शेतकरी संप मागे

खुप चांगले निर्णय होऊन संप मागे घेतला गेला. हे प्रत्यक्षात येऊ शकले कारण "चर्चेत राजकारण व राजकारणी" नव्हते.

कालच्या माझ्या पोस्ट केलेल्या लिंकमधे शेतमालाची आधारभूत किंमत तसेच अल्पभूधारक शेतकरी हे मुद्दे आलेच होते.

आधारभूत किंमतीसाठी कृषि आयोगाचा निर्णय झाला व तो शेतकऱ्यांनाही मान्य आहे. तर अल्पभूधारकांचे कर्जमाफी विषयी सकारात्मक पाऊल उचलतांना सरसकट कर्जमाफी नाकारली आहे, म्हणजेच गरजूंनाच लाभ ! उपलब्ध साधनांचा (available resources) विचारपूर्वक विनियोग हा विचार या निर्णयामागे जाणवतो.

तसेच हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी हा गुन्हा ठरविण्याविषयक विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार हा निर्णयही स्वागतार्ह !

कोणताही विरोधी पक्ष चर्चेत नव्हता किंबहुना झळ सोसलेले अल्पभूधारक गरीब  कष्टकरी थेट चर्चा करत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रतिसादात, त्यांच्या आश्वासनात त्यांना सच्चेपणा जाणवला असावा व म्हणून उत्पादक व ग्राहक यांना फार त्रास न होता पण काय होऊ शकते याची झलक दाखवून हा संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला असे वाटते.

यात शेतकऱ्यांच्या कृती समितीने दर्शविलेली वैचारिक परिपक्वता कौतुकास पात्र आहे तर मुख्यमंत्री महोदयांच्या हेतू विषयी विरोधी पक्ष वगळता कोणाला कधी शंका नव्हती.

येत्या २ महिन्यात या सगळ्या प्रयत्नांना योग्य दिशा व अपेक्षित यश मिळावे अर्थात विरोधी पक्षांचा त्यामुळे हा शेवटचा अपयशी प्रयत्न ठरेल.

बिंदुमाधव भुरे.