात आली होती. ही योजना मुख्यत्वेकरून छोट्या व मध्यम वर्गीय शेतकऱ्यांसाठी होती. या मंडळींच्या थकीत कर्जासाठी ५०,००० कोटी तर तडजोड प्रकरणात एकरकमी पैसे भरून कर्ज खाती बंद करण्यासाठी १०,००० कोटी अशा प्रकारे तरतूद करण्यात आली होती. याचा लाभ सुमारे ३ कोटी शेतकऱ्यांना होईल असे सांगण्यात आले होते. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आत्महत्या करतो त्यामुळे त्याचा सात बारा कोरा करणे व त्याला कर्जाच्या तणावातून मुक्त करून एक चांगले आयुष्य जगता यावे हा स्तुत्य उद्देश या योजनेमागे होता.

परंतु आज मागे वळून पहिले असता असे लक्षात येईल कि या योजनेचा राजकीय लाभ १००% झाला कारण या योजनेचा प्रचारात पुरेपुर वापर करुन यूपीए सरकार पुन: सत्तेत आले. परंतु, शेतकरी मात्र आज आहे तेथेच आहे किंबहुना त्याची अवस्था पहिल्यापेक्षा अधिक बिकट आहे. २००८-०९ च्यावेळी संपूर्ण भारतात ६०,००० कोटीेची कर्जमाफी झाली होती तर आज फक्त महाराष्ट्रातच ३०,००० कोटीची गरज आहे. ज्यावेळी ही कर्जमाफी झाली तेव्हा म्हणजे २००८-०९ मधे बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा १% च्या आसपास होता तर मार्च २०१६ च्या संपलेल्या आर्थिक वर्षात तो ५% व ढोबळ एनपीए ८% इतका होता. येणाऱ्या मार्च २०१७ मध्ये हेच प्रमाण अनक्रमे ७% व १०% इतकी होण्याची भीती आहे. बँकिंग उद्योग हा देशाचा आर्थिक कणा आहे पण आज बँका सुस्थितीत नाहीत हे मात्र कटू वास्तव आहे.

बँकांच्या कर्जवसूलीच्या कोर्ट केसेस वर्षानुवर्षे चालतात, त्याचा निकाल बँकांच्या बाजूने लागतो परंतु, त्यावेळपर्यंत तारण ठेवलेल्या वस्तूंचे बाजार मूल्य बव्हंशी नगण्य झालेले असते. त्यामुळे कर्ज वसुली होऊ शकत नाही. या दृष्टिकोनातून विचार करता आज बँकांच्या ताळेबंदात दाखविलेल्या असेट्सचे खरे मूल्य हे कितीतरी कमी असण्याची शक्यता आहे. व म्हणूनच येत्या मार्च २०१७ ला बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा ७% इतका धोकादायक पातळीवर जाण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्षात तो १०% च्याही पुढे असेल अशी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानांकडे पुरेशा गांभीर्याने पहाणे व त्याची समीक्षा करणे आवश्यक ठरते. जर बँकिंग यंत्रणाच कोसळली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे  गंभीर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

 

नरसिहन समितीच्या शिफारसीनंतर एनपीए चे नियम आले व त्यामुळे कर्जखाती बुडीत होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसू लागले. परंतु, कर्जवसुलीच्या नियमात किंवा कायद्यात मात्र आक्रमक बदल झाले नाहीत अन्यथा जर कर्ज खाती बुडीत झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत पैसे वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात तेव्हाच आली असती तर आज एनपीएचे चित्र इतके गंभीर दिसले नसते. त्यामुळे एनपीएच्या समस्येवर कर्जवसुलीसाठी कायद्यात युद्धपातळीवर प्रभावी बदल करणे आवश्यक ठरते.

 

दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी, पिकाला योग्य भाव न मिळणे, शेतीचा लागवडीचा खर्च, शेतमजुरांच्या रोजंदारीचे वाढते दर यासारख्या असंख्य कारणांमुळे शेती हा आज किफायतशीर व्यवसाय राहिलेला नाही किंबहुना हा व्यवसाय बेभरवशाचा झाला आहे. यातील हवामान व पाऊस यासाठी निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून राहणे याला पर्याय नाही पण यातही जलयुक्त शिवार यासारखे भरीव काम झाल्यास काही प्रमाणात या निसर्गाच्या आपत्तीला तोंड देणे शक्य होईल. शेतीचे एकरी उत्पन्न वाढले तर शेतमालाला कमी मिळणाऱ्या भावाशी मुकाबलाही करता येईल. अर्थात, हे एकरी उत्पन्न वाढावे, शेत मालाला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी धोरणात्मक निर्णय सरकारी पातळीवर काम होणे, निर्णय होते आवश्यक आहे. कोणती पिक केव्हा आयात करायची किंवा निर्यात करायची याच्या योग्य धोरणामुळेही बळीराजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. 

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या चिंताजनक व मानवतेला कलंक आहेत. या आत्महत्यामागील कारणांची आकडेवारी २००२ साली प्रसिद्ध झाली होती. त्यात पिकाच्या नुकसानीमुळे होणाऱ्या आत्महत्या १६.८१% , घरगुती विवंचनांमुळे १३.२७% , चीट फंड सारख्या माध्यमातील फसलेली गुंतवणूकीमुळे १५.०४% , आजारपण ९.७३%  शेत मालाला योग्य भाव न मिळणे २.६५% वगैरे अशा प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध आहे. आज १५ वर्षानंतर या आकडेवारीत जमिन अस्मानाचा फरक पडला असेल असे नाही. परंतु, सगळ्यांच्या मुळाशी आर्थिक विवंचना हे एकमेव कारण आहे कि ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेऊन आयुष्य संपवितात.

२०१५ साली झालेल्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एकूण संख्या होती ३२२८. यापैकी औरंगाबाद मध्ये ११३० तर अमरावती मध्ये ११७९, नाशिकमध्ये ४५९, नागपूर ३६२, पुणे ९६ व कोकण फक्त २. शेती व्यवसाय हा ज्या ज्या घटकांवर अवलंबून असतो ते सर्व घटक या विविध भागात कमी अधिक प्रमाणात तोच परिणाम साधतात परंतु त्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीतील ही "विभागशः विसंगती" मात्र विचार करायला लावणारी आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहतांना त्यांना केवळ कर्जमाफीच्या मोहात पाडून आपली राजकीय पोळी भाजणे यापेक्षा त्यांना आत्महत्या करायला लावणाऱ्या "प्रत्येक कारणाचा" अभ्यास करून त्या कारणांच्या उच्चाटनासाठी मुलभूत काम करणे ही आज काळाची गरज आहे. शेतकरी आपला आहे तशाच बँकाही आपल्याच आहेत व स्वस्थ समाजरचनेत दोघांचही स्थान हे महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे कोणत्याच राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांचा एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेऊ नये असे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते.

 

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

पहले मायावती और अब केजरीवाल

युपी विधानसभा चुनाव परिणामों का इतना गहरा असर बसपा पर हुआ कि मायवतीने इसे इवीएम का घोटाला करार दिया और दोबारा चुनाव की मांग की.

२७ साल युपी बेहाल का नारा देकर राहुलने खाट यात्रा आरंभ की थी. काँग्रेस ने युपी के मुख्यमंत्री पदके लिए शीला दिक्षित का, जिसपर दिल्ली के हारकी मुहर लगी थी, नाम घोषित किया. युपी चुनावोंको जीतकर राहुल का नेतृत्व सिद्ध करना यह काँग्रेस की प्राथमिकता थी. लेकिन खाटयात्रा के दरम्यान काँग्रेस को इस बातका अंदाजा आया की २७ साल युपी बेहाल की कैच लाईन, शीला दिक्षित का नाम या खाट यात्रा इनमेसे एक या सारी बातोंको मिलाकर भी युपी चुनाव जीतना असंभव है.

अगर हार का मुह देखना पडा तो राहुलजी के भविष्य का क्या होगा ? इस प्रकार चुनाव जीतना या राहुलजी का राजनीतिक भविष्य बचाना इनमे किस बातको और कैसे चुना जाए इसका निर्णय न होनेके कारण काँग्रेस दुविधा मे पडी थी.

इसी दरम्यान सपा मे गृहकलह आरंभ हुआ. मुलायमसिंह के दूर होते कुछ हद तक पार्टी कमजोर होनेका एहसास अखिलेश को हुवा और वह कमी राहुलजी को गले लगाकर कुछ मात्रामें पुरी करनेका उन्होने प्रयास किया. लेकिन २०१२ मे २७ सीट लानेवाली काँग्रेस २०१७ मे मुश्किल से ७ सीट ला पायी और अपनी हारके साथ ही सपाके हार का भी बडा कारण बनी.

मायावतीने एकतरफ इवीएम के आड अपनी हार छिपाने का प्रयास किया तो राहुलजी ने आरोप किया कि धनशक्ती का प्रयोग हुवा. अखिलेश ने बयान देते समय किसीपर दोषारोपण नही किया बल्कि लोगोंको हमारा काम पसंद नही आया होगा ऐसा तर्क दिया.

तात्पर्य यह है कि भाजपाकी भारी जीतपर विपक्ष से आशंका जताई जा रही है. आश्चर्य तब लगा जब मायावती के सूरमे सूर मिलाते हुए आज केजरीवालने भी आनेवाले दिल्ली नगरनिगम के चुनाव मे पेपर बैलेट की मांग की है. दिल्ली विधानसभा के न भुतो यशके पश्तात आप पार्टी गत दो वर्षोमे किसीभी चुनाव मे वह करिश्मा दोबारा नही दिखा पायी. अपनी नाकामी को छुपाने का बहाना ढूंढने वाले आप को मानो मायवतीने जैसे राह की किरण बताइ हो.

इवीएम के द्वारा कोई घोटाला हो नही सकता. हर एक मतदान केंद्र मे प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया आरंभ होनेसे पहले हर एक राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधि के सामने ट्रायल वोटिंग की जाती है. मशिन का चलन ठीक है एस बातसे सभी राजनैतिक पार्टीया आश्वस्त होनेके बादही मशिन्स क्लियर करके सील की जाती है और फिर उसके बाद मतदान प्रक्रिया आरंभ होती है.

आयएएस पद संभाले हुए केजरीवाल भी यह सारी बाते बखुबी जानते है लेकिन दो वर्ष पूर्व  दिल्ली विधानसभा की भारी जीत के बाद अब अप्रैल मे आनेवाले नगरनिगम चुनावमे जीत की आशंका होनेके कारण आजसेही इवीएम मशिनपर निशाना साधे हुए है. जाहीर है गत दो वर्षोमे दिल्लीवासीयोंकी अपेक्षाएं पुरी करनेमे आप नाकाम रही. अपनी नाकामयाबी का कारण या तो केंद्र सरकार या नायब राज्यपाल को बताया जाता था.  अगर दिल्लीकी जनता आप के कामसे खुष रहती तो पंजाब मे जीत आसान होती थी. लेकिन पंजाब मे भारी सफलताका दावा करनेवाले आप को, केवल २० सीटे प्राप्त हुइ. क्या पंजाब के इस परिणामोमे दिल्ली के शासन की असफलता प्रतिबिंबित नही हुइ है ?

अगर किसी विधानसभा चुनावमे भाजप की हार या जीत होती है तो उसे केंद्र सरकार के काम के प्रति मतप्रदर्शन माना जाता है. इसी तर्क के आधारपर दिल्लीके सरकारके काम के प्रती जनमत प्रतिकूल होनेके कारण पंजाब मे आपको जनताने नकारा यह निष्कर्ष गलत कैसे हो सकता है ?

और इसी बातका भय मनमे रहनेके कारण केजरीवालजी आज इवीएम को आशंका के कटघरे मे खड़ा कर रहे है ताकि अगर दिल्ली नगरनिगम चुनाव हारते है तो दोष उनके नेतृत्वपर न आते हुए इवीएम पर आए और उनकी नेतागिरी बनी रहे.

आंदोलन, निदर्शन और प्रदर्शन के माध्यमसे एवम् श्री अन्ना हजारे की छत्रछायामे केजरीवाल के नेतृत्व गुण और संघटन कौशल जनता के सामने उभरकर आए. अपने बलबुतेपर श्री अन्ना हजारेजी के विरोध के बावजूद केजरीवाल ने राजकीय क्षेत्र मे प्रवेश का निर्णय लिया और आप की स्थापना हुई.

