ठेवी बुडतायत त्याच काय ?

सामान्य नागरिकांची ठेव बँकेत.
त्या ठेवीतून बँक देते कर्ज.
कर्ज वसुली नाही झाली तर बँक आजारी.
बँकेवर नियंत्रण रिझर्व बँकेच.
मग रिझर्व बँक नेमणार प्रशासक.
या रिझर्व बँकेला आदेश देतय सरकार,
कारण सरकारला
नियम बनविण्याचे आहेत अधिकार  !

हे सरकार नागरिकांनी निवडून दिलेल.
हे नागरिक सरकारला कर देतात.
या कररुपी जमलेल्या महसुलातून कर्जमाफी होते.
कर्जमाफी सरकार करतय.
आणि सरकार ...
ते तर ३.५० लाख कोटी कर्जात बुडलय.

नागरिकांच्या ठेवीतून बँका कर्ज देणार ....
अन् ही कर्ज बुडित झाली कि
नागरिकांनी भरलेल्या करातून
ती सरकार माफ करणार.

नाही केल तर कर्जदारांच्या आत्महत्या
अन् बँकावर प्रशासक आला तर
ठेवीदाराला जिवंतपणी मरणयातना.

हे सगळ "कर्ज" नामक प्रकाराने होतय का ?
कशाला वाटताय पैसेे "कर्ज" म्हणून ?
नाहीतरी माफच करणार ना नंतर,
मग थेट पैसे वाटूनच टाका ना !
आंदोलन, आत्मक्लेश, संघर्षयात्रा तरी थांबतील.

सरकारच काय ?
आज ३.५० लाख कोटी कर्ज आहे
ते उद्या वाढेल ४ लाख कोटी होईल
नंतर ५ लाख कोटी......

जो कर्ज काढतो तो ते फेडतो,
नाही तर जामिनदाराला धरतात.
कर्जबाजारी झाल कि आत्महत्या,
नाहीतर जा लंडनला पळून.
पण इथ सरकार कर्ज काढतय अन्
जनता फेढतेय त्यांच्या करातून.
परतफेड तर जनतेच्या डोक्यावर !

मग कोण जाईल पळून ?
अन् आत्महत्या ?
सरकारमधल करेल कोणी ?
वाल्या कोळी चोरी दरोडे करुन
कुटूंब पोसायचा.
पापाच्या कर्जाचा बोजा वाढला
मग उपरती झाली
तसा वाल्मिकी झाला.

सरकारांनी भ्रष्टाचार केला,
केली जनतेच्या पैशाची लूट.
लोककल्याणासाठी काढली कर्ज,
त्या ओझ्याखाली जनता गुदमरतेय !
पण पर्याय काय ?
आपले मायबाप ते,
परत आपणच निवडून देणार !

एक होती रुपी बँक,
अशा दहा रुपी झाल्या ...
तर सरकारांना
काय त्याच ?
कर्जदाराचे कर्ज थकल,
त्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
त्यांचे (राजकीय, अराजकीय) मोर्चे निघाले,
प्रसंगी हिंसक आंदोलने झाली,
दूध ओतले, टोमॅटो भाजीपाला रस्त्यावर फेकला.
यांची खुर्ची हादरली अन् कर्जमाफी झाली !

मग हा न्याय ठेवीदारांना का नाही ?
त्यांच्याच होत्या ठेवी
म्हणून तर झाल कर्ज वाटप !
कोणीतरी ते थकवल, बुडवल अन्
बँकेवर बसला मग प्रशासक.
महिन्याला काढ़ा फक्त हजार किंवा दोन हजार.
बिचारा ठेविदार !

इकडे दूध, भाजीपाला, फळभाज्या
रस्त्यावर फेकतात.
ठेवीदाराचे पैसे वर्षानुवर्षे अडकलेत.
तो काय फेकणार ?
त्याच्याकडे फेकायलाही काही नाही.
तो करतो उपोषण कारण
तसही घरी खायला काही नाही.
रोज जिवंतपणी मरण भोगायच
अाणि याची देही याची डोळा ते पहायच.
माणूस नाही मरत पण ....
विष खायची ईच्छा मरुन जाते.

ही सगळी अर्थरचना
कोणत्या प्रकारच्या अर्थशास्त्रीय रचनेत मोडते ?
व याचा शेवटचा काय होणार ?

ज्याच जितके जास्त कर्ज
तितका तो मोठा
असाच निकष असेल तर
आपण नक्कीच महासत्ता होणार.

प्रश्न एवढाच आहे कि
ते कर्ज फेडणार कसे व कोण ?

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

कर्जमाफी कि कर्जमुक्ती

"राजकारणातील शेतकरी व शेतकरी संपातले राजकारण"

शेतकरी संपात "आता संपूर्ण कर्जमाफी शिवाय माघार नाही" अशी भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. तर मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे धोरण पहिल्यापासून "कर्जमुक्ती" या विषयाभोवती केंद्रीत होते आणि आजही आहे.

"कर्जमाफी" मधे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होतो व तो पुनः शेतीकर्ज घेऊ शकतो. मा. शरद पवारजी केन्द्रात अॅग्रीकल्चरल मिनिस्टर असतांना त्यांनी देशातील सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना अशी कर्जमाफी दिली होती त्याला आता १० वर्ष झाली. परंतु, दुर्दैवाने शेतकरी वर्गाची स्थिती आज पुनः जैसे थे अशी आहे.

"कर्जमुक्ती" संकल्पना अधिक व्यापक असून यात शेतकरी वर्गाच्या "सक्षमीकरणाचा" विचार केला आहे. शेतकरी हा कोणकोणत्या कारणांनी कर्जबाजारी होतो या मुद्द्यांचा अभ्यास करुन "कर्जमुक्ती" या संकल्पनेत विविध उपाय योजनांचा विचार केला जातो आहे जेणेकरुन तो वारंवार कर्जबाजारी होणार नाही किंबहुना त्याला आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा हेतू त्यामागे आहे. अर्थात दोन्ही प्रकारात अर्थ नियोजन व तरतूद हा कळीचा घटक ठरतो.

या संपूर्ण विषयावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाला कोठेतरी अदृश्य राजकीय किनारही नक्कीच आहे हे शेतकरी वर्गासह प्रत्येक जण जाणून आहे. आरोप प्रत्यारोप, एकमेकांवर चिखलफेक करणे सुरु असतांना एका सत्ताधारी व सदैव विरोधात वक्तव्य करणाऱ्या खासदाराची सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून केलेली एक मार्मिक टिपणी एका वाहिनीवर कानी आली - "यांनी कधी हाती नांगर तरी धरला होता का ?"

ऐकल्यावर गंमत वाटली. म्हणजे ऊद्या खरेच जमीन नांगरलेला शेतकरी त्या सत्तेच्या खुर्चीत बसला व त्याने शेती सोडून अन्य म्हणजे ऊद्योग, शिक्षण, वीजनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर भाष्य  केल तर मग हे खासदार महोदय त्यावर काय टिपणी करतील ? पण यानिमित्ताने विचार करतांना एक मजेशीर कल्पना सुचली व त्यातून "कर्जमुक्ती" ही व्यापक संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे क्षणभर वाटून गेले.

ज्यानी कोणी खरच नांगर हाती धरला आहे किंवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेती केली आहे अशा असंख्य शेतकरीबांधवांपैकी काही मंडळी सक्रिय राजकारणात होती व आजही आहेतच की ! ही मंडळी पूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत होती तर आज विरोधी पक्षात आहेत तसेच पूर्वी विरोधात असणारे आज सत्ताधारी आहेत. या तमाम शेतकरी मंडळींनी राजकारणात सक्रिय राहूनही शेती व्यवसाय ऊत्तम केला आहे. कारण प्रत्येक निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र भरतांना यांची संपत्ती व विशेषता शेती ऊत्पन्न यात दर पाच वर्षांनी घसघशीत वाढ होतांना दिसली आहे.

फुल टाईम राजकारणात असुनही शेतीचे ऊत्पन्न मात्र दर पाच वर्षांनी जर दुप्पट होणार असेल तर या अनुभवी व तज्ञ "राजकारणी शेतकऱ्यांना" संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे करुन "इन्कम डबल"ची स्कीम, आयडिया सगळ्या शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यासाठी एक विशेष योजना आखायला काय हरकत आहे ? नव्याने आत्महत्या होणे थांबेल, काही दिवसांनी थकित कर्ज भरायला शेतकरी वर्ग सुरुवात करेल व नंतर तर त्याला कर्ज घेण्याची गरजच उरणार नाही.

उमेदवारी अर्ज भरतांना प्रतिज्ञापत्रात / शपथपत्रात या मंडळींनी पूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत मागच्या वेळी जितके ऊत्पन्न वाढल्याचे "दाखविले" आहे किंवा घोषित केले आहे त्याची एखादी झलक या गरीब शेतकरी वर्गाला अनुभवायला मिळाली  तर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे ऊत्पन्न दुप्पट करण्याची मा. मोदींजीच स्वप्न लवकर म्हणजे २०२२ च्याही आधी साकार होऊ शकेल.

नांगर तर ना मोदींनी हाती धरला ना फडणवीसांनी, पण ज्या "राजकारणातील शेतकऱ्यांनी" तो  धरलेला होता, त्यांनी १५ वर्षात या गरीबांना फायदेशीर शेती कशी करायची ? कोटीच्या कोटी उड्डाणे कशी करायची ? हे गुपित ठेवून त्यांची वाट का लावली हे मात्र कोडे आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

शेतकरी संप मागे

खुप चांगले निर्णय होऊन संप मागे घेतला गेला. हे प्रत्यक्षात येऊ शकले कारण "चर्चेत राजकारण व राजकारणी" नव्हते.

कालच्या माझ्या पोस्ट केलेल्या लिंकमधे शेतमालाची आधारभूत किंमत तसेच अल्पभूधारक शेतकरी हे मुद्दे आलेच होते.

आधारभूत किंमतीसाठी कृषि आयोगाचा निर्णय झाला व तो शेतकऱ्यांनाही मान्य आहे. तर अल्पभूधारकांचे कर्जमाफी विषयी सकारात्मक पाऊल उचलतांना सरसकट कर्जमाफी नाकारली आहे, म्हणजेच गरजूंनाच लाभ ! उपलब्ध साधनांचा (available resources) विचारपूर्वक विनियोग हा विचार या निर्णयामागे जाणवतो.

तसेच हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी हा गुन्हा ठरविण्याविषयक विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार हा निर्णयही स्वागतार्ह !

कोणताही विरोधी पक्ष चर्चेत नव्हता किंबहुना झळ सोसलेले अल्पभूधारक गरीब  कष्टकरी थेट चर्चा करत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रतिसादात, त्यांच्या आश्वासनात त्यांना सच्चेपणा जाणवला असावा व म्हणून उत्पादक व ग्राहक यांना फार त्रास न होता पण काय होऊ शकते याची झलक दाखवून हा संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला असे वाटते.

यात शेतकऱ्यांच्या कृती समितीने दर्शविलेली वैचारिक परिपक्वता कौतुकास पात्र आहे तर मुख्यमंत्री महोदयांच्या हेतू विषयी विरोधी पक्ष वगळता कोणाला कधी शंका नव्हती.

येत्या २ महिन्यात या सगळ्या प्रयत्नांना योग्य दिशा व अपेक्षित यश मिळावे अर्थात विरोधी पक्षांचा त्यामुळे हा शेवटचा अपयशी प्रयत्न ठरेल.

बिंदुमाधव भुरे.

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने ......
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार..

"ऊत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम शेतकऱ्याला हमी भाव म्हणून मिळाली पाहिजे".

कर्जमाफी बरोबरच शेतकरी संपाची ही पण एक तितकीच महत्वाची मागणी. पण उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा हा प्रश्न अनेक वर्षांनतर आजही दुर्दैवाने अनुत्तरित आहे.

एक किंवा दोन एकर जमीन असलेला अल्पभुधारक शेतकरी व २५-३० एकर जमीन असलेला जमीनदार शेतकरी या दोघांचाही ऊत्पादन खर्च वेगळा असतो. मोठ्या जमीनदाराचा एकरी खर्च मानक धरल्यास अल्पभूधारकावर अन्याय होणार.

या मुद्द्यावर यापूर्वी शरद जोशी तर युपी हरियाणामधे महैंद्रसिंग टिकैत वगैरे  .... अशा अनेक नेत्यांची अनेक आंदोलने आजवर झाली.

राज्यकर्ते असतांना काही दशके हा प्रश्न सोडवू न शकलेली मंडळींनी या प्रश्नावरुन नुकतीच संघर्षयात्रा काढली. अपेक्षित यश न मिळाल्याने आता शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

अर्थात शेतकरी वर्गाने आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ही चाल ओळखून अनेक ठिकाणी सूज्ञपणे यातून राजकीय मंडळींना दूर ठेवल्याच चित्र आज दिसले. शिवसेनेच्या भूमिकेचा हा परिणाम असे म्हणत खा. संजय राऊत यांनी श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हास्यास्पद वाटला.

आयोगाच्या शिफारशीनुसार अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचा (कि जे बहुसंख्यक आहेत) ऊत्पादन खर्च हा आधारभूत मानून त्यानुसार  हमी भाव सरकारने दिला तर भाववाढ अटळ व परिणामी उपभोक्ता नाराज होणार ! 

असा हमीभाव द्यायला, कर्जमाफी द्यायला सरकारकडे पैसा नाही ही वस्तुस्थिति आहे. पैसा उभा करायचा तर सरकारचे उत्पन्नांचे स्रोत वाढायला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कर्ज काढले पाहिजे ही अपेक्षा !

केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील प्रत्येक राज्य आज कर्जबाजारी आहे. शेतकरी वा उद्योजक कोणाचेही कर्ज माफ करायचे झाल तर सरकारकडे तरी कुठे पैसा आहे ? सरकारलाही शेवटी कर्ज काढावे लागणार म्हणजे त्याचा बोजा शेवटी जनतेवरच येणार.

पण कोणतीही करवाढ राज्य सरकारनेच काय तर नगरपालिकेने केलेलीही लोकांना चालत नाही. निवडणुकीत अमूक हे फुकट, मोफत किंवा घरपट्टी माफ यासारखी आश्वासने देतांना आपण स्वनिर्मित चक्रव्युहात फसतोय हे राजकारण्यांना कधी कळणार ?

२४ तास व समान पाणी पुरवठा यासाठी तीन हजार कोटी खर्चाचा आराखडा पुणे मनपाने आखला आहे. याचा बोजा नागरिकांवर पडणार नाही असे जाहीर आश्वासन वारंवार देण्यात येत आहे. पैसा पुणे मनपा कडेही नाही, म्हणजे कर्जच काढणार ना ? मग फेडणार कोण ? (आणि मुळात २४ तास पाणी द्यायला आहे का ? असले तरी ही चैन कशाकरिता ?)

राज्याची आर्थिक स्थिती राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष दोघांनाही नीट माहिती आहे. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आर्थिक अराजकतेकडे राज्याला हे राजकारणी नेत आहेत एक नागरिक म्हणून जे काही दैनंदिन जीवनात घडते आहे ते बघत राहणे हे फक्त आपल्या हाती आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे