सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीची नवी गोष्ट

सोन्याचे अंडे देण्याऱ्या कोंबडीची नवी गोष्ट  

रोज एक सोन्याच अंडे देणाऱ्या कोंबडीची गोष्ट आपण सगळ्यांनी लहानपणी ऐकली आहे. सगळी सोन्याची अंडी एकदम मिळावी म्हणून एक दिवस मालक कोंबडीच्या पोटावरुन सुरी फिरवतो. कोंबडी मरते आणि एकदम खूप सोन्याची अंडी मिळणे सोडा, रोज एक मिळणारे अंडे मिळणे बंद होते.  

पण ही गोष्टी आता जुनी झाली. आता या नव्या गोष्टीतला मालक रोज कोंबड्यांच्या खुराड्यात यायचा, कोंबड्यांना खाऊ घालायचा. जातांना अंडी गोळा करुन निघून जायचा. ही अंडी विकून चार पैसे मिळवायचे असा गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याचा हा जीवनक्रम सुरु होता. एकंदरित कुटूंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालु होता. कुक्कुटपालनाच्या या व्यवसायाचा पसारा खूप मोठा होता. भांडवल म्हणून अनेक नातेवाइक, मित्रमंडळींनी त्याच्या व्यवसायात पैसा गुंतविला होता कारण या गुंतवणुकीवर परतावा चांगला मिळत होता.  

वर्षांमागून वर्षे सरली, महागाइ वाढू लागली तसे व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न अपुरे पडू लागले. तज्ञांचा सल्ला घेतला - व्यवसाय वाढवणे, खर्च कमी करणे यासारखे पुस्तकी सल्ले मिळाले ! पण यासारख्या उपाययोजनांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळत होता. खर्चात किती आणि कुठे कपात करायची ? किमान खर्च तर टाळू शकत नाही. मित्र, नातेवाईक यांना त्यांच्या गुंतवलेल्या पैशावर व्याज तर द्यायलाच पाहिजे. व्यवसायवाढीलाही तीव्र स्पर्धेमुळे मर्यादा होत्या.  

मग आमच्या मालकाने नामी शक्कल लढविली.   खर्चात कपात करायची म्हणून त्याने कोंबड्याच्या खाद्यात भेसळ करायला सुरुवात केली. १०% भेसळ केल्यानंतर असे लक्षात आले कि रोज मिळणाऱ्या अंड्यांच्या संख्येत फरक पडत नाही आहे. पण खाद्यावरील खर्चात झालेल्या कपातीमुळे उत्पन्नात मात्र वाढ होते आहे. यशाचा मार्ग सापडल्यामुळे मालक आनंदात होता.

पण काही ब्रँडेड व खाजगी व्यावसायिक यांच्यामुळे आता स्पर्धा दिवसेंदिवस जीवघेणी होऊ लागली होती. जो सशक्त,ताकदवान तोच या खेळात टिकणार बाकीच्यांनी गाशा गुंडाळायचा किंवा वेगळा व्यवसाय निवडायचा. आमच्या मालकानी व्यवसायात टिकून रहायचा दृढ़संकल्प केला होता, नव्हे करावाच लागला होता, नाहीतर असंख्य नातेवाइक मित्रमंडळींचे ठेव म्हणून स्वीकारलेले पैसे परत द्यावे लागले असते.  

खाद्यातील भेसळीचे प्रमाण वाढले कि उत्पन्न वाढते हे सूत्र डोक्यात बसले होते. स्पर्धेत टिकूनही रहायचे आणि नफाही कमवायचा त्यामुळे कोंबड्यांच्या खाद्यान्नातली भेसळ आता प्रमाणाबाहेर वाढली होती. नित्य नियमाने अंडी गोळा करतांना मालकाला आजकाल रोज एखादी कोंबडी मेलेली आढळून येऊ लागली होती. त्याच कारण कळत होते पण व्यवसाय आता अशा टोकाला येऊन पोहोचला होता कि प्राप्त परिस्थितीत सुधारणा करणे अवघड होऊन बसले होते.   

आर्थिक स्थिती चांगली असतांना नित्य नियमाने बाजूला काढून ठेवलेली पुंजी संपत आली होती, उधारीवर विक्री केलेल्यांकडून वसूली होत नव्हती, काहींनी तर दिवाळे काढल्यात जमा होते त्यामुळे ती उधारी बुडल्यात जमा होती. बुडित देणेकऱ्यांची संख्या वाढू लागल्याने धंदा करायचा कसा हा प्रश्न सतावत होताच शिवाय मित्र आणि नातेवाईकांनी गुंतवलेल्या भांडवलावर नियमित परतावा देण्याच दडपण होते ते वेगळच !  

मला आठवले १९७० च्या दशकातले बँकिंग. ठेवी असो वा कर्ज, व्याजदर ठरलेले असायचे. वर्षातून एखादा "बचत पंधरवडा" किंवा "डिपाॅझिट मोबिलायझेशन विक" साजरा करायचा. बँकेकडे चालून येणारी कर्ज प्रकरणे विचारात घ्यायची, कर्जावर दर तीन महिन्यांनी व्याजआकारणी करायची. वार्षिक हिशोब जुळणी झाली कि विषय संपला. सगळ्याच बँका नफ्यात असायच्या. रोजच्या रोज अंडी विकून कुटूंबाचा चरितार्थ चालवणाऱ्या मालकासारखे त्या काळात बँकाचे बरे चालले होते.  

१९९१ नंतर हळूहळू स्पर्धा वाढू लागली,स्पर्धेचे नविन नियम आले. कागदोपत्री नफा आता चालणार नव्हता. कर्जदाराचा हप्ता, व्याज याची परतफेड थकली तर तेवढ्या रकमेची तरतूद करण्याच्या नियमामुळे नफ्याचे प्रमाण घटू लागले. कर्जबुडवेगिरीचे वाढते प्रकार, वाढती कोर्ट प्रकरणे व निकालांना लागणारा विलंब यामुळे बँकिंग यंत्रणेवर नफा कमाविण्यासाठी ताण वाढू लागला होता.   

लेजर फोलियो चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस,इन्स्पेक्षन चार्जेस, रिव्ह्यू चार्जेस, हँडलिंग चार्जेस यासारख्या मार्गे मग उत्पन्न वाढवायचा प्रयत्न सुरु झाला. हे अतिरिक्त उत्पन्न म्हणजे एक प्रकारे कोंबड्यांच्या खाद्यान्नात भेसळ करुन नफा कमावण्यासारखे होते. त्याने सुरुवातिला १०% भेसळ करुन उत्पन्न वाढविले तर बँकांनी विविध प्रकारचे चार्जेसची आकारणीला सुरुवात करून ! कोंबड्या बिचाऱ्या चूपचाप अन्याय सहन करायच्या तद्वत् ग्राहकही ! भेसळ प्रमाणाबाहेर गेली तसे कोंबड्या मान टाकू लागल्या तर इकडे ग्राहक पासबुकात दिसणाऱ्या चार्जेसमुळे हवालदिल होऊन खाती बंद करु लागले.  

नफा कमवायचा तर कर्जाला मागणी वाढली पाहिजे म्हणून मग व्याजदरात कपात करण्यावाचून पर्याय नव्हता. पण थकित, बुडित कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे उत्पन्न, नफा कमी होत होता. परिणामी, खर्चात कपात करायची म्हणून ठेवींचे व्याजदरात कपात होऊ लागली. एकिकडे भरमसाठ चार्जेस तर दुसऱ्या बाजूला व्याजाच्या मिळकतीत घट अशा कात्रीत सापडलेला बिचारा ग्राहक विचार करु लागला कि हे सगळे भोग कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्या काही मंडळींमुळे नशीबी आले. त्यांची अवस्था त्या कोंबड्यांसारखीच - खाद्यान्नातली भेसळ निमुटपणे सहन करायची पण अंडी मात्र तेवढीच द्यायची.  

काय होणार याचा शेवट ? लहानपणी ऐकलेल्या गोष्टीत मालकाला हाव सुटल्यामुळे तो कोंबडी कापतो. पण या नव्या गोष्टीत आज काही उधारी बुडविणाऱ्या मंडळींमुळे खाद्यान्नातली अतिभेसळ, (म्हणजेच एका अर्थाने घटते व्याजदर व अव्वाच्या सव्वा चार्जेस तसेच) बुडित येणी यामुळे संपूर्ण कुक्कुटपालन व्यवसाय, त्याचे मालक, ठेवीदार, मित्रमंडळी व असंख्य कोंबड्या हे सगळे काही कायमचा इतिहास बनून रहाणार अशी भीती निर्माण झाली आहे. कोंबड्यांच्या या नविन गोष्टीसारखी बँकिंगला लागलेली ही एनपीएची कीड, व्हायरस वेळीच आटोक्यात आला नाही तर ? काही बँकांचे एनपीए हे धोकादायक पातळीच्या पुढे कधीच गेले आहेत.   

या बँकांनी "हे राम" म्हणायच्या आधी कठोर पाऊल उचलले गेले पाहिजे. अर्थात कोंबड्यांच्या जर्जर झालेल्या २-४ खुराड्यांना एकत्र करुन हा व्यवसाय वाचविणे ही वरवरची मलमपट्टी ठरेल. तद्वत् बँकांचे मर्जिंग म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. स्टेट बँक व सहयोगी बँकांच्या विलीनिकरणातून बँक तर मोठी झाली पण निर्माण झालेले प्रश्न त्याहीपेक्षा जास्त मोठे आहेत. एनपीएची वसूलीसाठी कायद्यात बदल व जाणीवपूर्वक कर्जबुडव्यांना कडक शासन ही काळाची गरज आहे, बँकांच्या मर्जिंगने काय साधणार ? नव्या कथेतून शासनाला बोध व्हावा ही माफक अपेक्षा !  

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.  

Shared with https://goo.gl/9IgP7

ठेवी बुडतायत त्याच काय ?

सामान्य नागरिकांची ठेव बँकेत.
त्या ठेवीतून बँक देते कर्ज.
कर्ज वसुली नाही झाली तर बँक आजारी.
बँकेवर नियंत्रण रिझर्व बँकेच.
मग रिझर्व बँक नेमणार प्रशासक.
या रिझर्व बँकेला आदेश देतय सरकार,
कारण सरकारला
नियम बनविण्याचे आहेत अधिकार  !

हे सरकार नागरिकांनी निवडून दिलेल.
हे नागरिक सरकारला कर देतात.
या कररुपी जमलेल्या महसुलातून कर्जमाफी होते.
कर्जमाफी सरकार करतय.
आणि सरकार ...
ते तर ३.५० लाख कोटी कर्जात बुडलय.

नागरिकांच्या ठेवीतून बँका कर्ज देणार ....
अन् ही कर्ज बुडित झाली कि
नागरिकांनी भरलेल्या करातून
ती सरकार माफ करणार.

नाही केल तर कर्जदारांच्या आत्महत्या
अन् बँकावर प्रशासक आला तर
ठेवीदाराला जिवंतपणी मरणयातना.

हे सगळ "कर्ज" नामक प्रकाराने होतय का ?
कशाला वाटताय पैसेे "कर्ज" म्हणून ?
नाहीतरी माफच करणार ना नंतर,
मग थेट पैसे वाटूनच टाका ना !
आंदोलन, आत्मक्लेश, संघर्षयात्रा तरी थांबतील.

सरकारच काय ?
आज ३.५० लाख कोटी कर्ज आहे
ते उद्या वाढेल ४ लाख कोटी होईल
नंतर ५ लाख कोटी......

जो कर्ज काढतो तो ते फेडतो,
नाही तर जामिनदाराला धरतात.
कर्जबाजारी झाल कि आत्महत्या,
नाहीतर जा लंडनला पळून.
पण इथ सरकार कर्ज काढतय अन्
जनता फेढतेय त्यांच्या करातून.
परतफेड तर जनतेच्या डोक्यावर !

मग कोण जाईल पळून ?
अन् आत्महत्या ?
सरकारमधल करेल कोणी ?
वाल्या कोळी चोरी दरोडे करुन
कुटूंब पोसायचा.
पापाच्या कर्जाचा बोजा वाढला
मग उपरती झाली
तसा वाल्मिकी झाला.

सरकारांनी भ्रष्टाचार केला,
केली जनतेच्या पैशाची लूट.
लोककल्याणासाठी काढली कर्ज,
त्या ओझ्याखाली जनता गुदमरतेय !
पण पर्याय काय ?
आपले मायबाप ते,
परत आपणच निवडून देणार !

एक होती रुपी बँक,
अशा दहा रुपी झाल्या ...
तर सरकारांना
काय त्याच ?
कर्जदाराचे कर्ज थकल,
त्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
त्यांचे (राजकीय, अराजकीय) मोर्चे निघाले,
प्रसंगी हिंसक आंदोलने झाली,
दूध ओतले, टोमॅटो भाजीपाला रस्त्यावर फेकला.
यांची खुर्ची हादरली अन् कर्जमाफी झाली !

मग हा न्याय ठेवीदारांना का नाही ?
त्यांच्याच होत्या ठेवी
म्हणून तर झाल कर्ज वाटप !
कोणीतरी ते थकवल, बुडवल अन्
बँकेवर बसला मग प्रशासक.
महिन्याला काढ़ा फक्त हजार किंवा दोन हजार.
बिचारा ठेविदार !

इकडे दूध, भाजीपाला, फळभाज्या
रस्त्यावर फेकतात.
ठेवीदाराचे पैसे वर्षानुवर्षे अडकलेत.
तो काय फेकणार ?
त्याच्याकडे फेकायलाही काही नाही.
तो करतो उपोषण कारण
तसही घरी खायला काही नाही.
रोज जिवंतपणी मरण भोगायच
अाणि याची देही याची डोळा ते पहायच.
माणूस नाही मरत पण ....
विष खायची ईच्छा मरुन जाते.

ही सगळी अर्थरचना
कोणत्या प्रकारच्या अर्थशास्त्रीय रचनेत मोडते ?
व याचा शेवटचा काय होणार ?

ज्याच जितके जास्त कर्ज
तितका तो मोठा
असाच निकष असेल तर
आपण नक्कीच महासत्ता होणार.

प्रश्न एवढाच आहे कि
ते कर्ज फेडणार कसे व कोण ?

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

कर्जमाफी - कारण व राजकारण

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा पुनः एकदा तापू लागला आहे. अर्थात, यात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी आणि राजकारण जास्त हे अगदी उघडपणे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस याच बरोबरीने सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आपला ग्रामीण भागातील पायाही उखडला जातो आहे हे दिसू लागले तशी या पक्षांची झोप उडाली. त्यामुळे आज सत्तेत टिकून राहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक पातळ्यांवर अभद्र युती करतांनाच आपला ग्रामीण भागातील पाया शाबूत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी "या विषयाला मुद्दा" बनविण्याची खेळी खेळली जात आहे. भारतातील सगळ्यात मोठ्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा मा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या या विषयासंदर्भातील विधानांचाही या राजकारणासाठी वापर केला जातो आहे. त्या काय बोलल्या त्यावरुन एक नजर टाकू.

“कर्जमाफीमुळे बँकिंगमधील पतपुरवठ्याची शिस्त बिघडते कारण ज्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होतो ते भविष्यातही अशाच घोषणांची अपेक्षा करतात व परिणामी नव्याने आणखी कर्ज थकीत होऊ लागतात. ही कर्जमाफी होईल तेव्हा सरकार बँकांना पैसा देईल पण भविष्यात बँका जेव्हा नव्यानी कर्ज पुरवठा करतील तेव्हा हा वर्ग पुन: पुढच्या निवडणुकीची व अशा घोषणांची वाट पाहील. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे सहाय्य हे आवश्यकच आहेच यात दुमत नाही पण बँकिंगच्या पतपुरवठ्याची शिस्त मोडीत काढून असे करणे योग्य ठरणार नाही.”

वास्तविक मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानात कोणतीच चूक नाही. परंतु, शेतकऱ्यांच्या नावाने स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी कर्जमाफी आंदोलन करतांना अध्यक्ष महोदयांच्या विधानाचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. आपल्या बँकिंग सेवेत अनेक वर्षे उच्च पदांवर काम केलेल्या व्यक्तीची महत्वाकांक्षा ही रिझर्व बँकेत मोठ्या पदावर जाण्याची होती व ती फलद्रूप होऊ शकली नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी हे विधान केले असे आरोप करण्यासही आंदोलनकर्त्या राजकारण्यांनी मागे पुढे पाहिलेले नाही. मोठ्या उद्योजकांची कर्ज जेव्हा थकीत होतात तेव्हा ती बुडीत काढून संबंधित खाती बंद केली जातात पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय येतो तेव्हा मात्र कारणे सांगितली जातात असाही तर्क दिला जात आहे. वस्तुत: बँकिंगचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असल्यामुळे तसेच सध्या बँकिंग उद्योग ज्या धोकादायक वळणावर उभा आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे विधान हे अतिशय समर्पक व विचारपूर्ण आहे असे म्हणता येइल.

त्यांच्या विधानांचा विचार करतांना थोडे मागे जाऊन पहावे लागेल. २००८-०९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ६०,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना मांडण्यात आली होती. ही योजना मुख्यत्वेकरून छोट्या व मध्यम वर्गीय शेतकऱ्यांसाठी होती. या मंडळींच्या थकीत कर्जासाठी ५०,००० कोटी तर तडजोड प्रकरणात एकरकमी पैसे भरून कर्ज खाती बंद करण्यासाठी १०,००० कोटी अशा प्रकारे तरतूद करण्यात आली होती. याचा लाभ सुमारे ३ कोटी शेतकऱ्यांना होईल असे सांगण्यात आले होते. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आत्महत्या करतो त्यामुळे त्याचा सात बारा कोरा करणे व त्याला कर्जाच्या तणावातून मुक्त करून एक चांगले आयुष्य जगता यावे हा स्तुत्य उद्देश या योजनेमागे होता.

परंतु आज मागे वळून पहिले असता असे लक्षात येईल कि या योजनेचा राजकीय लाभ १००% झाला कारण या योजनेचा प्रचारात पुरेपुर वापर करुन यूपीए सरकार पुन: सत्तेत आले. परंतु, शेतकरी मात्र आज आहे तेथेच आहे किंबहुना त्याची अवस्था पहिल्यापेक्षा अधिक बिकट आहे. २००८-०९ च्यावेळी संपूर्ण भारतात ६०,००० कोटीेची कर्जमाफी झाली होती तर आज फक्त महाराष्ट्रातच ३०,००० कोटीची गरज आहे. ज्यावेळी ही कर्जमाफी झाली तेव्हा म्हणजे २००८-०९ मधे बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा १% च्या आसपास होता तर मार्च २०१६ च्या संपलेल्या आर्थिक वर्षात तो ५% व ढोबळ एनपीए ८% इतका होता. येणाऱ्या मार्च २०१७ मध्ये हेच प्रमाण अनक्रमे ७% व १०% इतकी होण्याची भीती आहे. बँकिंग उद्योग हा देशाचा आर्थिक कणा आहे पण आज बँका सुस्थितीत नाहीत हे मात्र कटू वास्तव आहे.

बँकांच्या कर्जवसूलीच्या कोर्ट केसेस वर्षानुवर्षे चालतात, त्याचा निकाल बँकांच्या बाजूने लागतो परंतु, त्यावेळपर्यंत तारण ठेवलेल्या वस्तूंचे बाजार मूल्य बव्हंशी नगण्य झालेले असते. त्यामुळे कर्ज वसुली होऊ शकत नाही. या दृष्टिकोनातून विचार करता आज बँकांच्या ताळेबंदात दाखविलेल्या असेट्सचे खरे मूल्य हे कितीतरी कमी असण्याची शक्यता आहे. व म्हणूनच येत्या मार्च २०१७ ला बँकिंग उद्योगाचा निव्वळ एनपीए हा ७% इतका धोकादायक पातळीवर जाण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्षात तो १०% च्याही पुढे असेल अशी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विधानांकडे पुरेशा गांभीर्याने पहाणे व त्याची समीक्षा करणे आवश्यक ठरते. जर बँकिंग यंत्रणाच कोसळली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे  गंभीर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