अपने आरंभिक कालमे हर निर्णय नुक्कड सभामे आम जनताके सामने लेनेके परंपराकी नीव उन्होने डाली. सत्तामे रहनेके पश्चात भी उनकी आंदोलनकारी प्रवृत्ती एवम् प्रतिमा कायम रही. लोगोंको दिए चुनावी आश्वासनोंकी पूर्ती करना जैसे मुश्किल दिखाई दिया वैसे केंद्र सरकार, मोदी, दिल्ली नायब राज्यपाल इनपर दोषारोपण का सिलसिला जारी रहा. नुक्कड सभाएं मानो जैसे एक दिखावा था.

हर किसी बातको राजनीतिक दृष्टि से देखना यह सकारात्मक राजनीति नही कहलाती. किसीभी उचित निर्णय की समीक्षा हर समय राजनीतिक फायदे की नजरसे करना इसे आम जनता स्वीकार नही करती.  अच्छे एवम् जनता के हितकारी निर्णययोंको सराहना और गलत धोरण के विरुद्ध आवाज उठाना यह सशक्त विरोधी दल के लिए आवश्यक गुण होते है.

स्वच्छता अभियान से लेके अठारह हजार गावोमे बिजली पहुचाना, गरीबोंके घर गॅस कनेक्शन देना जैसे कार्य को सराहते हुए केजरीवाल केंद्र की गलत नितियोंपर प्रहार करेंगे तो वो जनता की, आम आदमीकी लड़ाई लड रहे है ऐसा विश्वास उनके प्रति निर्माण आजभी हो सकता है. अन्यथा जैसे राहुलजी जनमानसमे एक मजाक का विषय बने हुए है वैसे केजरीवालजी की प्रतिमा एक तिरस्करणीय व्यक्ति बनकर रहनेका धोखा है.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.

पर्रिकरांच्या शपथविधिच्या निमित्ताने

विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला खरा पण बहुमतापासून दूर ! दोन दिवस गेले तरी विधिमंडळाचा नेता कोण हा निर्णयही काँग्रेस घेऊ शकली नाही तर निकालानंतर भाजपने चतुराई व चपळता दाखवली. गडकरी जवळजवळ १२-१४ तास गोव्यात तळ ठोकून होते. वाटाघाटीमधील चर्चेअंती पाठिंबा देणाऱ्या पक्षानी अट घातली कि मुख्यमंत्री म्हणुन पर्रिकरच पाहिजेत आणि आज त्याचा मुख्यमंत्री म्हणुन शपथविधीही पार पडला. हा शपथविधी सोहळा थांबावा म्हणुन काँग्रेसने कोर्टात धाव घेतली पण तेथेही पक्षाची एकप्रकारे कानउघाडणीच झाली.

युपीए काळात संरक्षण खात्यातील शस्त्रास्त्र खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली, वन् रँक वन् पेंशन चा प्रलंबित निर्णयामुळे वाढत चाललेली अस्वस्थता यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमिवर मोदींनी मोठ्या विश्वासाने २०१४ साली संरक्षण विभागाच्या मंत्रीपदाची धुरा पर्रिकरांकडे सोपविली.

केवळ २॥ वर्षात ज्या तडफेने त्यांनी हे सर्व प्रश्न नुसते मार्गीच नाही लावले तर संरक्षण विभागातील भ्रष्टाचार पूर्ण थांबवतांना तेथील दलालांचा वावरही बंद करुन दाखवला. दररोज १२-१५ तास काम करणारा हा माणूस त्याच्या साधेपणाच्या रहाणीमुळे कायमच सर्वसामान्य जनतेच्या कौतुकाचा विषय होता. स्पष्टवक्तेपणा व त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे सर्जिकल स्ट्राइक निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीनंतरही प्रसिद्धिच्या झोतापासून तसेच विरोधी पक्षांनी निर्माण केलेल्या विवादापासून शक्य तितक्या दूर राहिल्यामुळे त्यांचे वेगळेपण  ठळकपणे जाणवले होते.

गेली २॥ वर्ष पर्रिकरांनी अतिशय सक्षमपणे संरक्षण मंत्रालय चालविल्यानंतर पुनः त्यांच्या गोव्यात परतण्याचा निर्णय झाला व यावर अनेक तर्क-वितर्क  लढविले जाऊ लागले. त्यांच्या गोवा परतीवर असाच एक गंमतीशीर तर्क म्हणजे  "वर्षाचे दोन लाख कोटीच बजेट असणारे हे मंत्रालय पण पर्रिकरांमुळे त्यातून मलिदा खाणे, कमाई करणे अशक्य बनल्यामुळे मनोहर पर्रिकरांना "गोव्यात अन्य पर्याय नाही" या कारणाखाली संरक्षण मंत्रालयातून सन्मानाने बाहेर काढण्याचा डाव भाजपने म्हणजेच मोदींनी साधला." सोशल मिडियावर याप्रकारचे फिरणारे हास्यास्पद संदेश वाचून भरपूर करमणूक झाली. या प्रकारच्या संदेशांचे जनक जे कोणी असतील त्यांना ही पण काळजी वाटू लागली कि आता संरक्षण विभागाचे पुढे काय होणार ? वगैरे ...

माझ्या मते अन्य सक्षम संरक्षण मंत्री कोण या प्रश्नाचे उत्तर मोदींकडे नक्कीच आहे व यथावकाश ते कळूनही येईल पण गोवा राज्य जर हातचे सोडले तर पुनः ५ वर्ष थांबणे आले. शिवाय भाजपकडून एक राज्य काँग्रेसने हिसकाऊन घेतले हे काँग्रेसमुक्त भारत संकल्पनेला एक पाउल मागे नेणारे ठरले असते.

एखादा निर्णय घेतांना त्याच्या होणाऱ्या संभाव्य दूरगामी परिणामांचा विचार करुन निर्णय घेण्याची क्षमता व धाडस मोदींकडे आहे हे सिद्ध होऊनही ते विरोधकांच्या मात्र  अजूनही लक्षात का येत नाही हा प्रश्नच आहे. मोदींची व्हिजन व विचारांची दिशा याच्या जवळपास पोहोचू शकेल इतका विचारी व बौद्धिक क्षमता असणारा नेता आज तरी विरोधी पक्षांकडे कोणी दिसत नाही. गंमत म्हणजे हे जनतेला कळाल्याचे या निकालांनी दाखवून दिले पण विरोधी पक्षांच्या अजून पचनी पडलेल नाही.

गेल्या वर्षी रावणदहनचा दिल्लीतील कार्यक्रम सोडून तो कार्यक्रम मोदींनी लखनौत केला. मिडिया व विरोधकांनी टीका केली. पण युपीच्या निवडणुकीच्या कार्यारंभ तेव्हाच झाला होता. कुळाच्या यादवीत दंग असलेल्या सत्ताधाऱ्याच्या डोळ्यांवर सत्तेच झापड असल्यामुळे त्यांना भाजपचे सुरु असलेले ग्राउंड वर्क दिसलेच नाही.

युपीतील शेवटची प्रचारसभा होण्यादरम्यान मोदींनी गुजरातमधे जाऊन एक जाहीर कार्यक्रम घेतला व तेथे कार्यारंभ केला. खरे तर गुजरातच्या निवडणुकांना अजून वेळ आहे पण काम सुरु झालय.

भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयासमोर कार्यकर्त्यांना संबोधित केलेल्या भाषणात तर २०२२ मधील कामाच प्लॅनिंगबद्दल ते बोलले, एका नव्या भारताच्या उभारणीची ही सुरुवात असल्याचे त्यांनी तेव्हा नमूद केले. म्हणुन आज असे म्हणावसे वाटतय ७० वर्षात प्रथमच जनसामान्य अनेक गोष्टी नव्याने पाहातोय, ऐकतोय व अनुभवतोय. त्यांना यामागील तळमळ व सच्चेपणा भावतोय व म्हणुन ते पाठिंबा देत आहेत. टीका करणाऱ्यांनाही हे समजतय पण त्यांची मने ते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अर्थात त्यामुळे नुकसान मोदींच नाही तर लोकशाहीच होतय, एक सक्षम विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण होत चालली आहे.

गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी पुनः पर्रिकर विराजमान झाल्या प्रसंगाच्या निमित्ताने  तुमच्याही मनात असेच काहीसे विचार आले असतील ना ?

बिंदुमाधव भुरे, पुणे