ठेवी बुडतायत त्याच काय ?

सामान्य नागरिकांची ठेव बँकेत.
त्या ठेवीतून बँक देते कर्ज.
कर्ज वसुली नाही झाली तर बँक आजारी.
बँकेवर नियंत्रण रिझर्व बँकेच.
मग रिझर्व बँक नेमणार प्रशासक.
या रिझर्व बँकेला आदेश देतय सरकार,
कारण सरकारला
नियम बनविण्याचे आहेत अधिकार  !

हे सरकार नागरिकांनी निवडून दिलेल.
हे नागरिक सरकारला कर देतात.
या कररुपी जमलेल्या महसुलातून कर्जमाफी होते.
कर्जमाफी सरकार करतय.
आणि सरकार ...
ते तर ३.५० लाख कोटी कर्जात बुडलय.

नागरिकांच्या ठेवीतून बँका कर्ज देणार ....
अन् ही कर्ज बुडित झाली कि
नागरिकांनी भरलेल्या करातून
ती सरकार माफ करणार.

नाही केल तर कर्जदारांच्या आत्महत्या
अन् बँकावर प्रशासक आला तर
ठेवीदाराला जिवंतपणी मरणयातना.

हे सगळ "कर्ज" नामक प्रकाराने होतय का ?
कशाला वाटताय पैसेे "कर्ज" म्हणून ?
नाहीतरी माफच करणार ना नंतर,
मग थेट पैसे वाटूनच टाका ना !
आंदोलन, आत्मक्लेश, संघर्षयात्रा तरी थांबतील.

सरकारच काय ?
आज ३.५० लाख कोटी कर्ज आहे
ते उद्या वाढेल ४ लाख कोटी होईल
नंतर ५ लाख कोटी......

जो कर्ज काढतो तो ते फेडतो,
नाही तर जामिनदाराला धरतात.
कर्जबाजारी झाल कि आत्महत्या,
नाहीतर जा लंडनला पळून.
पण इथ सरकार कर्ज काढतय अन्
जनता फेढतेय त्यांच्या करातून.
परतफेड तर जनतेच्या डोक्यावर !

मग कोण जाईल पळून ?
अन् आत्महत्या ?
सरकारमधल करेल कोणी ?
वाल्या कोळी चोरी दरोडे करुन
कुटूंब पोसायचा.
पापाच्या कर्जाचा बोजा वाढला
मग उपरती झाली
तसा वाल्मिकी झाला.

सरकारांनी भ्रष्टाचार केला,
केली जनतेच्या पैशाची लूट.
लोककल्याणासाठी काढली कर्ज,
त्या ओझ्याखाली जनता गुदमरतेय !
पण पर्याय काय ?
आपले मायबाप ते,
परत आपणच निवडून देणार !

एक होती रुपी बँक,
अशा दहा रुपी झाल्या ...
तर सरकारांना
काय त्याच ?
कर्जदाराचे कर्ज थकल,
त्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
त्यांचे (राजकीय, अराजकीय) मोर्चे निघाले,
प्रसंगी हिंसक आंदोलने झाली,
दूध ओतले, टोमॅटो भाजीपाला रस्त्यावर फेकला.
यांची खुर्ची हादरली अन् कर्जमाफी झाली !

मग हा न्याय ठेवीदारांना का नाही ?
त्यांच्याच होत्या ठेवी
म्हणून तर झाल कर्ज वाटप !
कोणीतरी ते थकवल, बुडवल अन्
बँकेवर बसला मग प्रशासक.
महिन्याला काढ़ा फक्त हजार किंवा दोन हजार.
बिचारा ठेविदार !

इकडे दूध, भाजीपाला, फळभाज्या
रस्त्यावर फेकतात.
ठेवीदाराचे पैसे वर्षानुवर्षे अडकलेत.
तो काय फेकणार ?
त्याच्याकडे फेकायलाही काही नाही.
तो करतो उपोषण कारण
तसही घरी खायला काही नाही.
रोज जिवंतपणी मरण भोगायच
अाणि याची देही याची डोळा ते पहायच.
माणूस नाही मरत पण ....
विष खायची ईच्छा मरुन जाते.

ही सगळी अर्थरचना
कोणत्या प्रकारच्या अर्थशास्त्रीय रचनेत मोडते ?
व याचा शेवटचा काय होणार ?

ज्याच जितके जास्त कर्ज
तितका तो मोठा
असाच निकष असेल तर
आपण नक्कीच महासत्ता होणार.

प्रश्न एवढाच आहे कि
ते कर्ज फेडणार कसे व कोण ?

बिंदुमाधव भुरे, पुणे