 

नरसिहन समितीच्या शिफारसीनंतर एनपीए चे नियम आले व त्यामुळे कर्जखाती बुडीत होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसू लागले. परंतु, कर्जवसुलीच्या नियमात किंवा कायद्यात मात्र आक्रमक बदल झाले नाहीत अन्यथा जर कर्ज खाती बुडीत झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत पैसे वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात तेव्हाच आली असती तर आज एनपीएचे चित्र इतके गंभीर दिसले नसते. त्यामुळे एनपीएच्या समस्येवर कर्जवसुलीसाठी कायद्यात युद्धपातळीवर प्रभावी बदल करणे आवश्यक ठरते.

 

दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी, पिकाला योग्य भाव न मिळणे, शेतीचा लागवडीचा खर्च, शेतमजुरांच्या रोजंदारीचे वाढते दर यासारख्या असंख्य कारणांमुळे शेती हा आज किफायतशीर व्यवसाय राहिलेला नाही किंबहुना हा व्यवसाय बेभरवशाचा झाला आहे. यातील हवामान व पाऊस यासाठी निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून राहणे याला पर्याय नाही पण यातही जलयुक्त शिवार यासारखे भरीव काम झाल्यास काही प्रमाणात या निसर्गाच्या आपत्तीला तोंड देणे शक्य होईल. शेतीचे एकरी उत्पन्न वाढले तर शेतमालाला कमी मिळणाऱ्या भावाशी मुकाबलाही करता येईल. अर्थात, हे एकरी उत्पन्न वाढावे, शेत मालाला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी धोरणात्मक निर्णय सरकारी पातळीवर काम होणे, निर्णय होते आवश्यक आहे. कोणती पिक केव्हा आयात करायची किंवा निर्यात करायची याच्या योग्य धोरणामुळेही बळीराजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. 

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या चिंताजनक व मानवतेला कलंक आहेत. या आत्महत्यामागील कारणांची आकडेवारी २००२ साली प्रसिद्ध झाली होती. त्यात पिकाच्या नुकसानीमुळे होणाऱ्या आत्महत्या १६.८१% , घरगुती विवंचनांमुळे १३.२७% , चीट फंड सारख्या माध्यमातील फसलेली गुंतवणूकीमुळे १५.०४% , आजारपण ९.७३%  शेत मालाला योग्य भाव न मिळणे २.६५% वगैरे अशा प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध आहे. आज १५ वर्षानंतर या आकडेवारीत जमिन अस्मानाचा फरक पडला असेल असे नाही. परंतु, सगळ्यांच्या मुळाशी आर्थिक विवंचना हे एकमेव कारण आहे कि ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेऊन आयुष्य संपवितात.

२०१५ साली झालेल्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एकूण संख्या होती ३२२८. यापैकी औरंगाबाद मध्ये ११३० तर अमरावती मध्ये ११७९, नाशिकमध्ये ४५९, नागपूर ३६२, पुणे ९६ व कोकण फक्त २. शेती व्यवसाय हा ज्या ज्या घटकांवर अवलंबून असतो ते सर्व घटक या विविध भागात कमी अधिक प्रमाणात तोच परिणाम साधतात परंतु त्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीतील ही "विभागशः विसंगती" मात्र विचार करायला लावणारी आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहतांना त्यांना केवळ कर्जमाफीच्या मोहात पाडून आपली राजकीय पोळी भाजणे यापेक्षा त्यांना आत्महत्या करायला लावणाऱ्या "प्रत्येक कारणाचा" अभ्यास करून त्या कारणांच्या उच्चाटनासाठी मुलभूत काम करणे ही आज काळाची गरज आहे. शेतकरी आपला आहे तशाच बँकाही आपल्याच आहेत व स्वस्थ समाजरचनेत दोघांचही स्थान हे महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे कोणत्याच राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांचा एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेऊ नये असे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते.

 

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

रोख व्यवहारांवर शुल्क ?

*रोखीच्या ठराविक व्यवहारांनंतर खाजगी बँकांचा शुल्क आकारणीचा निर्णय*

काही खाजगी बँकांनी रोख व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. महिन्यातून ४ वेळा पैसे भरणे व काढणे निशुल्क राहणार असून त्यानंतरच्या प्रत्येक रोख व्यवहारावर १५०/- रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. आॅनलाईन बँकिंगकडे अधिकाधिक ग्राहकांनी वळावे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

या वृत्तामुळे सामान्य ग्राहकात खळबळ उडाली असून आता सरकारी बँका काय धोरण स्वीकारणार ? असा प्रश्न त्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. आमचेच पैसे काढायला किंवा ठेवायला आम्ही पैसे का मोजायचे ? काही ग्राहकांनी संतप्त होत हा सवाल केला आहे.

काळ्या पैशाची निर्मिती ही बहुतांश रोखीच्या व्यवहारातून होत असते त्यामुळे डिमाॅनिटायझेशन काळात सरकारने कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले होते. अर्थात अपुरा रोकड पुरवठा हे पण त्यामागील महत्वाचे कारण होते. विशेषतः कार्ड द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवरील शुल्क डिसेंबर अखेरपर्यंत रद्द केल्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यामुळे डिजिटल व कॅशलेस व्यवहारात सुमारे ३००% इतकी भरघोस वाढ तेव्हा दिसून आली.

जानेवारी पासून कार्डद्वारे होणारी पेमेंट सशुल्क झाली व ग्राहकांना त्याचा भुर्दंड बसू लागला. अर्थात यादरम्यान रोख रकमेचा पुरवठाही सुरळीत होऊ लागल्यामुळे कार्ड वा डिजिटल पेमेंटसाठी मोजावे लागणारे शुल्क वाचविण्यासाठी जनता पुनः रोख व्यवहाराकडे वळत असल्याचे दिसायला लागले. परिणामी डिजिटल व कॅशलेस व्यवहारात झपाट्याने घट होऊ लागल्याचे  आकडेवारी सांगते.

जनतेनी डिजिटल व कॅशलेस व्हावे व त्यासाठी नुसती निशुल्क सेवाच नव्हे तर लकी ड्राॅ द्वारे बक्षिस योजना जाहीर केली गेली होती. मुदत संपतात या सेवा सशुल्क झाल्या म्हणुन जनता पुनः रोखीकडे वळत असतांना आता रोखीच्या व्यवहारांवर शुल्क लावून त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो आहे. थोडक्यात नागरिकांना कमी शुल्क असलेली सेवा निवडणे यावाचून पर्याय राहिलेला दिसत नाही.

खाजगी बँकाच्या शुल्क आकारणीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही त्यामुळे त्यांनी आज हे धोरण जाहीर केले हा युक्तिवाद एकवेळ मान्य करु पण यामुळे सरकारच्या डिजिटल व कॅशलेसच्या उद्देश्यावर विपरित परिणाम होणार असेल तर ते देशाच्या अर्थकारणासाठी हानिकारक ठरेल.

अधिकाधिक व्यवहार हे डिजिटल व्हावेत, कॅशलेस व्हावेत कारण त्यामुळे पारदर्शी व्यवहारांची संख्या वाढते, अधिकृत महसूल वाढतो व सरकारचे करउत्पन्नही वाढते.  अर्थात कागदी चलनाची गरज त्याप्रमाणात कमी होणे ओघाने आलेच. पण हे करत असतांना त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसला तर ग्राहक रोखीला प्राधान्य देईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हणुन डिजिटल व कॅशलेस प्रणालीतून होणाऱ्या व्यवहाराद्वारे मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नातून जर सरकारने याप्रकारच्या व्यवहारांचे शुल्क सोसले किंबहुना असे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना काही आर्थिक फायदा डिस्काउंटच्या स्वरुपात दिला तर डिजिटल व कॅशलेसकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिक वळतील. काळ्या पैशाची निर्मिती न होणे यासाठी अशा प्रकारच्या ठोस धोरणांची व त्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीची आज गरज आहे. नोटाबंदीचे उद्दिष्ट्यपूर्तीच्या वाटचालीतील हे एक महत्वाचे पाउल ठरावे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.