पुणे शहराला २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी २४०० कोटी रुपयांची रक्कम, म्हणजे दरडोई ₹६,०००/- (४० लाख लोकसंख्या गृहीत धरुन) कर्जाच्या माध्यमातून उभी करण्याचा पुणे मनपाचा निर्णय काही पक्षांचा विरोध असूनही तो राबविण्याचा ठाम निर्धाराच्या पार्श्वभुमिवर मनात काही प्रश्न निर्माण झाले.
१) २४०० कोटी रुपयांचे कर्ज अगदी १५ वर्ष मुदतीचे आहे असे मानल्यास दरवर्षी मुद्दल म्हणून १६० कोटीची + व्याज अशी परतफेड आवश्यक ठरते. (खर्च प्रत्यक्षात यापेक्षाही जास्त होण्याची शक्यता अधिक आहे)
२) या कर्जाचा बोजा नागरिकांवर पडू देणार नाही याची ग्वाही सत्ताधारी देत असले तरी दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे नियोजन आहे. पण मुळात मुद्दलाचे १६० कोटी + व्याज इतकी वार्षिक परतफेड करण्याइतका शिलकी अंदाजपत्रक पुणे मनपाचे आहे का ?
३) रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यासारखे प्रश्न तसेच पुणे मनपा हद्दीच्या आसपासच्या गावांमधे अनेक मुलभूत सुविधांची वानवा असतांना २४ तास पाणी पुरवठ्याच्या चैनीसाठी या कर्जाचा अट्टाहास म्हणजे पैशांची उधळपट्टीच नाही का ?
इथे तर इतरही अनेक मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक ठरते. जसे.....
१) २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता ही सर्वस्वी मान्सून पावसावर अवलंबून आहे. तो पुरेसा पडला नाही तर ?
२) गेली काही वर्ष अधूनमधून पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांना पाणीबचतीचे धडे सतत दिले जातात. पुणेकरांच्या दरडोई पाणीवापरावरही विविध माध्यमातून व राज्यकर्त्यांकडून झालेली टीका आपण ऐकतो.
३) धरणातून पुणे मनपा ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्ती पाणी उचलते म्हणून एकिकडे पाटबंधारे खात्याची तक्रार तर पुरेसे व पुरेश्या दाबाने पाणीपवरवठा होत नाही म्हणून नागरिकांची तक्रार !
४) अवैध नळजोड कनेक्शनवर तर कोणाचेच नियंत्रण नाही.
५) मीटरद्वारे पाणीपुरवठा म्हणजे मीटर रिडिंग, बिलिंग त्याची वसूली यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व त्याचा कायमस्वरुपी खर्च.
६) मीटर बिघडणे, सदोष मीटर यामुळे बिलाच्या रक्कमेबाबद वादाचे प्रसंग निर्माण होेणे. वगैरे वगैरे ...
या पार्श्वभूमिवर ही कर्ज उभारणी म्हणजे "रुण काढून सण साजरे करणे" आहे कारण २४ तास पाणीपुरवठा ही निव्वळ चैन आहे. या मागणीसाठी नागरिकांनी निवेदने दिली किंवा आंदोलने केली असे काही ऐकिवात नाही. किंबहुना, पुण्यातील बहुसंख्य नागरिकांची "एकवेळ पाणी द्या पण पुरेशा दाबाने द्या" अशी मागणी आहे.
यासाठी आवश्यक आहे २४ तास नव्हे तर "समान पाणीपुवरवठा योजनेची !" पुणे शहराची ऊंच व सखल रचना लक्षात घेऊन सडलेल्या व जुन्या पाईपलाईन्स बदलून नविन लाईन्स शास्त्रीय पद्धतिने टाकण्याची गरज आहे जेणेकरुन पाणी गळतीमुळे होणारे प्रचंड नुकसान टळेल व समान पाणीपवरवठ्याच्या नियोजनामुळे सगळ्यांना पुरेसे पाणी मिळेल. मीटर व त्या यंत्रणेवर कायमस्वरुपी खर्चाची गरज उरणार नाही. या कामासाठी २४०० कोटीची गरज नाही. स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर पुणे मनपा हे करु शकेल.
स्वबळावर सत्तेवर येणे ही चांगली गोष्ट आहे, नंतरची ५ वर्ष कोण सत्तेत येईल हे काळ ठरवेल. मतांच्या राजकारणासाठी नागरिकांवर करवाढ लादली नाही तर विकासकामासाठी निधी येणार कोठून ? निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी मग कर्ज उभारणीचा मार्ग स्वीकारायचा.
पण स्वतःच्या कार्यकाळात उभारलेले कर्ज स्वतःच्याच कार्यकाळात फेडता येईल इतकीच रक्कम उभी करण्याची मर्यादा असावी. त्याचे ओझे नंतर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षावर पडू नये व जनतेवर तर बिल्कुल पडता कामा नये. कारण "परतफेडीची क्षमता" हा मुद्दा महत्वाचा आहे मग ती व्यक्ति असो वा संस्था !
"परतफेडीची क्षमता" नसेल तर सामान्य व्यक्तीला कर्ज नाकारणाऱ्या बँका पुणे मनपाला एक संस्था म्हणून एका क्षणात २०० कोटी देतात व याची दखल राष्ट्रीय पातळीवर कौतुकाने घेतली जाते हे विशेष. कर्ज हे शेवटी "कर्ज" आहे ते "उत्पन्न" नाही. विकसनशील देशाच्या अर्थनीतिनुसार विकासाची ही नविन व्याख्या तर नाही ?
बिंदुमाधव भुरे.
वरील लेख महाराष्ट्र टाईम्सच्या पुणे आवृत्तीमधे १९.७.२०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला.
No comments:
Post a Comment