१७ नोव्हेंबर - धडक मोर्चा - चलो दिल्ली

१७ नोव्हेंबर – धडक मोर्चा – चलो दिल्ली !  

भाजप सरकार व भारतीय मजदूर संघ !  

२०१४ साली केंद्रात भाजपचे सरकार बहुमताने स्थापन झाले आणि विरोधकांच्या टीकेत वारंवार संघ व संघ परिवारातील संघटनांचा उल्लेख येऊ लागला. शिक्षण पद्धतीपासून ते सामाजिक जीवनातील प्रत्येक अंगाचे भगवीकरण सुरु असल्याचा आरोप होऊ लागला. अगदी भारतीय संघराज्यपद्धतीचा ढाचा व घटना विशेषतः आरक्षण बदलण्याची खेळी संघ भाजपच्या आडून खेळत असल्याचा गाजावाजा काही निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान केला गेला. अर्थात, कालांतराने हा प्रचार मिथ्या सिद्ध झाला.  

देशाच्या उन्नतीसाठी, समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचावीत म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी धडपडत असतो. “समाजातील वंचित घटकाचा विकास” हे ध्येय बाळगून किंबहुना “विकास” हा केंद्रबिंदू मानून हे पक्ष आपआपली ध्येयधोरणे ठरवत असतात. या राजकीय वाटचालीत जरी विरोधी पक्षांसह समाजातील सगळ्या घटकांचे सहकार्य अपेक्षित असले तरी ही वाटचाल अडचणींचा सामना करणारी असते कारण विचारसरणीतून आलेल्या विरोधाला राजकीय विरोधाची किनारही असते. "भारतीय मजदूर संघ" म्हणजे "संघ परिवारातील संघटना" म्हणजेच "भाजपची सहयोगी" ! त्यामुळे भारतीय मजदूर संघ हा भाजपा सरकारच्या विरोधात जात नाही असा एक गैरसमज कामगार क्षेत्रातील सगळ्या संघटनांनी करुन घेतला आहे अर्थात मिडियानेही त्याला वेळोवेळी यथाशक्ति हातभार लावला आहे.    

भारतीय मजदूर संघाची भूमिका व वाटचाल    

परंतु वस्तुस्थिति जाणून घेण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाची स्थापना व नंतरची वाटचाल याकडे बारकाइने पाहिले पाहिजे. पूर्ण वेळ संघ प्रचारक असलेले एक स्वयंसेवक स्व. दत्तोपंत ठेंगडीजीं यांनी २३ जुलै १९५५ रोजी भारतीय मजदूर संघाची स्थापना केल्याची घोषणा केली. यानिमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे स्पष्ट केले कि भारतीय मजदूर संघ ही राजकारणापासून अलिप्त व कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेली एक विशुद्ध कामगार संघटना राहील. कामगारांच्या हितांचे रक्षण करतांना संघटना सदैव राष्ट्रहिताच्या चौकटीत राहून विचार करेल. तसेच उद्योगाचे हित जपतांना कामगारांच्या हक्कांबाबाद मात्र कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही.    

भारतीय मजदूर संघाने राजकारण व राजकीय पक्षापासून अलिप्त रहाण्याची भूमिका सदैव प्रामाणिकपणाने निभावली. भाजपने पूर्व पंतप्रधान मा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक पक्षांच्या सहकार्याने एनडीए सरकार स्थापन होऊन या देशाने एक वेगळ वळण राजकीय पटलावर घेतलेल सगळ्यांनी पाहिले, अनुभवले. आज अनेक विरोधी पक्ष भाजपच्या पूर्ण बहुमतातील सरकारवर टीका करतांना मा अटलजींचा संदर्भ निघतो तेव्हा त्यांचा उल्लेख अतिशय आदराने करतात हे लक्षात घेतल पाहिजे. परंतु याच मा अटलजींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांवर भारतीय मजदूर संघाने स्पष्ट शब्दात टीका केली होती. आर्थिक धोरणात बदल न करणाऱ्या किंबहुना चुकीच्या अर्थनीतिच्या व कामगारहितविरोधी धोरणांच्या विरोधात या एनडीए सरकारवर केवळ टीका करुन न थांबता स्व. दत्तोपंत ठेंगडींनी त्यावेळी भारतीय मजदूर संघाच्या २ लाख सदस्यांचा ऐतिहासिक धडक मोर्चा दिल्लीत काढला होता. या मोर्चाला संबोधित करतांना स्व. दत्तोपंतांनी सरकारवर कठोर टीका केली होती हे विसरता येणार नाही.  

देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतांना त्या चौकटी अंतर्गत उद्योगहित व मजदूरहित जपत राजकारण व राजकीय पक्षापासून अलिप्त रहाण्याच्या भुमिकेशी भारतीय मजदूर संघ सदैव प्रामाणिक राहिला आहे. वर्ल्ड बँक, डब्ल्यूटीओ यांच्या दबाववाली व त्यांना अनूकूल अशा आखलेल्या आर्थिक व कामगार विषयक धोरणांना विरोध करतांना स्व दत्तोपंत ठेंगडींच्या मार्गदर्शनाखाली असंख्य आंदोलने उभी करण्याचा निर्णय घेतांना “सरकार कोणाचे” हा मुद्दा भारतीय मजदूर संघासाठी कधीच अडचणीचा बनला नाही.  

धडक मोर्चा का ?  

आज पुनः एकदा भारतीय मजदूर संघ आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन सज्ज झाला आहे. विविध राज्यांमध्ये अनेक सरकारी निमसरकारी पदे रिक्त आहेत ती तातडीने भरण्याची आवशक्यता आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये समान काम समान वेतन धोरण न राबविले गेल्यामुळे वेतनातील असमानता ही कामगारांच्या असंतोषाचे प्रमुख कारण बनते आहे.  सार्वजनिक उद्योगातील हिस्सा विक्रीमुळे हे उद्योग खाजगी उद्योगांच्या हातात जाण्याची भीती असून त्यामुळे कामगार कपातीचा धोका आहे. ही निर्गुंतवणूक प्रक्रिया तातडीने थांबवून हे सार्वजनिक उद्योग सक्षम व कार्यक्षम कसे होतील याबाबद भारतीय मजदूर संघाशी धोरणात्मक चर्चा व्हावी. नीती आयोगाने कामगारहितविरोधी केलेल्या शिफारशींचा निषेध भारतीय मजदूर संघाने यापूर्वीच नोंदविला होता. परिणामस्वरूप, समान काम समान वेतन कायद्यातील घातक तरतुदी तसेच भविष्य निर्वाह निधीविषयक बदल, शेतीउत्पन्नावर कर यासारख्या घातक तरतुदी त्वरित मागे घेतल्या जाव्यात.  कामगार कायद्यात होणार्या एकतर्फी बदलामुळे कंत्राटी कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुळात कंत्राटी कामगार ही प्रथाच बंद करण्याची भारतीय मजदूर संघाची मागणी आहे. कारण या कामगारांची पिळवणूक करत असतांना त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता, वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नाहीत. खाणकामगार, महिला कामगार, असंघटीत कामगार यांच्या बाबतीतही हेच प्रश्न आंदोलनाचा विषय बनू पहात आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला बँकिंग उद्योग तर अत्यंत धोकादायक वळणावर आज उभा आहे. थकीत व बुडीत कर्जांमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असतांना केवळ बँकांचे विलीनीकरण करून बँकांना अधिक भांडवल पुरविणे यासारखे उपाय योजली जात आहेत. पण आज खरी गरज आहे ती थकित कर्जविषयक कायद्यांमध्ये बदल करून या समस्येच्या मुळाला हात घालण्याची जेणे करून ही समस्या वारंवार उद्भवणार नाही.  

संस्थापक स्व. दत्तोपंत ठेंगडी यांची शिकवण !  

असे अनेक विषय घेऊन दि १७ नोव्हेंबर रोजी भाजपच्या या पूर्ण बहुमतातील सरकारच्या कानावर कामगारांची संवेदना पोहोचविण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाने ५ लाख सदस्यांच्या विशाल मोर्चा आयोजित केला आहे. आज दि १० नोव्हेंबर, स्व दत्तोपंत ठेंगडींचा जन्मदिवस ! त्यांची शिकवण, त्यांनी घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे याबरहुकूम वाटचाल करतांना भारतीय मजदूर संघ दि १७ नोव्हेंबरच्या मोर्चाद्वारे भारतीय कामगार क्षेत्राच्या इतिहासात एक नविन अध्याय रचण्यास  सिद्ध झाला आहे. देशाला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या माध्यमातून कार्य करणाऱ्या या लाखो सदस्यांच्या भावना सरकारच्या कानावर पडून अपेक्षित बदल भविष्यात घडून आल्यास तो एक प्रकारे या दृष्ट्या कामगार नेत्याने मांडलेल्या विचारांचा विजय ठरेल. अर्थात सरकार कोणाचेही असो राष्ट्रहित, उद्योघीत व त्यांतर्गत कामगारहित या चौकटीत राहून भारतीय मजदूर संघाची वाटचाल सुरु असून त्या वाटचालीत येणारा दि १७ नोव्हेंबरचा हा धडक मोर्चा ऐतिहासिक ठरेल यात शंका नाही.  

बिंदुमाधव भुरे, पुणे  

Shared with https://goo.gl/9IgP7