*३ वर्षांनंतर ..... अच्छे दिन*
*एक वेगळा दृष्टिकोन*
जागतिक किर्तीचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अॅडम स्मिथ, मिल्टन फ्रेडमेन पासून ते कार्ल मार्क्स व अगदी अमर्त्य सेन पर्यंत किंवा हिंदू अर्थशास्त्र - एक तिसरा पर्याय अशी या देशाला अनुरूप अर्थशास्त्रीय मांडणी करणारे चिंतक डाॅ बोकारे .. यापैकी प्रत्येकाच्या विचारात व मांडणीत परस्पर विरोध हा आभासी असला तरी अर्थशास्त्रातील एक मूलतत्व मात्र कायमच सर्वमान्य अगदी आजही आहे व ते म्हणजे ... "मनुष्याच्या गरजा अमर्याद आहे परंतु साधने मात्र मर्यादित आहेत - Human want are unlimited but resources are limited."
सायकल चालविणाऱ्याला स्कूटर घ्यावीशी वाटणे, स्कूटर वाल्याला कार, साधी कार असणाऱ्याला आणखी एखादी सेदान, लक्झरी कार असावी असे वाटणे, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्याला स्वतःचे घर असावे असे वाटणे, वन रूम फ्लॅट असेल तर आणखी मोठा फ्लॅट असावा, मोठ्या फ्लॅट असणाऱ्याला बंगला असावा असे वाटणे वगैरे... ! अशा प्रकारची इच्छा मनात निर्माण होण्यामागे गरज, आवड, इर्षा, चैन यासारखे विविध घटक कारणीभुत असतात. उत्पन्न थोडेसे का होईना वाढले कि माणूस लगेच एखादी गरज त्यातून भागवत असतो व ती भागताच नवीन गरज, इच्छा मनात निर्माण होते. या मनाला थोपविण्याची पद्धति कोणत्याच शास्त्रात नमूद केल्याचे मात्र ऐकिवात नाही.
पण गंमत पहा उत्पन्न वाढीला मर्यादा असल्या तरी ते वाढेपर्यंत वाट पहायची गरज नाही आणि हल्ली तेव्हढा संयमही क्वचितच आढळून येतो. मार्केटमध्ये आज हप्त्यावर, उधारीवर, क्रेडीट कार्डवर मनात इच्छा निर्माण झालेली वस्तू आपण त्वरित घेऊ शकतो किंबहुना ती आपण घ्यावी अशा मोहात पाडणाऱ्या जाहिरातींचा सतत भडीमार आपल्यावर विविध माध्यमातून होत असतो. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर घरात मोबाइल, फ्रीज, फ्लॅट टीव्ही अगर मोटरसायकल आणायची असेल तर दुकानात जायचे, काही रक्कम रोख द्यायची बाकी पैसे बँकेतून परस्पर हप्त्यांनी वळते होतात किंवा त्याच दुकानात बसल्या जागी एक दोन पेपर सह्या करायचे आणि एखाद्या फायनान्स कंपनीचे लोन घ्यायचे कि झाले !
थोड्या फार फरकाने अशा प्रकारची आर्थिक परिस्थिति असलेल्या बहुतेक सर्व मध्यमवर्गातील कुटुंबांची हीच मानसिकता आज पहावयास मिळते. कोणत्याही कारणामुळे जर महिन्याच्या आर्थिक बजेटच्या चौकटीला धक्का लागला कि आहे त्या मासिक ऊत्पन्नात भागत नाही म्हणून सर्वसामान्य नागरिक मग दैनंदिन खर्च वाढू लागला कि आरडा ओरड करू लागतो. भाववाढ ही भाजीपाला, किराणा माल, दूध या दैनंदिन गरजांची असो कि वीज, पेट्रोल, बस तिकिट किंवा रिक्षा भाडे असो वा दवाखाना, हाॅस्पिटलचा खर्च असो कि वार्षिक घरपट्टी म्हणजे प्राॅपर्टी टॅक्स वगैरे असो, प्रत्येकाला या गोष्टी कायम स्वस्त व्हाव्यात / रहाव्यात असे वाटत असते. मल्टिप्लेक्स व हाॅटेलचे दर वाढले तर मात्र काही मंडळींना प्राॅब्लेम नसतो हा भाग वेगळा.
आपण एक बाब लक्षात घेत नाही कि वरील प्रकारात केलेला प्रत्येक खर्च म्हणजे कोणाचे तरी उत्पन्न आहे. जसे नोकरदार व्यक्तिला त्याचा पगार वाढावा असे वाटते तसेच व्यावसायिकाला धंद्यात सदैव बरकत रहावी असे वाटत असते. एखादी संस्था असेल तर ती नफ्यात रहावी म्हणून उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढतील याकडे त्यांचे लक्ष असते. पाणी, रस्ते, वाहतूक वगैरे सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना देता याव्यात म्हणुन ग्रामपंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, राज्य सरकारे, केंद्र सरकार या सगळ्यांनाच उत्पन्न वाढावे असे वाटत असते व त्यात गैर ते काय ?
पण टोमॅटो, कांद्यासह शेतमालाच्या कोणत्याही वस्तुचा भाव वाढला कि उपभोक्ता म्हणून नागरिकांची ओरड व भाव कोसळले तर शेतकरी वर्गाच्या डोळ्यात पाणी ! सरकार शेतकरी वर्गासाठी काहीच करत नाही म्हणुन बुद्धिजीवी वर्गाच विविध वाहिन्यांवर ठरलेल आक्रंदन ! बँकेने स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध करुन द्यावीत ही उद्योजक वर्गाची अपेक्षा तर त्यामुळे ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले तर नागरिकांचा रोष ! या रस्सीखेचीत बँकेच्या हाती रहाणाऱ्या नगण्य नफ्यावर कर्जमाफीची टांगती तलवार सदैव आहेच. सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, चोवीस तास पाणी, चांगली उद्याने हे तर हवे पण वार्षिक घरपट्टीत वाढ नको. ही मानसिकता ओळखून कि काय निवडणुक जाहीरनाम्यात घरपट्टी माफीची घोषणा मध्यंतरी एका पक्षाने केली होती. लोकप्रिय घोषणा व लोकानुनय करण्याचा नादात राजकारणी स्वतःची फरपट करुन घेतांना नागरिकांच्या नको त्या अपेक्षांना खतपाणी घालतात.
ही सगळी कसरत साधायची तर पैसा हवा ना ? पण अर्थशास्त्र सांगते कि ऊत्पन्नांचे स्रोत मर्यादित आहेत, Resources are limited. या मर्यादित स्रोतातूनच समाजातील प्रत्येक घटकाची इच्छापूर्ती करायची आहे. या रचनेत प्रत्येक जण देणारा आहे व तसेच घेणाराही आहे. देणाऱ्याला देतांना कमीत कमी द्यायच आहे तर घेणाऱ्याला घेतांना ते अधिकाधिक ओरबाडून घ्यायच आहे. याच रचनेत घेणारा वर्ग हा बव्हंशी सत्ताधारी आहे तर देणारा बहुसंख्य असुनही कोठेतरी असहाय्य व दीन झाला आहे. आणि या असहायतेपणाच्या, दीनपणाच्या मुळाशी कोठेतरी संपूर्ण व्यवस्थेत, रचनेत प्रचंड भ्रष्टाचार हे कारण घट्टपणे रुतुन बसले आहे. ते जेव्हा मुळापासून उखडून फेकले जाईल तेव्हा घेणाऱ्याचे ओरबाडणे थांबेल व देणाऱ्याचा आखडलेला हात मोकळा होऊ लागेल.
गेल्या अनेक दशकांची ही चौकट फक्त तीन वर्षात बदलू शकणार नाही मात्र त्यादिशेने पावले नक्कीच पडलेली दिसतात. सरत्या तीन वर्षात या देशात कोणताही भ्रष्टाचार तर नाहीच पण उलटपक्षी काळा पैसा बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होतांना दिसले आहेत. त्यामुळेच या मर्यादित स्रोतांचा प्रामाणिक विनियोग होतो आहे व होईल हा विश्वास आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या मनात निर्माण केला आहे. माझ्या दृष्टिने हीच खऱ्या अच्छे दिनची सर्वमान्य परिभाषा असायला हवी.
आपल्या पैकीही अनेकांना हे कळतय, जाणवतय पण यालाच अच्छे दिन म्हणायच असते हेच आपल्याला उमजत नाही कारण अच्छे दिनची प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी आहे आणि ती कोठेतरी संकुचित विचारांनी वलयांकित असून त्याला स्वार्थाची अदृश्य किनारही आहेे. अच्छे दिनची नेमकी व सर्वमान्य परिभाषा नागरिकांपर्यंत भासमान स्वरुपात येणाऱ्या दोन वर्षात पोहोचविण्याचे आव्हान या राज्यकर्त्यांपुढे आहे व तेही अर्थशास्त्राच्या तात्विक चौकटीत राहून. म्हणुनच येणारा हा काळ खरा कसोटीचा आहे असे मला वाटते.
बिंदुमाधव भुरे, पुणे
