शेतकरी संपाच्या निमित्ताने

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने ......
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार..

"ऊत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम शेतकऱ्याला हमी भाव म्हणून मिळाली पाहिजे".

कर्जमाफी बरोबरच शेतकरी संपाची ही पण एक तितकीच महत्वाची मागणी. पण उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा हा प्रश्न अनेक वर्षांनतर आजही दुर्दैवाने अनुत्तरित आहे.

एक किंवा दोन एकर जमीन असलेला अल्पभुधारक शेतकरी व २५-३० एकर जमीन असलेला जमीनदार शेतकरी या दोघांचाही ऊत्पादन खर्च वेगळा असतो. मोठ्या जमीनदाराचा एकरी खर्च मानक धरल्यास अल्पभूधारकावर अन्याय होणार.

या मुद्द्यावर यापूर्वी शरद जोशी तर युपी हरियाणामधे महैंद्रसिंग टिकैत वगैरे  .... अशा अनेक नेत्यांची अनेक आंदोलने आजवर झाली.

राज्यकर्ते असतांना काही दशके हा प्रश्न सोडवू न शकलेली मंडळींनी या प्रश्नावरुन नुकतीच संघर्षयात्रा काढली. अपेक्षित यश न मिळाल्याने आता शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

अर्थात शेतकरी वर्गाने आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ही चाल ओळखून अनेक ठिकाणी सूज्ञपणे यातून राजकीय मंडळींना दूर ठेवल्याच चित्र आज दिसले. शिवसेनेच्या भूमिकेचा हा परिणाम असे म्हणत खा. संजय राऊत यांनी श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हास्यास्पद वाटला.

आयोगाच्या शिफारशीनुसार अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचा (कि जे बहुसंख्यक आहेत) ऊत्पादन खर्च हा आधारभूत मानून त्यानुसार  हमी भाव सरकारने दिला तर भाववाढ अटळ व परिणामी उपभोक्ता नाराज होणार ! 

असा हमीभाव द्यायला, कर्जमाफी द्यायला सरकारकडे पैसा नाही ही वस्तुस्थिति आहे. पैसा उभा करायचा तर सरकारचे उत्पन्नांचे स्रोत वाढायला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कर्ज काढले पाहिजे ही अपेक्षा !

केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील प्रत्येक राज्य आज कर्जबाजारी आहे. शेतकरी वा उद्योजक कोणाचेही कर्ज माफ करायचे झाल तर सरकारकडे तरी कुठे पैसा आहे ? सरकारलाही शेवटी कर्ज काढावे लागणार म्हणजे त्याचा बोजा शेवटी जनतेवरच येणार.

पण कोणतीही करवाढ राज्य सरकारनेच काय तर नगरपालिकेने केलेलीही लोकांना चालत नाही. निवडणुकीत अमूक हे फुकट, मोफत किंवा घरपट्टी माफ यासारखी आश्वासने देतांना आपण स्वनिर्मित चक्रव्युहात फसतोय हे राजकारण्यांना कधी कळणार ?

२४ तास व समान पाणी पुरवठा यासाठी तीन हजार कोटी खर्चाचा आराखडा पुणे मनपाने आखला आहे. याचा बोजा नागरिकांवर पडणार नाही असे जाहीर आश्वासन वारंवार देण्यात येत आहे. पैसा पुणे मनपा कडेही नाही, म्हणजे कर्जच काढणार ना ? मग फेडणार कोण ? (आणि मुळात २४ तास पाणी द्यायला आहे का ? असले तरी ही चैन कशाकरिता ?)

राज्याची आर्थिक स्थिती राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष दोघांनाही नीट माहिती आहे. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आर्थिक अराजकतेकडे राज्याला हे राजकारणी नेत आहेत एक नागरिक म्हणून जे काही दैनंदिन जीवनात घडते आहे ते बघत राहणे हे फक्त आपल्या हाती आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे