कर्ज काढून २४ तास पाणीपुरवठा कशाला ?

पुणे शहराला २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी २४०० कोटी रुपयांची रक्कम, म्हणजे दरडोई ₹६,०००/- (४० लाख लोकसंख्या गृहीत धरुन) कर्जाच्या माध्यमातून उभी करण्याचा पुणे मनपाचा निर्णय काही पक्षांचा विरोध असूनही तो राबविण्याचा ठाम निर्धाराच्या पार्श्वभुमिवर मनात काही प्रश्न निर्माण झाले.

१) २४०० कोटी रुपयांचे कर्ज अगदी १५ वर्ष मुदतीचे आहे असे मानल्यास दरवर्षी मुद्दल म्हणून १६० कोटीची + व्याज अशी परतफेड आवश्यक ठरते. (खर्च प्रत्यक्षात यापेक्षाही जास्त होण्याची शक्यता अधिक आहे)

२) या कर्जाचा बोजा नागरिकांवर पडू देणार नाही याची ग्वाही सत्ताधारी देत असले तरी दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे नियोजन आहे. पण मुळात मुद्दलाचे १६० कोटी + व्याज इतकी वार्षिक परतफेड करण्याइतका शिलकी अंदाजपत्रक पुणे मनपाचे आहे का ?

३) रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यासारखे प्रश्न तसेच पुणे मनपा हद्दीच्या आसपासच्या गावांमधे अनेक मुलभूत सुविधांची वानवा असतांना २४ तास पाणी पुरवठ्याच्या चैनीसाठी या कर्जाचा अट्टाहास म्हणजे पैशांची उधळपट्टीच नाही का ?

इथे तर इतरही अनेक मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक ठरते. जसे.....

१) २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता ही सर्वस्वी मान्सून पावसावर अवलंबून आहे. तो पुरेसा पडला नाही तर ?

२) गेली काही वर्ष अधूनमधून पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांना पाणीबचतीचे धडे सतत दिले जातात. पुणेकरांच्या दरडोई पाणीवापरावरही विविध माध्यमातून व राज्यकर्त्यांकडून झालेली टीका आपण ऐकतो.

३) धरणातून पुणे मनपा ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्ती पाणी उचलते म्हणून एकिकडे पाटबंधारे खात्याची तक्रार तर पुरेसे व पुरेश्या दाबाने पाणीपवरवठा होत नाही म्हणून नागरिकांची तक्रार !

४) अवैध नळजोड कनेक्शनवर तर कोणाचेच नियंत्रण नाही.

५) मीटरद्वारे पाणीपुरवठा म्हणजे मीटर रिडिंग, बिलिंग त्याची वसूली यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व त्याचा कायमस्वरुपी खर्च.

६) मीटर बिघडणे, सदोष मीटर यामुळे बिलाच्या रक्कमेबाबद वादाचे प्रसंग निर्माण होेणे. वगैरे वगैरे ...

या पार्श्वभूमिवर ही कर्ज उभारणी म्हणजे  "रुण काढून सण साजरे करणे" आहे कारण २४ तास पाणीपुरवठा ही निव्वळ चैन आहे. या मागणीसाठी नागरिकांनी निवेदने दिली किंवा आंदोलने केली असे काही ऐकिवात नाही. किंबहुना, पुण्यातील बहुसंख्य नागरिकांची "एकवेळ पाणी द्या पण पुरेशा दाबाने द्या" अशी मागणी आहे.

यासाठी आवश्यक आहे २४ तास नव्हे तर  "समान पाणीपुवरवठा योजनेची !" पुणे शहराची ऊंच व सखल रचना लक्षात घेऊन सडलेल्या व जुन्या पाईपलाईन्स बदलून नविन लाईन्स शास्त्रीय पद्धतिने टाकण्याची गरज आहे जेणेकरुन पाणी गळतीमुळे होणारे प्रचंड नुकसान टळेल व समान पाणीपवरवठ्याच्या नियोजनामुळे सगळ्यांना पुरेसे पाणी मिळेल. मीटर व त्या यंत्रणेवर कायमस्वरुपी खर्चाची गरज उरणार नाही. या कामासाठी २४०० कोटीची गरज नाही. स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर पुणे मनपा हे करु शकेल.

स्वबळावर सत्तेवर येणे ही चांगली गोष्ट आहे, नंतरची ५ वर्ष कोण सत्तेत येईल हे काळ ठरवेल. मतांच्या राजकारणासाठी नागरिकांवर करवाढ लादली नाही तर विकासकामासाठी निधी येणार कोठून ? निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी मग कर्ज उभारणीचा मार्ग स्वीकारायचा.

पण स्वतःच्या कार्यकाळात उभारलेले कर्ज स्वतःच्याच कार्यकाळात फेडता येईल इतकीच रक्कम उभी करण्याची मर्यादा असावी. त्याचे ओझे नंतर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षावर पडू नये व जनतेवर तर बिल्कुल पडता कामा नये. कारण "परतफेडीची क्षमता" हा मुद्दा महत्वाचा आहे मग ती व्यक्ति असो वा संस्था !

"परतफेडीची क्षमता" नसेल तर सामान्य व्यक्तीला कर्ज नाकारणाऱ्या बँका पुणे मनपाला एक संस्था म्हणून एका क्षणात २०० कोटी देतात व याची दखल राष्ट्रीय पातळीवर कौतुकाने घेतली जाते हे विशेष. कर्ज हे शेवटी "कर्ज" आहे ते "उत्पन्न" नाही.  विकसनशील देशाच्या अर्थनीतिनुसार विकासाची ही नविन व्याख्या तर नाही ?

बिंदुमाधव भुरे.

वरील लेख महाराष्ट्र टाईम्सच्या पुणे आवृत्तीमधे १९.७.२०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला.

आठवणी

आठवणी ... निमित्त पावसाच !

वळवाचा पाऊस संपून आषाढात पडणाऱ्या मान्सूनची सुरु झालेली रिमझिम ! आसमंतात गर्दी करुन असलेले काळे ढग जणू वसुंधरेला प्रश्न करतायत "शांत झालीस कां ?" 

रविवारचा दिवस, कसलीही घाई नाही. हाफ कव्हर्ड टेरेसवर बसून गरमागरम अफ्रेशचे घोट घेत वर्तमानपत्र चाळत निवांत बसायच किंवा लांबवर असलेल्या नारळीच्या झाडाच्या फांद्यांमघून डोकावणारा आणि रिमझिम सरींमुळे धूसर दिसणारा  सिंहगडावरचा दूरदर्शनचा मनोरा पहायचा. रिटायरमेंट नंतर असे क्षण निवांतपणे एन्जाॅय करायचे हे स्वप्न ! आज ते प्रत्यक्षात अनुभवत असतांना एक वेगळात आनंद होत होता.

 

काय गंमत आहे पहा अशा वेळी  रिलॅक्स मूडमधे असतांना आपल मन अनेक विचार, ताणतणाव यापासून आपल्या नकळत निसर्गाशी एकरुप होण्याच्या प्रयत्न करत असते आणि म्हणून कि काय, मनात अन्य कसलेच विचार येत नाहीत. ग्रीष्मातली तप्तता, वातावरणातील धूरळा प्रदूषण सारे कसे हा पहिला पाऊस एका क्षणात दूर करुन वातावरणात टवटवीतपणा, प्रसन्नता घेऊन येतो. निसर्गाच हे रुप पहातांना मग मनाने तरी का बर आपली चंचलता, अवखळपणा सोडून शांत, स्थिर होऊ नये ?

 

एव्हाना पाऊस थांबला होता. टेरेसवरुन दिसणाऱ्या घरामागच्या पत्र्याच्या बैठ्या घरातून लहान मुलांचा गलका ऐकू येऊ लागला म्हणून खुर्चीतून टेरेसच्या कठड्यालगत येऊन पाहू लागलो. लहानपणीच्या आवडत्या खेळात मुले दंग होती. आजूबाजूला साठलेल्या पाण्यात त्यांचे कागदी होड्या बनवून सोडणे चालू होत. हे दृश्य पाहता क्षणी जगजितसिंग चित्रासिंग यांची मला आवडणारी एक गजल मनाच्या गाभाऱ्यात नकळत डोकावून गेली. 

 

"ये दौलत भी ले लो

ये शोहरत भी ले लो

भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी

मगर मुझको लौटा दो

बचपन का सावन

वो कागज की कश्ती

वो बारीश का पानी"

 

गजल गातांना जगजित-चित्रा या दोघांच्याही स्वरातली आर्त व्याकूळता आपल्याला भूतकाळात नेते व बालपणातल्या रम्य आठवणीत मन तरंगू लागते. आपणही कधी ना कधी हा आनंद मनसोक्तपणे उपभोगलेला असतो. पण आज कितीही किंमत मोजली तरी ते दिवस परत नाही आणू शकत. नेमका हाच भाव जगजीत-चित्रा यांच्या मखमली स्वरातून थेट आपल्या ह्रदयाला भिडतो व नकळत पापण्या ओलावतात. का बरे या "आठवणी" याव्यात ?

 

"आठवणी",....विश्वनिर्मात्याने निर्माण केलेली सगळ्यात अद्भुत गोष्ट !

आपल्याच लहानपणीचे ब्लॅक अॅन्ड व्हाईट फोटो पाहताना किवा मुलांना त्या आठवणी सांगतांना किती नोस्टॅल्जिक व्हायला होते ते वर्णन करून नाही सांगता येणार !  शाळेतला एखादा गॅदरिंग चा फोटो ! फोटोत फक्त त्यावेळीचा तो क्षण दिसत असतो पण फोटो पाहतांना मात्र मनात त्यावेळेच संपूर्ण गॅदरिंग जसेच्या तसे उभे राहते ना ? त्या वेळेचे मित्र, वर्ग शिक्षक, त्या वेळी केलेली धमाल किवा खाल्लेला मार ... काहीही !

आई वडील असोत व आजी आजोबा ! जर आज “फोटोत” असतील तर मन शांत करून त्यांच्या फोटोपुढे एकटक फक्त एक मिनिट बघत रहाव. जे काही या एक मिनिटात मनामध्ये येईल ते व्यक्त करता येईल का ?

हे सगळे असे प्रसंग मनात साठवायला आजच्या काॅम्पुटरच्या भाषेत  "किती जीबी" जागा लागेल ? नाही सांगता यायच ! पण अशा आठवणी जाग्या व्हायला "एक फोटो" म्हणा किवा "पाण्यात होडी" सोडायचा एक प्रसंगही पुरेसा ठरतो.

 

अशाच पावसात जर अचानक किशोरकुमारचे “रिमझिम गिरे सावन”चे ओले चिंब करून टाकणारे स्वर कानावर पडले तर मनात उठणारे तरंग आणी उत्कट भावना आठवणींच्या वेगळ्या विश्वात घेऊन जातात तर “याद पियाकी आये” चे सूर मग ते बडे गुलाम अलींचे असोत वा बेगम अख्तर अगर कौशिकी चक्रवर्ती चे ! मन घायाळ करणाऱ्या आठवणी या सुरांमुळे मनाच्या दडलेल्या कोपऱ्यातून उसळी मारून बाहेर येतात अन जुन्या आठवणींच्या जखमेवरची खपली अलगद निघून येते !

 

त्या न वाहणाऱ्या पाण्यात त्या मुलाच्या १०-१२ होड्या बनवून सोडणे झाले होते. बाजूच्या कचऱ्यात पडलेल्या ओल्या खराट्याच्या एका काडीने मुलांचा त्या होड्या चालविण्याचा प्रयत्न चालू होता तर काही जण त्याच्याच शेजारच्या बाजूला साठलेल्या पाण्याच्या डबक्यात उड्या मारून पाणी एकमेकावर उडवत धमाल एन्जाॅय करत होते.

तेव्हड्यात टेरेसच दार उघडल अन गरम वाफाळलेल्या कांदापोह्याचा खमंग वास दरवळला. हातात पोह्याचा ट्रे घेऊन सौ उभी होती अन मी आठवणीच्या फ्लॅशबॅकमधून मी बाहेर पडलो.

बिंदुमाधव भुरे

 

ठेवी बुडतायत त्याच काय ?

सामान्य नागरिकांची ठेव बँकेत.
त्या ठेवीतून बँक देते कर्ज.
कर्ज वसुली नाही झाली तर बँक आजारी.
बँकेवर नियंत्रण रिझर्व बँकेच.
मग रिझर्व बँक नेमणार प्रशासक.
या रिझर्व बँकेला आदेश देतय सरकार,
कारण सरकारला
नियम बनविण्याचे आहेत अधिकार  !

हे सरकार नागरिकांनी निवडून दिलेल.
हे नागरिक सरकारला कर देतात.
या कररुपी जमलेल्या महसुलातून कर्जमाफी होते.
कर्जमाफी सरकार करतय.
आणि सरकार ...
ते तर ३.५० लाख कोटी कर्जात बुडलय.

नागरिकांच्या ठेवीतून बँका कर्ज देणार ....
अन् ही कर्ज बुडित झाली कि
नागरिकांनी भरलेल्या करातून
ती सरकार माफ करणार.

नाही केल तर कर्जदारांच्या आत्महत्या
अन् बँकावर प्रशासक आला तर
ठेवीदाराला जिवंतपणी मरणयातना.

हे सगळ "कर्ज" नामक प्रकाराने होतय का ?
कशाला वाटताय पैसेे "कर्ज" म्हणून ?
नाहीतरी माफच करणार ना नंतर,
मग थेट पैसे वाटूनच टाका ना !
आंदोलन, आत्मक्लेश, संघर्षयात्रा तरी थांबतील.

सरकारच काय ?
आज ३.५० लाख कोटी कर्ज आहे
ते उद्या वाढेल ४ लाख कोटी होईल
नंतर ५ लाख कोटी......

जो कर्ज काढतो तो ते फेडतो,
नाही तर जामिनदाराला धरतात.
कर्जबाजारी झाल कि आत्महत्या,
नाहीतर जा लंडनला पळून.
पण इथ सरकार कर्ज काढतय अन्
जनता फेढतेय त्यांच्या करातून.
परतफेड तर जनतेच्या डोक्यावर !

मग कोण जाईल पळून ?
अन् आत्महत्या ?
सरकारमधल करेल कोणी ?
वाल्या कोळी चोरी दरोडे करुन
कुटूंब पोसायचा.
पापाच्या कर्जाचा बोजा वाढला
मग उपरती झाली
तसा वाल्मिकी झाला.

सरकारांनी भ्रष्टाचार केला,
केली जनतेच्या पैशाची लूट.
लोककल्याणासाठी काढली कर्ज,
त्या ओझ्याखाली जनता गुदमरतेय !
पण पर्याय काय ?
आपले मायबाप ते,
परत आपणच निवडून देणार !

एक होती रुपी बँक,
अशा दहा रुपी झाल्या ...
तर सरकारांना
काय त्याच ?
कर्जदाराचे कर्ज थकल,
त्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
त्यांचे (राजकीय, अराजकीय) मोर्चे निघाले,
प्रसंगी हिंसक आंदोलने झाली,
दूध ओतले, टोमॅटो भाजीपाला रस्त्यावर फेकला.
यांची खुर्ची हादरली अन् कर्जमाफी झाली !

मग हा न्याय ठेवीदारांना का नाही ?
त्यांच्याच होत्या ठेवी
म्हणून तर झाल कर्ज वाटप !
कोणीतरी ते थकवल, बुडवल अन्
बँकेवर बसला मग प्रशासक.
महिन्याला काढ़ा फक्त हजार किंवा दोन हजार.
बिचारा ठेविदार !

इकडे दूध, भाजीपाला, फळभाज्या
रस्त्यावर फेकतात.
ठेवीदाराचे पैसे वर्षानुवर्षे अडकलेत.
तो काय फेकणार ?
त्याच्याकडे फेकायलाही काही नाही.
तो करतो उपोषण कारण
तसही घरी खायला काही नाही.
रोज जिवंतपणी मरण भोगायच
अाणि याची देही याची डोळा ते पहायच.
माणूस नाही मरत पण ....
विष खायची ईच्छा मरुन जाते.

ही सगळी अर्थरचना
कोणत्या प्रकारच्या अर्थशास्त्रीय रचनेत मोडते ?
व याचा शेवटचा काय होणार ?

ज्याच जितके जास्त कर्ज
तितका तो मोठा
असाच निकष असेल तर
आपण नक्कीच महासत्ता होणार.

प्रश्न एवढाच आहे कि
ते कर्ज फेडणार कसे व कोण ?

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

कर्जमाफी कि कर्जमुक्ती

"राजकारणातील शेतकरी व शेतकरी संपातले राजकारण"

शेतकरी संपात "आता संपूर्ण कर्जमाफी शिवाय माघार नाही" अशी भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. तर मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे धोरण पहिल्यापासून "कर्जमुक्ती" या विषयाभोवती केंद्रीत होते आणि आजही आहे.

"कर्जमाफी" मधे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होतो व तो पुनः शेतीकर्ज घेऊ शकतो. मा. शरद पवारजी केन्द्रात अॅग्रीकल्चरल मिनिस्टर असतांना त्यांनी देशातील सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना अशी कर्जमाफी दिली होती त्याला आता १० वर्ष झाली. परंतु, दुर्दैवाने शेतकरी वर्गाची स्थिती आज पुनः जैसे थे अशी आहे.

"कर्जमुक्ती" संकल्पना अधिक व्यापक असून यात शेतकरी वर्गाच्या "सक्षमीकरणाचा" विचार केला आहे. शेतकरी हा कोणकोणत्या कारणांनी कर्जबाजारी होतो या मुद्द्यांचा अभ्यास करुन "कर्जमुक्ती" या संकल्पनेत विविध उपाय योजनांचा विचार केला जातो आहे जेणेकरुन तो वारंवार कर्जबाजारी होणार नाही किंबहुना त्याला आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा हेतू त्यामागे आहे. अर्थात दोन्ही प्रकारात अर्थ नियोजन व तरतूद हा कळीचा घटक ठरतो.

या संपूर्ण विषयावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाला कोठेतरी अदृश्य राजकीय किनारही नक्कीच आहे हे शेतकरी वर्गासह प्रत्येक जण जाणून आहे. आरोप प्रत्यारोप, एकमेकांवर चिखलफेक करणे सुरु असतांना एका सत्ताधारी व सदैव विरोधात वक्तव्य करणाऱ्या खासदाराची सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून केलेली एक मार्मिक टिपणी एका वाहिनीवर कानी आली - "यांनी कधी हाती नांगर तरी धरला होता का ?"

ऐकल्यावर गंमत वाटली. म्हणजे ऊद्या खरेच जमीन नांगरलेला शेतकरी त्या सत्तेच्या खुर्चीत बसला व त्याने शेती सोडून अन्य म्हणजे ऊद्योग, शिक्षण, वीजनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर भाष्य  केल तर मग हे खासदार महोदय त्यावर काय टिपणी करतील ? पण यानिमित्ताने विचार करतांना एक मजेशीर कल्पना सुचली व त्यातून "कर्जमुक्ती" ही व्यापक संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे क्षणभर वाटून गेले.

ज्यानी कोणी खरच नांगर हाती धरला आहे किंवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेती केली आहे अशा असंख्य शेतकरीबांधवांपैकी काही मंडळी सक्रिय राजकारणात होती व आजही आहेतच की ! ही मंडळी पूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत होती तर आज विरोधी पक्षात आहेत तसेच पूर्वी विरोधात असणारे आज सत्ताधारी आहेत. या तमाम शेतकरी मंडळींनी राजकारणात सक्रिय राहूनही शेती व्यवसाय ऊत्तम केला आहे. कारण प्रत्येक निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र भरतांना यांची संपत्ती व विशेषता शेती ऊत्पन्न यात दर पाच वर्षांनी घसघशीत वाढ होतांना दिसली आहे.

फुल टाईम राजकारणात असुनही शेतीचे ऊत्पन्न मात्र दर पाच वर्षांनी जर दुप्पट होणार असेल तर या अनुभवी व तज्ञ "राजकारणी शेतकऱ्यांना" संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे करुन "इन्कम डबल"ची स्कीम, आयडिया सगळ्या शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यासाठी एक विशेष योजना आखायला काय हरकत आहे ? नव्याने आत्महत्या होणे थांबेल, काही दिवसांनी थकित कर्ज भरायला शेतकरी वर्ग सुरुवात करेल व नंतर तर त्याला कर्ज घेण्याची गरजच उरणार नाही.

उमेदवारी अर्ज भरतांना प्रतिज्ञापत्रात / शपथपत्रात या मंडळींनी पूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत मागच्या वेळी जितके ऊत्पन्न वाढल्याचे "दाखविले" आहे किंवा घोषित केले आहे त्याची एखादी झलक या गरीब शेतकरी वर्गाला अनुभवायला मिळाली  तर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे ऊत्पन्न दुप्पट करण्याची मा. मोदींजीच स्वप्न लवकर म्हणजे २०२२ च्याही आधी साकार होऊ शकेल.

नांगर तर ना मोदींनी हाती धरला ना फडणवीसांनी, पण ज्या "राजकारणातील शेतकऱ्यांनी" तो  धरलेला होता, त्यांनी १५ वर्षात या गरीबांना फायदेशीर शेती कशी करायची ? कोटीच्या कोटी उड्डाणे कशी करायची ? हे गुपित ठेवून त्यांची वाट का लावली हे मात्र कोडे आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

शेतकरी संप मागे

खुप चांगले निर्णय होऊन संप मागे घेतला गेला. हे प्रत्यक्षात येऊ शकले कारण "चर्चेत राजकारण व राजकारणी" नव्हते.

कालच्या माझ्या पोस्ट केलेल्या लिंकमधे शेतमालाची आधारभूत किंमत तसेच अल्पभूधारक शेतकरी हे मुद्दे आलेच होते.

आधारभूत किंमतीसाठी कृषि आयोगाचा निर्णय झाला व तो शेतकऱ्यांनाही मान्य आहे. तर अल्पभूधारकांचे कर्जमाफी विषयी सकारात्मक पाऊल उचलतांना सरसकट कर्जमाफी नाकारली आहे, म्हणजेच गरजूंनाच लाभ ! उपलब्ध साधनांचा (available resources) विचारपूर्वक विनियोग हा विचार या निर्णयामागे जाणवतो.

तसेच हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी हा गुन्हा ठरविण्याविषयक विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार हा निर्णयही स्वागतार्ह !

कोणताही विरोधी पक्ष चर्चेत नव्हता किंबहुना झळ सोसलेले अल्पभूधारक गरीब  कष्टकरी थेट चर्चा करत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रतिसादात, त्यांच्या आश्वासनात त्यांना सच्चेपणा जाणवला असावा व म्हणून उत्पादक व ग्राहक यांना फार त्रास न होता पण काय होऊ शकते याची झलक दाखवून हा संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला असे वाटते.

यात शेतकऱ्यांच्या कृती समितीने दर्शविलेली वैचारिक परिपक्वता कौतुकास पात्र आहे तर मुख्यमंत्री महोदयांच्या हेतू विषयी विरोधी पक्ष वगळता कोणाला कधी शंका नव्हती.

येत्या २ महिन्यात या सगळ्या प्रयत्नांना योग्य दिशा व अपेक्षित यश मिळावे अर्थात विरोधी पक्षांचा त्यामुळे हा शेवटचा अपयशी प्रयत्न ठरेल.

बिंदुमाधव भुरे.

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने ......
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार..

"ऊत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम शेतकऱ्याला हमी भाव म्हणून मिळाली पाहिजे".

कर्जमाफी बरोबरच शेतकरी संपाची ही पण एक तितकीच महत्वाची मागणी. पण उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा हा प्रश्न अनेक वर्षांनतर आजही दुर्दैवाने अनुत्तरित आहे.

एक किंवा दोन एकर जमीन असलेला अल्पभुधारक शेतकरी व २५-३० एकर जमीन असलेला जमीनदार शेतकरी या दोघांचाही ऊत्पादन खर्च वेगळा असतो. मोठ्या जमीनदाराचा एकरी खर्च मानक धरल्यास अल्पभूधारकावर अन्याय होणार.

या मुद्द्यावर यापूर्वी शरद जोशी तर युपी हरियाणामधे महैंद्रसिंग टिकैत वगैरे  .... अशा अनेक नेत्यांची अनेक आंदोलने आजवर झाली.

राज्यकर्ते असतांना काही दशके हा प्रश्न सोडवू न शकलेली मंडळींनी या प्रश्नावरुन नुकतीच संघर्षयात्रा काढली. अपेक्षित यश न मिळाल्याने आता शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

अर्थात शेतकरी वर्गाने आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ही चाल ओळखून अनेक ठिकाणी सूज्ञपणे यातून राजकीय मंडळींना दूर ठेवल्याच चित्र आज दिसले. शिवसेनेच्या भूमिकेचा हा परिणाम असे म्हणत खा. संजय राऊत यांनी श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हास्यास्पद वाटला.

आयोगाच्या शिफारशीनुसार अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचा (कि जे बहुसंख्यक आहेत) ऊत्पादन खर्च हा आधारभूत मानून त्यानुसार  हमी भाव सरकारने दिला तर भाववाढ अटळ व परिणामी उपभोक्ता नाराज होणार ! 

असा हमीभाव द्यायला, कर्जमाफी द्यायला सरकारकडे पैसा नाही ही वस्तुस्थिति आहे. पैसा उभा करायचा तर सरकारचे उत्पन्नांचे स्रोत वाढायला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कर्ज काढले पाहिजे ही अपेक्षा !

केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील प्रत्येक राज्य आज कर्जबाजारी आहे. शेतकरी वा उद्योजक कोणाचेही कर्ज माफ करायचे झाल तर सरकारकडे तरी कुठे पैसा आहे ? सरकारलाही शेवटी कर्ज काढावे लागणार म्हणजे त्याचा बोजा शेवटी जनतेवरच येणार.

पण कोणतीही करवाढ राज्य सरकारनेच काय तर नगरपालिकेने केलेलीही लोकांना चालत नाही. निवडणुकीत अमूक हे फुकट, मोफत किंवा घरपट्टी माफ यासारखी आश्वासने देतांना आपण स्वनिर्मित चक्रव्युहात फसतोय हे राजकारण्यांना कधी कळणार ?

२४ तास व समान पाणी पुरवठा यासाठी तीन हजार कोटी खर्चाचा आराखडा पुणे मनपाने आखला आहे. याचा बोजा नागरिकांवर पडणार नाही असे जाहीर आश्वासन वारंवार देण्यात येत आहे. पैसा पुणे मनपा कडेही नाही, म्हणजे कर्जच काढणार ना ? मग फेडणार कोण ? (आणि मुळात २४ तास पाणी द्यायला आहे का ? असले तरी ही चैन कशाकरिता ?)

राज्याची आर्थिक स्थिती राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष दोघांनाही नीट माहिती आहे. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आर्थिक अराजकतेकडे राज्याला हे राजकारणी नेत आहेत एक नागरिक म्हणून जे काही दैनंदिन जीवनात घडते आहे ते बघत राहणे हे फक्त आपल्या हाती आहे.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे

३ वर्षांनंतर .. अच्छे दिन .. एक वेगळा दृष्टिकोन

*३ वर्षांनंतर ..... अच्छे दिन*
*एक वेगळा दृष्टिकोन*

जागतिक किर्तीचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अॅडम स्मिथ, मिल्टन फ्रेडमेन पासून ते कार्ल मार्क्स व अगदी अमर्त्य सेन पर्यंत किंवा हिंदू अर्थशास्त्र - एक तिसरा पर्याय अशी या देशाला अनुरूप अर्थशास्त्रीय मांडणी करणारे चिंतक डाॅ बोकारे .. यापैकी प्रत्येकाच्या विचारात व मांडणीत परस्पर विरोध हा आभासी असला तरी अर्थशास्त्रातील एक मूलतत्व मात्र कायमच सर्वमान्य अगदी आजही आहे व ते म्हणजे ... "मनुष्याच्या गरजा अमर्याद आहे परंतु साधने मात्र मर्यादित आहेत - Human want are unlimited but resources are limited."

सायकल चालविणाऱ्याला स्कूटर घ्यावीशी वाटणे, स्कूटर वाल्याला कार, साधी कार असणाऱ्याला आणखी एखादी सेदान, लक्झरी कार असावी असे वाटणे, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्याला स्वतःचे घर असावे असे वाटणे, वन रूम फ्लॅट असेल तर आणखी मोठा फ्लॅट असावा, मोठ्या फ्लॅट असणाऱ्याला बंगला असावा असे वाटणे वगैरे... ! अशा प्रकारची इच्छा मनात निर्माण होण्यामागे गरज, आवड, इर्षा, चैन यासारखे विविध घटक कारणीभुत असतात. उत्पन्न थोडेसे का होईना वाढले कि माणूस लगेच एखादी गरज त्यातून भागवत असतो व ती भागताच नवीन गरज, इच्छा मनात निर्माण होते. या मनाला थोपविण्याची पद्धति कोणत्याच शास्त्रात नमूद केल्याचे मात्र  ऐकिवात नाही.

पण गंमत पहा उत्पन्न वाढीला मर्यादा असल्या तरी ते वाढेपर्यंत वाट पहायची गरज नाही आणि हल्ली तेव्हढा संयमही क्वचितच आढळून येतो. मार्केटमध्ये आज हप्त्यावर, उधारीवर, क्रेडीट कार्डवर मनात इच्छा निर्माण झालेली वस्तू आपण त्वरित घेऊ शकतो किंबहुना ती आपण घ्यावी अशा मोहात पाडणाऱ्या जाहिरातींचा सतत भडीमार आपल्यावर विविध माध्यमातून होत असतो. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर घरात मोबाइल, फ्रीज, फ्लॅट टीव्ही अगर मोटरसायकल आणायची असेल तर दुकानात जायचे, काही रक्कम रोख द्यायची बाकी पैसे बँकेतून परस्पर हप्त्यांनी वळते होतात किंवा त्याच दुकानात बसल्या जागी एक दोन पेपर सह्या करायचे आणि एखाद्या फायनान्स कंपनीचे लोन घ्यायचे कि झाले !

थोड्या फार फरकाने अशा प्रकारची आर्थिक परिस्थिति असलेल्या बहुतेक सर्व मध्यमवर्गातील कुटुंबांची हीच मानसिकता आज पहावयास मिळते. कोणत्याही कारणामुळे जर महिन्याच्या आर्थिक बजेटच्या चौकटीला धक्का लागला कि आहे त्या मासिक ऊत्पन्नात भागत नाही म्हणून सर्वसामान्य नागरिक मग दैनंदिन खर्च वाढू लागला कि आरडा ओरड करू लागतो. भाववाढ ही भाजीपाला, किराणा माल, दूध या दैनंदिन गरजांची असो कि वीज, पेट्रोल, बस तिकिट किंवा रिक्षा भाडे असो वा दवाखाना, हाॅस्पिटलचा खर्च असो कि वार्षिक घरपट्टी म्हणजे प्राॅपर्टी टॅक्स वगैरे असो, प्रत्येकाला या गोष्टी कायम स्वस्त व्हाव्यात / रहाव्यात असे वाटत असते. मल्टिप्लेक्स व हाॅटेलचे दर वाढले तर मात्र काही मंडळींना प्राॅब्लेम नसतो हा भाग वेगळा.

आपण एक बाब लक्षात घेत नाही कि वरील प्रकारात केलेला प्रत्येक खर्च म्हणजे कोणाचे तरी उत्पन्न आहे. जसे नोकरदार व्यक्तिला   त्याचा पगार वाढावा असे वाटते तसेच व्यावसायिकाला धंद्यात सदैव बरकत रहावी असे वाटत असते. एखादी संस्था असेल तर ती नफ्यात रहावी म्हणून उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढतील याकडे त्यांचे लक्ष असते. पाणी, रस्ते, वाहतूक वगैरे सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना देता याव्यात म्हणुन ग्रामपंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, राज्य सरकारे, केंद्र सरकार या सगळ्यांनाच उत्पन्न वाढावे असे वाटत असते व त्यात गैर ते काय ?

पण टोमॅटो, कांद्यासह शेतमालाच्या कोणत्याही वस्तुचा भाव वाढला कि उपभोक्ता म्हणून नागरिकांची ओरड व भाव कोसळले तर शेतकरी वर्गाच्या डोळ्यात पाणी ! सरकार शेतकरी वर्गासाठी काहीच करत नाही म्हणुन बुद्धिजीवी वर्गाच विविध वाहिन्यांवर ठरलेल आक्रंदन ! बँकेने स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध करुन द्यावीत ही उद्योजक वर्गाची अपेक्षा तर त्यामुळे ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले तर नागरिकांचा रोष ! या रस्सीखेचीत बँकेच्या हाती रहाणाऱ्या नगण्य नफ्यावर कर्जमाफीची टांगती तलवार सदैव आहेच. सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, चोवीस तास पाणी, चांगली उद्याने हे तर हवे पण वार्षिक घरपट्टीत वाढ नको. ही मानसिकता ओळखून कि काय निवडणुक जाहीरनाम्यात घरपट्टी माफीची घोषणा मध्यंतरी एका पक्षाने केली होती. लोकप्रिय घोषणा व लोकानुनय करण्याचा नादात राजकारणी स्वतःची फरपट करुन घेतांना नागरिकांच्या नको त्या अपेक्षांना खतपाणी घालतात.

ही सगळी कसरत साधायची तर पैसा हवा ना ? पण अर्थशास्त्र सांगते कि ऊत्पन्नांचे स्रोत मर्यादित आहेत, Resources are limited. या मर्यादित स्रोतातूनच समाजातील प्रत्येक घटकाची इच्छापूर्ती करायची आहे. या रचनेत प्रत्येक जण देणारा आहे व तसेच घेणाराही आहे. देणाऱ्याला देतांना कमीत कमी द्यायच आहे तर घेणाऱ्याला घेतांना ते अधिकाधिक ओरबाडून घ्यायच आहे. याच रचनेत घेणारा वर्ग हा बव्हंशी सत्ताधारी आहे तर देणारा बहुसंख्य असुनही कोठेतरी असहाय्य व दीन झाला आहे. आणि या असहायतेपणाच्या, दीनपणाच्या मुळाशी कोठेतरी संपूर्ण व्यवस्थेत, रचनेत प्रचंड भ्रष्टाचार हे कारण घट्टपणे रुतुन बसले आहे. ते जेव्हा मुळापासून उखडून फेकले जाईल तेव्हा घेणाऱ्याचे ओरबाडणे थांबेल व देणाऱ्याचा आखडलेला हात मोकळा होऊ लागेल.

गेल्या अनेक दशकांची ही चौकट फक्त तीन वर्षात बदलू शकणार नाही मात्र त्यादिशेने पावले नक्कीच पडलेली दिसतात. सरत्या तीन वर्षात या देशात कोणताही भ्रष्टाचार तर नाहीच पण उलटपक्षी काळा पैसा बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होतांना दिसले आहेत. त्यामुळेच या मर्यादित स्रोतांचा प्रामाणिक विनियोग होतो आहे व होईल हा विश्वास आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या मनात निर्माण केला आहे. माझ्या दृष्टिने हीच खऱ्या अच्छे दिनची सर्वमान्य परिभाषा असायला हवी.

आपल्या पैकीही अनेकांना हे कळतय, जाणवतय पण यालाच अच्छे दिन म्हणायच असते हेच आपल्याला उमजत नाही कारण अच्छे दिनची प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी आहे आणि ती कोठेतरी संकुचित विचारांनी वलयांकित असून त्याला स्वार्थाची अदृश्य किनारही आहेे. अच्छे दिनची नेमकी व सर्वमान्य परिभाषा नागरिकांपर्यंत भासमान स्वरुपात येणाऱ्या दोन वर्षात पोहोचविण्याचे आव्हान या राज्यकर्त्यांपुढे आहे व तेही अर्थशास्त्राच्या तात्विक चौकटीत राहून. म्हणुनच येणारा हा काळ खरा कसोटीचा आहे असे मला वाटते.

बिंदुमाधव भुरे, पुणे