कर्जमाफी कि कर्जमुक्ती

"राजकारणातील शेतकरी व शेतकरी संपातले राजकारण"

शेतकरी संपात "आता संपूर्ण कर्जमाफी शिवाय माघार नाही" अशी भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. तर मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे धोरण पहिल्यापासून "कर्जमुक्ती" या विषयाभोवती केंद्रीत होते आणि आजही आहे.

"कर्जमाफी" मधे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होतो व तो पुनः शेतीकर्ज घेऊ शकतो. मा. शरद पवारजी केन्द्रात अॅग्रीकल्चरल मिनिस्टर असतांना त्यांनी देशातील सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना अशी कर्जमाफी दिली होती त्याला आता १० वर्ष झाली. परंतु, दुर्दैवाने शेतकरी वर्गाची स्थिती आज पुनः जैसे थे अशी आहे.

"कर्जमुक्ती" संकल्पना अधिक व्यापक असून यात शेतकरी वर्गाच्या "सक्षमीकरणाचा" विचार केला आहे. शेतकरी हा कोणकोणत्या कारणांनी कर्जबाजारी होतो या मुद्द्यांचा अभ्यास करुन "कर्जमुक्ती" या संकल्पनेत विविध उपाय योजनांचा विचार केला जातो आहे जेणेकरुन तो वारंवार कर्जबाजारी होणार नाही किंबहुना त्याला आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा हेतू त्यामागे आहे. अर्थात दोन्ही प्रकारात अर्थ नियोजन व तरतूद हा कळीचा घटक ठरतो.

या संपूर्ण विषयावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाला कोठेतरी अदृश्य राजकीय किनारही नक्कीच आहे हे शेतकरी वर्गासह प्रत्येक जण जाणून आहे. आरोप प्रत्यारोप, एकमेकांवर चिखलफेक करणे सुरु असतांना एका सत्ताधारी व सदैव विरोधात वक्तव्य करणाऱ्या खासदाराची सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून केलेली एक मार्मिक टिपणी एका वाहिनीवर कानी आली - "यांनी कधी हाती नांगर तरी धरला होता का ?"

ऐकल्यावर गंमत वाटली. म्हणजे ऊद्या खरेच जमीन नांगरलेला शेतकरी त्या सत्तेच्या खुर्चीत बसला व त्याने शेती सोडून अन्य म्हणजे ऊद्योग, शिक्षण, वीजनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर भाष्य  केल तर मग हे खासदार महोदय त्यावर काय टिपणी करतील ? पण यानिमित्ताने विचार करतांना एक मजेशीर कल्पना सुचली व त्यातून "कर्जमुक्ती" ही व्यापक संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे क्षणभर वाटून गेले.

ज्यानी कोणी खरच नांगर हाती धरला आहे किंवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेती केली आहे अशा असंख्य शेतकरीबांधवांपैकी काही मंडळी सक्रिय राजकारणात होती व आजही आहेतच की ! ही मंडळी पूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत होती तर आज विरोधी पक्षात आहेत तसेच पूर्वी विरोधात असणारे आज सत्ताधारी आहेत. या तमाम शेतकरी मंडळींनी राजकारणात सक्रिय राहूनही शेती व्यवसाय ऊत्तम केला आहे. कारण प्रत्येक निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र भरतांना यांची संपत्ती व विशेषता शेती ऊत्पन्न यात दर पाच वर्षांनी घसघशीत वाढ होतांना दिसली आहे.

फुल टाईम राजकारणात असुनही शेतीचे ऊत्पन्न मात्र दर पाच वर्षांनी जर दुप्पट होणार असेल तर या अनुभवी व तज्ञ "राजकारणी शेतकऱ्यांना" संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे करुन "इन्कम डबल"ची स्कीम, आयडिया सगळ्या शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यासाठी एक विशेष योजना आखायला काय हरकत आहे ? नव्याने आत्महत्या होणे थांबेल, काही दिवसांनी थकित कर्ज भरायला शेतकरी वर्ग सुरुवात करेल व नंतर तर त्याला कर्ज घेण्याची गरजच उरणार नाही.

उमेदवारी अर्ज भरतांना प्रतिज्ञापत्रात / शपथपत्रात या मंडळींनी पूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत मागच्या वेळी जितके ऊत्पन्न वाढल्याचे "दाखविले" आहे किंवा घोषित केले आहे त्याची एखादी झलक या गरीब शेतकरी वर्गाला अनुभवायला मिळाली  तर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे ऊत्पन्न दुप्पट करण्याची मा. मोदींजीच स्वप्न लवकर म्हणजे २०२२ च्याही आधी साकार होऊ शकेल.

नांगर तर ना मोदींनी हाती धरला ना फडणवीसांनी, पण ज्या "राजकारणातील शेतकऱ्यांनी" तो  धरलेला होता, त्यांनी १५ वर्षात या गरीबांना फायदेशीर शेती कशी करायची ? कोटीच्या कोटी उड्डाणे कशी करायची ? हे गुपित ठेवून त्यांची वाट का लावली हे मात्र कोडे आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे