एसटीची दूरावस्था

*"प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची मनमानी व एसटीची दूरावस्था"*

"खाजगी स्पर्धकांना प्रवेश दिल्यामुळे व्यवसायात स्पर्धा निर्माण होईल व अंततः ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळेल" खाजगीकरणाची जोरदार वकिली करतांना २०-२५ वर्षांपूर्वी ही वाक्य कानांवर सातत्याने पडायची. सरकारी सेवा संस्थाच्या सेवेचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली (किंबहुना त्या सुधारण्यात व्यवस्थापनाला आलेले अपयश झाकण्यासाठी) खाजगी सेवांचे स्वागत करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. अर्थात, १९९१ साली जागतिकीकरण व खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याचा तो एक स्वाभाविक परिणाम होता असे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये.

खाजगी सेवा देणारे येथे पैसा कमवायला आलेले असतात त्यांना चॅरिटी करण्यात स्वारस्य नसते. आज एसटी संपाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. म्हणून या क्षेत्राशी निगडित प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी वाहतूक कंपन्याचा विचार करु. या कंपन्या त्यांच्या चालकांना व वाहकांना किती पगार व कोणत्या सुविधा, सवलती देतात ? त्यांना कोठे आहे आस्थापना खर्च ? बसडेपो साठी, बसच्या देखभालीसाठी कायमस्वरुपी ना यंत्रणा ना त्यासाठीचा कायमस्वरुपी खर्च ! केवळ नफा हे एकमेव ध्येय असल्यामुळे  मनात येईल तेव्हा मनमानी भाडेवाढ सुरुच असते. ही वाढ केवळ सणासुदीलाच नव्हे तर शनिवार रविवार व जोडून सुट्ट्या आल्यावरही अनुभवास येते.

खाजगीकरणाचे भूत मानगुटीवर बसलेल असल्यामुळे या खाजगी व्यावसायिकांना परवाना देतांना सरकारने त्यांच्यावर कोणताही अंकुश न ठेवता त्यांना खुली सूट दिली. आज त्याने भस्मासुराचे रुप घेतलय कारण या व्यावसायिकांमुळे सरकारी बस सेवा, एसटी धोक्यात आली आहे. आम्ही ग्राहक पण किती कोरडी सहानुभूति दाखवितो ! एसटीच्या कर्मचारी वर्गाला अपूरा पगार म्हणून हळहळ व्यक्त करतो पण जरा भाडेवाढ केली कि सरकारला शिव्यांची लाखोली वहातो आणि दुसरीकडे खाजगी बसची मनमानी भाडेवाढ नाक मुरडत स्वीकारतो. अर्थात, एसटी तोट्यात असण्याची अन्य कारणे दुर्लक्षून चालणार नाहीत व भाडेवाढ केल्यामुळे तोटा संपेल किवा हवी तशी पगारवाढ देता येईल असेही नाही.

या खाजगी वाहतूक व्यावसायिकांना परवाना देतांना त्यांच्या परवाना फीमधे वेळोवेळी भरपूर वाढ केली असती व / किंवा त्यांच्या प्रवासी तिकिटविक्रीवर दरडोई काही रक्कम आकारुन त्याचा विनियोग एसटीच्या भल्यासाठी केला असता तर एसटीची आर्थिक अवस्था आज आहे इतकी दयनीय झाली नसती.

आज ८००० कोटीची उलाढाल असलेल्या एसटीचा वेतनावरील खर्च हा सुमारे ३५% आहे व एसटीचा संचित तोटा हा ३००० कोटीच्या जवळपास आहे. या डबघाईला आलेल्या आर्थिक परिस्थितीत एसटीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही हे स्पष्ट दिसतय. राज्य सरकारने भार उचलावा असा युक्तिवाद केला जाईल पण मुळात राज्य सरकारचा श्वास हा ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली कोंडला गेला आहे.

खाजगी वाहतूकीवर करआकारणी करुन, त्यांच्या वार्षिक परवाना फीमधे वाढ करुन ही रक्कम एसटीच्या महसूलात जमा करणे, तसेच राज्य सरकारने एसटीवर लादलेल्या भरमसाठ प्रवासीकरात कपात करणे व त्याबरोबरीने एसटी तोटा सहन करुन खेडोपाडी पुरवत असलेल्या सेवेसाठी त्यांना त्या तोट्याच्या बदल्यात सरकारी अनुदान देणे ! काही अनावश्यक खर्च कमी करुन भ्रष्टाचाराला पायबंद घालतांनाच उत्पन्नांचे नवे मार्ग शोधून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करणे इ. सारख्या उपाययोजनांचा अवलंब एसटी महामंडळाला करावा लागेल.

या उपाययोजनांबरोबरच भाडेवाढीचा कटू पण आवश्यक निर्णय घेऊन वेतनवाढीवर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न व्हावा असे वाटते. काही प्रमाणात अंतरिम वाढ जाहीर करुन एक प्रकारची सकारात्मकता एसटी महामंडळाने (सरकारच्या पाठिंब्याआधारे) दाखविल्यास कर्मचारी संघटनांनीही लवचिकता दाखवून वाटाघाटीसाठी पुढे यावे व सन्माननीय तडजोड स्वीकारण्यास राजी व्हावे. अर्थात, भाजप सेना यांच्या राजकीय वादामधे आपण भरडले जाणार नाही व आपला वापर होणार नाही याची खबरदारी संघटनांनी घेतली पाहिजे.

पुणे मनपाच्या पीएमटीला जसे एक तुकाराम मुंढे दिलेत तसे कोणीतरी एसटीला लाभल्यास चित्र वेगळे दिसू शकते. आणि शेवटी खाजगीकरणाला किती मुक्त कुरण चरु द्यायचे याचाही एकदा पुनर्विचार करावा लागेल.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे.