विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला खरा पण बहुमतापासून दूर ! दोन दिवस गेले तरी विधिमंडळाचा नेता कोण हा निर्णयही काँग्रेस घेऊ शकली नाही तर निकालानंतर भाजपने चतुराई व चपळता दाखवली. गडकरी जवळजवळ १२-१४ तास गोव्यात तळ ठोकून होते. वाटाघाटीमधील चर्चेअंती पाठिंबा देणाऱ्या पक्षानी अट घातली कि मुख्यमंत्री म्हणुन पर्रिकरच पाहिजेत आणि आज त्याचा मुख्यमंत्री म्हणुन शपथविधीही पार पडला. हा शपथविधी सोहळा थांबावा म्हणुन काँग्रेसने कोर्टात धाव घेतली पण तेथेही पक्षाची एकप्रकारे कानउघाडणीच झाली.
युपीए काळात संरक्षण खात्यातील शस्त्रास्त्र खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली, वन् रँक वन् पेंशन चा प्रलंबित निर्णयामुळे वाढत चाललेली अस्वस्थता यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमिवर मोदींनी मोठ्या विश्वासाने २०१४ साली संरक्षण विभागाच्या मंत्रीपदाची धुरा पर्रिकरांकडे सोपविली.
केवळ २॥ वर्षात ज्या तडफेने त्यांनी हे सर्व प्रश्न नुसते मार्गीच नाही लावले तर संरक्षण विभागातील भ्रष्टाचार पूर्ण थांबवतांना तेथील दलालांचा वावरही बंद करुन दाखवला. दररोज १२-१५ तास काम करणारा हा माणूस त्याच्या साधेपणाच्या रहाणीमुळे कायमच सर्वसामान्य जनतेच्या कौतुकाचा विषय होता. स्पष्टवक्तेपणा व त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे सर्जिकल स्ट्राइक निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीनंतरही प्रसिद्धिच्या झोतापासून तसेच विरोधी पक्षांनी निर्माण केलेल्या विवादापासून शक्य तितक्या दूर राहिल्यामुळे त्यांचे वेगळेपण ठळकपणे जाणवले होते.
गेली २॥ वर्ष पर्रिकरांनी अतिशय सक्षमपणे संरक्षण मंत्रालय चालविल्यानंतर पुनः त्यांच्या गोव्यात परतण्याचा निर्णय झाला व यावर अनेक तर्क-वितर्क लढविले जाऊ लागले. त्यांच्या गोवा परतीवर असाच एक गंमतीशीर तर्क म्हणजे "वर्षाचे दोन लाख कोटीच बजेट असणारे हे मंत्रालय पण पर्रिकरांमुळे त्यातून मलिदा खाणे, कमाई करणे अशक्य बनल्यामुळे मनोहर पर्रिकरांना "गोव्यात अन्य पर्याय नाही" या कारणाखाली संरक्षण मंत्रालयातून सन्मानाने बाहेर काढण्याचा डाव भाजपने म्हणजेच मोदींनी साधला." सोशल मिडियावर याप्रकारचे फिरणारे हास्यास्पद संदेश वाचून भरपूर करमणूक झाली. या प्रकारच्या संदेशांचे जनक जे कोणी असतील त्यांना ही पण काळजी वाटू लागली कि आता संरक्षण विभागाचे पुढे काय होणार ? वगैरे ...
माझ्या मते अन्य सक्षम संरक्षण मंत्री कोण या प्रश्नाचे उत्तर मोदींकडे नक्कीच आहे व यथावकाश ते कळूनही येईल पण गोवा राज्य जर हातचे सोडले तर पुनः ५ वर्ष थांबणे आले. शिवाय भाजपकडून एक राज्य काँग्रेसने हिसकाऊन घेतले हे काँग्रेसमुक्त भारत संकल्पनेला एक पाउल मागे नेणारे ठरले असते.
एखादा निर्णय घेतांना त्याच्या होणाऱ्या संभाव्य दूरगामी परिणामांचा विचार करुन निर्णय घेण्याची क्षमता व धाडस मोदींकडे आहे हे सिद्ध होऊनही ते विरोधकांच्या मात्र अजूनही लक्षात का येत नाही हा प्रश्नच आहे. मोदींची व्हिजन व विचारांची दिशा याच्या जवळपास पोहोचू शकेल इतका विचारी व बौद्धिक क्षमता असणारा नेता आज तरी विरोधी पक्षांकडे कोणी दिसत नाही. गंमत म्हणजे हे जनतेला कळाल्याचे या निकालांनी दाखवून दिले पण विरोधी पक्षांच्या अजून पचनी पडलेल नाही.
गेल्या वर्षी रावणदहनचा दिल्लीतील कार्यक्रम सोडून तो कार्यक्रम मोदींनी लखनौत केला. मिडिया व विरोधकांनी टीका केली. पण युपीच्या निवडणुकीच्या कार्यारंभ तेव्हाच झाला होता. कुळाच्या यादवीत दंग असलेल्या सत्ताधाऱ्याच्या डोळ्यांवर सत्तेच झापड असल्यामुळे त्यांना भाजपचे सुरु असलेले ग्राउंड वर्क दिसलेच नाही.
युपीतील शेवटची प्रचारसभा होण्यादरम्यान मोदींनी गुजरातमधे जाऊन एक जाहीर कार्यक्रम घेतला व तेथे कार्यारंभ केला. खरे तर गुजरातच्या निवडणुकांना अजून वेळ आहे पण काम सुरु झालय.
भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयासमोर कार्यकर्त्यांना संबोधित केलेल्या भाषणात तर २०२२ मधील कामाच प्लॅनिंगबद्दल ते बोलले, एका नव्या भारताच्या उभारणीची ही सुरुवात असल्याचे त्यांनी तेव्हा नमूद केले. म्हणुन आज असे म्हणावसे वाटतय ७० वर्षात प्रथमच जनसामान्य अनेक गोष्टी नव्याने पाहातोय, ऐकतोय व अनुभवतोय. त्यांना यामागील तळमळ व सच्चेपणा भावतोय व म्हणुन ते पाठिंबा देत आहेत. टीका करणाऱ्यांनाही हे समजतय पण त्यांची मने ते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अर्थात त्यामुळे नुकसान मोदींच नाही तर लोकशाहीच होतय, एक सक्षम विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण होत चालली आहे.
गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी पुनः पर्रिकर विराजमान झाल्या प्रसंगाच्या निमित्ताने तुमच्याही मनात असेच काहीसे विचार आले असतील ना ?
बिंदुमाधव भुरे, पुणे
No comments:
Post a Comment